Today: April 24, 2019

वाइडबडी र भ्रष्टाचार


माधव गुरुङ –

दुई तिहाईको सरकार भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै आएको सन्दर्भमा सरकार पछिल्लो पटक अर्बाैको घोटालामा मुछिएकोछ । संसदको लेखा समिति अन्र्तगतको उप समितिले गरेको छानबिन तथा त्यसको प्रतिवेदन अनि त्यसपछि लेखा समिति आफैले संशोधन सहित पारित गरेको प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरीद प्रकरणमा ठुलै कमिशनको चलखेल भएको भन्ने ठहर सहित अख्तिायर अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागी अनुरोध गर्दै त्यस प्रकरणमा संलग्न भएका भनिएका उच्च तहका कर्मचारी तथा विभिन्न समयमा मन्त्रालय सम्हालेका विभागीय मन्त्रीहरुलाई समेत नैतिक जिम्मेवारी सहित कानूनी कार्वाहीका लागी सिफारिस गरेपछि ठुलै हलचल पैदा भएको छ ।

विमान खरीद गर्ने प्रक्रियामा रहेको वेला देखि विमान ल्याउनका लागी विभिन्न समयमा किस्ता वापत रकम पठाउनका लागी विभागिय मन्त्रीका हैसियतमा डलर सटहीका लागी सुविधा दिने मन्त्रीहरुको संलग्नतालाई आधार मानी गरिएको सिफारिस भने आफैमा विवादित बन्यो ।संसदीय छानविन उपसमितिका संयोजक रहेका काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजन कुमार केसीले राजनैतिक आस्थाका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्ने नेकपाको आशयका विच लेखासमितिमा उनीहरुको बहुमत रहेका कारण विभागीय मन्त्रीहरुलाई झोस्ने सवालमा केही लचिलो हुदै प्रतिवेदन पारित भएकोछ ।

विमान खरीद प्रक्रियामा शुरुकै समय देखि कमिशनको चलखेल भएको र विमान सोझै निर्माण गर्ने कम्पनीबाट खरीद नगरी विचौलिया त्यो पनि नक्कली कम्पनी खडा गरी खरीद गरिएको लगायत विमान सम्झौता गरिए भन्दा फरक प्रकृतिको र कम तौलको खरीद गरिएबाट अर्बौको घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन उपसमितिले लेखा समितिमा प्रश्तुत नगरीकनै सञ्चार माध्यममा चुहावट भएको भन्ने नेकपाको आपत्तीका विच पनि परिमार्जन सहित प्रतिवेदन पारित भएकोले विमान खरिदमा गडबडी भएको कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । विमान खरीदमा भएको गडबडीमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने केही चलखेल भएको नेकपाहरुको दाबीमा भने केही सत्यता रहेको पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको समाचारहरुले पुष्टि गरेकोछ ।

संशोधन गरिनु अघि विभागिय मन्त्रीहरुलाई कार्वाहीका लागी सिफारिस गर्दा निर्णय प्रक्रियामा रहेकाहरुलाई नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा कम सजायको सिफारिस अनि वर्तमान पर्यटन मन्त्रीलाई हदैसम्मको सिफारिस गरिएको कुराबाट सशंकित भएका नेकपाले लेखासमितिमा बहुमत रहेको कारण प्रतिवेदनमा संशोधन त गर्यो नै तर नेकपाका तर्फबाट गरएको आपत्तिलाई बल दिने गरी कार्वाहीका लागी सिफारिस भएको तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देव रकम भुक्तानीका समयमा पदमा नरहेको बरु काँग्रेसका सभापति नै पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री रहेको भन्ने खबर आएपछि अब वाइडवडी प्रकरण कसरी टुगिंएला भन्ने आशंका उत्पन्न भएकोछ ।

यसै विच सरकारले पनि विमान खरीदमा भएको अनियमितताका सवालमा छानविन गर्न पुर्व न्यायधिशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएकोछ यद्यपी त्यो छानविन आयोगले विमान खरीदमा भएको प्रक्रियाहरुको अनुसन्धान गरी दोषीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई कार्वाही गर्न नसकिने भएकोले यो आयोग भ्रष्टाचारीहरुलाई चोख्याउने कामका लागी मात्र सहायक हुन सक्ने आशंका गरिएकोछ ।लेखा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागी अनुरोध गरेकोले बरु अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गर्ने छानबिन नै प्रभावकारी हुनसक्ने भएकोले सरकाले अख्तियारको काममा सहजीकरण गर्न सक्ने भएकोले त्यो न्यायोचित र विश्वसनीय हुने देखिन्छ ।

वाइडबडी विमान खरीदमा भएको अनियमितताका खबरहरु निरन्तर आइरहनुमा निगमलाई धराशायी बनाउने नीजि विमान कम्पनीहरुको चलखेल भन्ने निगम व्यवस्थापनको दाबी एकातिर छ भने अर्कोतिर यो प्रकरणले नेपालमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारहरुमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिका विच ठुलै साँठगाँठ रहेको कुरालाई मान्न सकिन्छ ।अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनिएको यो प्रकरणमा यदी साँच्चिकै नियतवश बदमासी भएको छ भने निश्चय पनि यसको मुलजरो पहिल्याउन कठिन हुनेछ । किनकी सरकारलाई धरापमा पार्न र बदनाम गर्नका लागी उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको कुरामा किन विश्वास गर्न सकिन्छ भने प्रतिवेदन अनुसन्धानमा आधारित भन्दा पनि विभिन्न स्रोतहरुको भनाइ र समाचाहरुमा आधारित भएर तयार पारिएको देखिन्छ ।

यसरी विभिन्न व्यक्ति तथा स्रोतहरुको भनाइ र उनीहरुले दिएको सुचनाहरु कति विश्वसनीय थियो भन्ने कुरा ती व्यक्ति तथा स्रोतहरुको नियत र आस्थाका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ ।जिम्मेवारीमै नरहेका व्यक्तिलाई दोषी करार दिनु अनि जिम्मेवारीमा रहेको प्रभावशाली व्यक्तिका बारेमा उल्लेखै नगरिनुले पनि प्रतिवेदन कतै हचुवाको भरमा तयार पारिएको त थिएन भन्ने आशंका उत्पन्न भएकोछ ।

विमान खरिदमा अनियमितता भएको सवालमा राजनैतिक नेतृत्व त्यो पनि पर्यटनमन्त्री मात्र नैतिक जिम्मेवार रहेको भन्ने प्रतिवेदन आउनु अनि विपक्षि दल काँग्रेसका सभापति नै त्यो वेलामा पर्यटनमन्त्रीका हैसियतमा रहेकोले अब यो प्रकरणले कसरी निकास पाउँछ त्यो भने निक्कै रोचक हुनेछ ।अर्बौको घोटाला भएको भन्ने कुरा जति अत्याश लाग्दो छ त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यति ठुलो घोटालामा कर्मचारीहरु मात्र संलग्न थियो भन्ने कुरा चाही अपत्यारिलो हुन्छ ।राजनैतिक नेतृत्वमा पर्यटनमन्त्रीहरु मात्र घोटालाका साक्षी थिए वा त्यो भन्दा पनि पर यसको जालो फैलिएकोछ त्यो सत्य तथ्य आउन भने निक्कै कठिन हुने देखिन्छ ।

एकातिर अर्बौको घोटाला वास्तवमै थियो की थिएन भन्ने सवाल अर्को तिर भएकै रहेछ भने पनि घोटालामा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षि दुवैको सम्भावित संलग्नताले यो प्रकरणलाई अखवारी मसला मात्र बनाउँछ की भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । लाउडा र धमिजा काण्ड जस्तै यो प्रकरणको प्रतिवेदन पनि दराजको कुनामा धमिराले कमजोर बनाउने होकी भन्न सकिन्छ ।भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप पाइसकेको नेपाल जस्तो मुलुकमा अर्बौको यो घोटालामा नेपाली जनताले भ्रष्टारीलाई जेल सजाय भएको देख्न पाउने कुरालाई भने अलि कठिन होला भन्न सकिन्छ ।निगमका उच्च कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवार र दोषी बनाएकोले पनि राजनैतिक नेतृत्वहरु सजिलै उम्कने कुरालाई भने जनताले पहिल्यै निक्र्योल गरिसक्दा हुन्छ ।

२०७५ माघ ८ गते प्रकशित

Leave a comment


Loading...

ताजा अपडेट