Fri. Mar 29th, 2024

मन्त्री परिषद विस्तारको सकस र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


राजाराम शर्मा –

धे रै  मन्त्रालयहरु लामो  समयसम्म मन्त्रीविहीन हुँदा यसले  पानेर्  प्रभाव कस् तो  हो ला, सहजै  अनुमान गर्न सकिन्छ । धे रै  मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको  कार्यकक्षमा ताला झुण्डिदा कार्य सम्पादनमा पर्ने अप्ठेरो र जाने  सन्दे श कदापि राम्रो  हुँदै न । सरकारमा जाने  भने को  काम गर्नका लागि हो  । तर त्यहाँ कमाउन जाने  र दलगत स् वार्थसिद्धि गनेर्  गलत मान्यता स् थापित भएको  छ । हरे क दलभित्र मन्त्री पद पाउनका लागि वार्गेनिङ भइरहे का छन् । गुट–उपगुटहरु जन्मिरहे का छन् । हाम्रो  यहाँ यो ग्यता, दक्षता र क्षमताको  आधारमा मन्त्री बन्ने , बनाउने  परिपाटीको  विकासै  हुन सके न । त्यसै को  प्रतिफल गलत राजनीतिक संस् कारको  विकास भइरहे को  छ ।

प्रधानमन्त्री शे रबहादुर दे उवाले  ने तृत्व गरेकोे  कांग्रे स–माओ वादी के न्द्र गठबन्धनको  सरकारको  गति निकै  सुस् त दे खिएको  छ । सरकार गठन भएको  करीव डेढ महिना भए पनि प्रधानमन्त्रीले  मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको  छै न । आफ्नै  पार्टीभित्रको  महत्वाकांक्षा वा विवादलाई टुंग्याएर सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु उहाँको  कमजो री हो  । तर यो  कमजो रीको  मूल्य राष्ट्रले  चुकाउनुपनेर्  अवस् था सिर्जना आएको  छ । त्यसै ले  जु्नसुकै  मूल्यमा पनि सरकारलाई पूर्णता दिएर अगाडि बढ्नुको  विकल्प छै न । त्यसमा ढिलाइ गरे र अकर्मण्यताको  स् िथति लम्ब्याइ राख्नुहुँदै न ।

मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनका लागि दलहरुबीच मन्त्रालयको  भागबण्डा मिलाउने  काम पूरा भइसके को  बताइन्छ । अब कुरो  दलहरुभित्र मिल्न बाँकी रहे को  छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले  ने तृत्व गरे को  दलभित्र बढी समस् या दे खिएको  छ । यस् ता समस् याहरु समाधान गर्नका लागि ने तृत्व गनेर्  व्यक्ति उदार बन्न सक्नुपर्छ । पार्टीभित्रको  विवादलाई कारण दे खाएर सरकार गठनमा अनावश्यक बिलम्ब गर्नु ने तृत्वको  असक्षमता हो । यस खालको  असक्षमताको  निरन्तरताबाट को ही उँभो  लाग्न सक्दै न । सरकारले  यसलाई सच्याएर गति लिन सक्नु पर्छ । यही स् िथति हो  भने  सरकारले  आफ्नो  औ चित्य पुष्टि गर्न गाह्रो  पर्नेछ ।

वर्तमान सरकारको  मूल जिम्मे वारी निर्वाचन सम्पन्न गनेर्  हो  । २ नं. प्रदे शमा स् थानीय तहको  र प्रदे शसभा एवं प्रतिनिधिसभाको  निर्वाचन समयमै  हुन सक्यो  भने  सरकारलाई असफल भन्न मिल्ने छै न । निर्वाचन सम्पन्न गनेर्  जिम्मे वारी निर्वाचन आयो गको  हो । आयो गको  तयारी र सक्रियता सन्तो षजनकरुपमा अगाडि बढिरहे को  छ । तर सरकारको  गति भने  निकै  सुस् त छ । आयो गले  गरे का कामको  जस सरकारले  लिनुभन्दा सरकारले  आफ्नै  ढंगको  गतिशीलता दे खाउन सके को  भए जनतामा राम्रो  सन्दे श जाने  थियो  ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गनेर् , निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण गनेर् , प्रदे शको  अस् थायी मुकाम तो क्ने  लगायतका निर्वाचनसंग सम्बन्धित थुप्रै कामहरु अझै  हुन सके का छै नन् । राजनीतिक दलहरुबीच दरिलो  राजनीतिक सहमति बन्न सकिरहे को  छै न । सबै  पक्ष सहजढंगले  निर्वाचनमा आउनका लागि के ही काम गर्न बाँकी नै  छन् । सबै लाई विश्वासमा लिएर नै  बलियो  राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले  दे खिएको  गतिहीनता तो ड्न सक्नुपर्छ । यस् तै  सुस् त गति रहिरह्यो  भने  समयमै  निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठीन हुने छ ।

यता सरकारले  अन्तत ः निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण आयो ग गठन गरे को  छ । प्रदे श र संघीय प्रतिनिधिसभाको  निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण गर्न सरकारले  २१ दिनभित्र प्रतिवे दन बुझाउनुपनेर्  कार्यादे शसहितको पाँच सदस् यीय आयो ग गठन गरे को  छ । आयो ग गठन नहुँदा एकातिर पुरानै  २४० निर्वाचन क्षे त्र कायम गर्नुपनेर्  अर्थहीन बहसले  ठाउँ पाएको  थियो  भने  अकोर् तिर निर्वाचन कार्यक्रममा ढिलाइ भइरहे को  थियो  । ढिलै  भए पनि सरकारले  आयो ग गठन गरे पछि अब पुरानै  निर्वाचन क्षे त्र कायम गनेर्  अर्थहीन बहसको  ढो का बन्द भएको  छ । सँगसँगै  आयो गले  तो किएको  समयमा प्रतिवे दन दिन सक्यो  भने  मुलुक प्रदे श निर्वाचनको  तयारीमा जुट्ने छ ।

निर्वाचन आयो गले  असो जको  अन्तिम सातासम्म प्रदे श निर्वाचन गनेर्  बताएको  छ । अहिले सम्म सरकारले  के ही नबो ले  पनि प्राविधिकरुपमा असो ज मसान्तसम्म प्रदे श चुनाव गरिसक्नु उपयुक्त हुने  आयो गको  धारणा छ । त्यसो  गर्दा कार्तिकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र मंसिरमा संघीय प्रतिनिधिसभाको  निर्वाचन गर्नसकिने  आयो गको  अनुमान छ । आगामी माघ ७ गते भित्र सबै  तहका चुनाव गराइसक्नुपनेर्  संवै धानिक सीमाका कारण पनि मंसिरभित्र सबै  चुनाव गराइसक्नुपनेर्  हुन्छ । यदि आयो गले  अनुमान गरे को  समयभित्र चुनाव हुन सके न भने  चुनाव अकोर्  वर्ष सनेर्  खतरा रहन्छ, त्यस् तो  अवस् थामा संवै धानिक संकट आउँछ । त्यसै ले  समयमै  निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि पनि अब आयो गको  काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मे वारी आएको  छ । आयो गले  समयभित्रै  वै ज्ञानिक क्षे त्र निर्धारण गरे र प्रतिवे दन दिनसक्यो  भने  यसले  संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो  यो गदान हुने छ ।

संविधानअनुसार संघीय संसदमा १६५ निर्वाचन क्षे त्र हुने छन् भने  एक संघीय निर्वाचन क्षे त्रमा दुई प्रादे शिक निर्वाचन क्षे त्र रहने छ । जसअनुसार प्रदे श निर्वाचन क्षे त्र ३३० वटा हुने छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै  निर्वाचन क्षे त्र फे रबदल भइरहे का छन् । ने पालको  संविधान २०४७ अनुसार २०५ निर्वाचन क्षे त्र कायम गरिएको  थियो  । अन्तरिम संविधान २०६३ ले  २४० निर्वाचन क्षे त्र कायम गरे को  थियो  । फे रि ने पालको  संविधान २०७२ ले  १६५ निर्वाचन क्षे त्र कायम गरे को  छ । एउटा जिल्लामा एक निर्वाचन क्षे त्र नघट्ने  गरी निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण गर्नुपनेर् छ । जनसंख्यालाई बढी जो ड दिएर निर्वाचन क्षे त्र निर्धारण गर्नुपनेर् छ । पहिले को  निर्वाचन क्षे त्रमा संख्या घटाउनुपनेर्  र अहिले  प्रदे श निर्वाचन क्षे त्रसमे त निर्धारण गर्नुपनेर्  भएकाले  आयो गको  काम चुनौ तीपूर्ण छ । आयो गले  पाएको  समय पनि थो रै  भएकाले  यही समयभित्र काम सम्पन्न हुने मा आशंका गनेर्  ठाउँ छ तर पनि जतिसक्यो  चाँडो  क्षे त्र निर्धारण गरे र दे शलाई चुनावमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

२०७४ साउन ८ गते प्रकाशित

About The Author

Loading...