Today: August 15, 2018

संविधान संशोधन वर्ष !


लक्की चौधरी –

लामो छलफल र संवादको रस्साकसीपछि देशको मूलकानून ‘संविधान’ २०७२ असोज ३ मा जारी त भयो, विवादमुक्त हुन सकेन । तराई र मधेसकेन्द्रीत दलले संविधानमा आफ्नो माग सम्बोधन नभएको आरोप लगाए । अद्यापि लगाइरहेकै छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा मधेसमूलकै पुत्र डा. रामवरण यादवले संविधान पुस्तिका धोगेर राष्ट्रपतिको हैसियतले नयाँ संविधान जारी गरेका थिए । तर सोही समय उनकै समुदायले (तराई–मधेसकेन्द्रीत दलले) माइटीघर मण्डलामा संविधानको पाना जलाएर असन्तुष्टि पोखे ।

सरकारले नयाँ संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते खुशीयालीमा सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गर्नेगरेको छ । सोही दिनलाई तराई–मधेस केन्द्रीत दलले कालो दिनकोरुपमा मनाउँछन् । संविधानसभा बैठकबाट करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुको समर्थनमा संविधान जारी भएको भनियो । तर तराई मधेसमा बसोबास गर्नेले खासै स्वागत गरेको देखिएन । विभिन्न दलबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तराई–मधेसमूलका सांसदले असन्तुष्टिलाई मनभित्रै गुम्स्याएर समर्थनमा टेबल थोके । मधेसकेन्द्रीत दलसँगै थरुहटमा अस्तित्वमा रहेको दल थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) ले पनि संविधानलाई पूर्णतः स्वीकारेन ।

अहिलेको माग
संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनकालागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दैआएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, उल्लेख छ । सो अनुच्छेदमा ‘मधेस आन्दोलन’, ‘थरुहट आन्दोलन’ पनि समावेश गर्नुपर्ने तराई–मधेस केन्द्रीत दलको माग देखिन्छ । संविधानको धारा ७ (१) ले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लीपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ व्यवस्था गरेको छ । (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा वढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।
तर मधेसवादी दलका नेताहरुले सो धारामा संशोधन गरी प्रदेशको कुनै ठाउँमा बहुसंख्यकले बोल्ने ‘मातृभाषा’ लाई स्वतः सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन् । मिथिलामा ‘मैथिली भाषा’, थारु बहुल क्षेत्रमा ‘थारु भाषा’, अवध क्षेत्रमा ‘अवधि भाषा’, मगरातमा ‘मगर’ र तम्सालिङमा ‘तामाङ’ भाषा, नेवामा ‘नेवारी भाषा’ आदि । संविधानले भाषा आयोगको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत काम गरिरहेको छ । आयोगले सिफारिस गर्ने भाषाको आधारमा त्यसको सम्बोधन गर्ने नगर्नेबारे टुङ्गो लाग्ने सरकारी मान्यता छ । यद्यपि लामो समयसम्म पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आयोगको काम धिमा छ ।

धारा १४ ले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकको वंशजको नेपाली नागरिक रही, पछि विदेशी मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ व्यवस्था छ । तर मधेसी दलका नेताहरुले बुवा र आमा नेपाली भएमा विश्वको जुनसुकै देशमा जन्मेको बच्चाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । संविधानको धारा २८९ (१) ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ती हुन वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, उपधारा (२) ले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तगरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा दश वर्ष, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाबाट जन्मेको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको हकमा उसले विवाह गरी जन्मेको बच्चाको हकमा कम्तिमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसमा मधेसी दलका नेताले सो व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको भन्दै संशोधन गरी समयको सिलिङ घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । अङ्गीकृत नागरिकले पनि माथि उल्लेखित पदमा नेपालमा बसेको निश्चित समयपछि नियुक्तीको योग्य हुनुपर्ने उनीहरुको माग देखिन्छ । अन्तरिम संविधानले पनि नेपालमा बसोबास गरेको १० वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिक पनि सो पदकालागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ (२) मा सीमाना परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिकालागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तराई–मधेसका नेताहरुको सो अधिकार प्रदेशसभामै राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संविधानलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै मधेसवादी दलका नेताहरुलाई आफ्नो समदूरीमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको सरकार टिकाउने रणनीतिकोरुपमा बुझ्ने या मधेसमागको पक्षमा ‘सकारात्मक’ बुझ्ने अन्यौल छ । बुझ्नेले यसलाई आफ्नै ढंगले बुझ्दा भयो । मधेसी दलको समर्थनमा ओली सरकारसँग स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत पुग्ने भएपछि संविधानको धारा संशोधन गर्न सहज हुनेछ । मधेसवादी दलका नेताहरु ओली सरकारसँग हिमचिम बढाउने मोह देखाउनुको अन्तर्य त्यही नै हो । तर ओली सरकारले मधेसीको सो हिमचिमलाई संविधान संशोधन गरी सार्थकरुपमा रुपान्तरण गर्छ या संशोधनको मुद्दालाई शासन सञ्चालन गर्ने ‘तुरुप’ बनाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । उसो त मधेसवादी दलसँग संविधान संशोधनको ठोस र स्पष्ट मुद्दा अब छैन । माथिका यी मुद्दा झिना मसिना नै लाग्छन् । उनीहरुले उठाएका धेरै मुद्दाको सम्बोधन भइसकेको छ । यद्यपि मधेसी दलले पनि राजनीति त गर्नैपर्यो । राजनीति गर्नकालागि केही न केही मुद्दा त चाहिने नै भयो । मधेसी दलले त्यही संशोधनको मुद्दा लिएर निर्वाचनमा गए । त्यही मुद्दा लिएर सरकारमा जान्छन् र त्यही मुद्दा बोकेर थप राजनीति गर्छन् । त्यो मुद्दा नभए के नाममा आन्दोलन गर्ने ? जनतालाई कसरी आफ्नो पकडमा राख्ने मधेसी नेतालाई सकस हुने नै भयो ।

सरकारसँग पछिल्लो वार्ता र छलफल मधेसी दलले त्यसैमा केन्द्रीत गरे । कैयौं पटक सरकारसँग छलफल गरे । संशोधनको मुद्दालाई सरकारमा जाने भर्याङकोरुपमा पनि प्रयोग गर्ने प्रयासमा मधेसी नेताहरु देखिन्छन् । यद्यपि सरकारमा जानु दलकालागि अस्वभाविक भने होइन । संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मजाक उडाएको आरोप मधेसी नेताहरुको छ । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो मान्न सकिन्छ । यद्यपि सो विषय अझै प्रयोगमा रहेकाले भविष्यमा समानुपातिक समावेशीताको मुद्दाले सम्बोधन पाउने आशा गर्ने ठउँ अद्यापि छ । राज्यको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग शासनसत्तामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएकाहरुले उठाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, थरुहट र मधेस आन्दोलनकाक्रममा सहादत्त गरेकाहरुलाई सरकारले अझै शहिद घोषणा नगरेको आरोप पनि देखिन्छ । शहिद घोषणा नगरे राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत पीडित परिवार बञ्चित हुने नै भए । थारु र मधेसी आन्दोलनलाई सरकारले अपमान गरेकोरुपमा उनीहरुले बुझ्ने गरेका छन् । राजनीतिक आन्दोलनकाक्रममा तराई मधेसमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन भए । सोहीक्रममा केयौं घाइते र केहीले ज्यान गुमाएका थिए ।

पहिलो संशोधनः
नयाँ संविधान जारी भएको चार महिनामै संविधानको पहिलो संशोधन भयो । संविधान जारीभएको १७ दिनमै तत्कालिन सरकारका कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले संविधानसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २०७२ माघ ९ गते बसेको संसद बैठकले दुई तिहाई बहुमतबाट संविधानको धारा ४२ र ८४ संशोधन गर्यो । संसदमा उपस्थित संख्या ४६८ मध्ये ४६१ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । धारा ४२ मा उल्लेख रहेको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेलाई ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ सच्याइएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको माग मधेसी नेताहरुले गरिरहेका छन् । त्यस्तै, धारा ८४ मा उल्लेखित ‘जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा’ भन्ने ठाउँमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिने छ’ संशोधन गरियो । यसअघि भएको तीनै तहको निर्वाचनबाट त्यसको कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ ।

दोस्रो संशोधनः
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७३ मंसिर १४ गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव दोस्रो पटक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । पुस २४ गते संसद बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । तर संसद बैठकमा बहुमत पुग्न नसकेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेन । सरकारले चैत २९ गते सो प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भयो । सोहीदिन सच्याएर अर्को प्रस्ताव दर्ता गर्यो । पर्याप्त छलफलविनै सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै मधेसवादी दल स्वयम् र तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले विरोध जनायो । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी २०७४ वैशाख ९ गते सरकार र मधेसकेन्द्रीत दलबीच संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति बन्यो । वैशाख १३ गते दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद बैठकबाट पारित भएपछि मधेसवादी दलहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भए । सोअघि निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने अडान मधेसी दलको थियो । संशोधनपछि बनेको वातावरणले वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन भयो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (२०७४ जेठ २३ – फागुन ३) ताका पनि संविधान संशोधनको मुद्दा वहसमा आइरह्यो । तर एमालेको समर्थनविना दुई तिहाई बहमुत पुग्न नसक्ने भएपछि संविधान संशोधन हुन सकेन । पछिल्लो निर्वाचनबाट वाम गठबन्धन दलमा आवद्ध एमाले र माओवादीले स्पष्ट बहुमत पाएपछि अहिले मधेसवादी दलहरु सोही वाम गठबन्धनसँग नजिकिन बाध्य छन् । मिल्दा सजिलै संशोधन हुनसक्छ । नमिल्दा मुख अमिलो पारेर पाँचवर्ष सरकार बाहिरै बस्नुपर्छ । मधेसी नेताहरुले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । संविधान संशोधन भएमा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागीता जनाउने र ओली सरकारले लिएको देश बनाउने अभियानमा सघाउने रणनीति मधेसी दलको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयमा वहस गर्न चाहेको संकेत देखाएका छैनन् । सरकार चलाउने स्पष्ट बहुमत भएर पनि त्यसो हुनसक्ला । यद्यपि पाँच वर्षमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को मुख्य नारा तयगरेको सरकारले देश समृद्ध बनाउन तराई मधेसका शक्तिलाई साथमा लिनुपर्ने अनिवार्य छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली अझै उदासिन रहेको आरोप मधेसवादी दलको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको समृद्धिको नारालाई मुख्यगरी अघि सारेको छ । हामीबाट २०७४ भर्खर विदा भएको छ । गएको वर्ष निर्वाचनमय रह्यो । तीनै तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भयो । अब २०७५ लाई संविधान संशोधनको वर्ष बनाउन सक्ने हो भने तराई–मधेसका नेताको मुखमा बुजो लाग्थ्यो कि !

२०७५ बैशाख १५ गते प्रकाशित

Leave a comment


Loading...