Today: October 24, 2017

बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणका लागि अर्थले दियो ऊर्जालाई अख्तियारी

२८ भदौ,  धादिङ –

 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई बजेटको अख्तियारी दिएको छ।

अर्थले सोमबार मुआब्जा वितरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ रकम आयोजना प्रभावितलाई वितरणका लागि अख्तियारी दिएको हो। बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज भइसकेको र उक्त आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेकाले संरचनागत रुपमा कसलाई रकम दिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी आएको र केही समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ मा सो आयोजना प्रभावितका लागि पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये करिब साढे ४ अर्ब रकम मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसमध्ये छ गाविसको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ। मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र सिध्याउनसमेत डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले माग गर्दै आएका छन्। बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा पूर्वाधार कर लगाएर उठाएको रकमसमेत तत्काल वितरण प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे। निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाएर हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँ रकम संकलन गरिसकेको छ। “सो रकम पनि वितरणको प्रक्रियामा गए ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मुआब्जा वितरण कार्य अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”–सरोकार समितिका संयोजक ढकालले भने। डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन्।

मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन। सरोकार समितिका संयोजक ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरूले यही भदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउँछन्। धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ। व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्दछ। तर बजार क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजारको भने हालसम्म मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन। पछिल्लो दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई समितिमार्फत मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ।

 

Loading...

Leave a comment


ताजा अपडेट