Today: December 19, 2018

लै ंगिक हिंसाका संवेदनशील सवालमा राज्यसंयन्त्र असंवे दनशील


राजाराम शर्मा

लै ङ्गिक हिंसाबिरुद्धको  १६ दिने  अभियान आज सातौं दिनमा पुगेको छ । २५ नो भे म्बरदे खि १० डिसे म्बरबीचका १६ दिनलाई मानवअधिकारको  पै रवी गनेर्  विशे ष दिनको  रुपमा स् मरण गनेर् गरी १६ दिवसीय अभियानको  रुपमा मनाउने  गरिन्छ । ल्याटिन अमे रिकी दे श डो मिनिकन सिटीमा सन् १९६० मा हत्या गरिएका तीन दिदीबहिनीको  सम्झनाको  ऐ तिहासिक सन्दर्भ जो डिएको  यो  अभियान समानता, न्याय र मानव अधिकारको  पै रवी गनेर् , समानतामूलक समाजको  चाहना राख्ने  हर को ही नागरिकका लागि विशे ष अभियानको  रुपमा रहे को  छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले  यो  अभियानलाई मान्यता दिएपछि ने पालमा औ पचारिकरुपमा १६ दिवसीय अभियान मनाउन शुरु गरिएको  भए पनि महिला अधिकारको  क्षे त्रमा काम गनेर् हरुले  अभियान मनाउन थालिसके का थिए । महिलाबिरुद्धका हिंसा दिनहुँजसो  सार्वजनिक भइरहे का बे ला यस् तो  अभियानको  आवश्यकता अझै  बढे र गएको  छ । अभियान औ पचारिकरुपमा मात्र हो इन, महिलाबिरुद्ध हिंसाका कारणहरु पहिल्याउन र ती कारण संबो धनका उपाय पहिल्याउन के न्द्रित हुनुपर्छ । महिलाबिरुद्धका हिंसा महिलाको  मानवअधिकारको  हननको  प्रमुख सवाल भएको ले  अभियानका क्रममा उठे का आवाजहरुलाई सरकारले  गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

अहिले  दे शै भर महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनाहरु बढिरहे का छन् । बलात्कार र बलात्कार पश्चात हत्याका कहालीलाग्दा घटनाहरु सार्वजनिक भइरहे का छन् । ससाना दूधमुखे  बालिकादे खि बृद्ध महिलासमे त यौ न हिंसाको  शिकार भइरहे का छन् । कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कार पश्चात हत्या भएको  घटनाले  दे शै  तताएको  छ । कञ्चनपुरमा मात्र हो इन ठीक यही समयमा पो खरामा १३ वर्षीया बालिकाको  बलात्कार पश्चात हत्या, ललितपुर गो दावरी जंगलमा १३ वर्षीया बालिका र सप्तरीमा छ वर्षीया बालिका बलात्कारका जघन्य अपराधका घटना भएका छन् । दे शै भर बढिरहे का बलात्कार र बलात्कार पश्चात हत्याका घटनाले  हरे क संवे दनशील नागरिकको  शीर निहुरे को  छ । दुःखको  कुरा जघन्य अपराधका यस् ता घटनामा समे त अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने  प्रयास भएको  दे खिँदै छ । अपराधीलाई गरिएको  संरक्षणले  दण्डहीनता मौ लाउँदो  छ । पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई सजाय दिइ दण्डहीनताको  अन्त्य गर्न सरकारको  न्यूनतम जिम्मे वारीबो ध नदे खिँदा नागरिकहरु निराश भएका छन्, आक्रो शित बन्दै  गएका छन् ।
मध्ययुगीन बर्बरता झल्काउने  कहालीलाग्दा घटना आज पनि हुन छाडे का छै नन् । लै ंगिक हिंसाका सवालमा राज्यसंयन्त्र असंवे दनशील र गै रजिम्मे वार भएका तमाम घटना दे खिइरहे का छन् ।
गणतन्त्र स् थापनाको  सन्दर्भ जो ड्दा हाम्रो  दे शमा गणतन्त्र स् थापनासम्मका हरे क राजनीतिक आन्दो लनमा महिलाहरुको  बलियो  सहभागिता रह्यो  । राज्यसत्ताको  के न्द्रमा रहे को  निरंकुशतन्त्रको  अन्त्यका लागि गरिएका सबै  कठीन संघर्षमा महिलाहरुले  नहिच्किचाएर बलिदानी गरे  । राज्यसत्तामा रहे को  निरंकुशतन्त्रको  अन्त्यका लागि आन्दो लनमा हो मिदै  गर्दा महिलाहरुले  आफ्नो  जीवनमा लादिएका तमाम निरंकुशताबाट पनि उन्मुक्ति पाउने  सपना दे खे का थिए । तर आजका दिनसम्म पनि दै निक जसो  महिलाहरु हिंसित भएका, बलात्कृत भएका, लखे टिएका छन् । हिंसामुक्त बाँच्न पाउने  न्यूनतम अधिकारसमे त प्राप्त गनेर्  सहज वातावरण बन्न सके को  छै न ।

महिलामाथि हिंसा किन बढिरहे को  छ ? हिंसा बढ्नुको  कारण के  हो  भन्ने  गहिराइमा नपुगी र ती कारणको  पर्याप्त संबो धन नगरी हिंसा अन्त्य हुँदै न । महिलाहरुमाथि बढ्दो  यौ न हिंसाका कारण उनीहरु शारीरिकरुपमा कमजो र भएकै  कारण मात्र हो  त ? पुरुष ‘बलियो  जात’ र महिला ‘कमजो र जात’ भएकै ले  हिंसा बढे को  हो  त ? हिंसाबाट मुक्ति पाउन बलियो  बने र प्रतिकार गर्नु नै  पनेर्  अवस् था हो  त ? यदि बलियो  बने र प्रतिकार गर्नुको  विकल्प नहुने  हो  भने  ससाना दूधे  बालिका र बृद्धाले  आफूमाथिका यौ न हिंसा सहेरै  बस् ने  ? यो  मानसिकताबाट कहिले सम्म काम गनेर्  ? बलात्कार, यौ न हिंसा या अरु कुनै  पनि हिंसा त्यो  व्यक्ति कमजो र भएर मात्र हुने  हो इन । कमजो रमाथि शासन गरे र आफू बलियो  बन्ने  समाजमा हिंसा हुने  हो  । बलियाहरुले  शक्तिको  दुरुपयो ग गर्दा समाजमा हिंसा मौ लाउने  गरे को  हो  । महिला हिंसाको  सन्दर्भ पनि करिब–करिब यही हो  । हिंसा त्यस् तो  समाजमा हुन्छ जहाँ कमजो रलाई पीडा दिएर आफू बलियो  बन्ने  हो डबाजी चल्छ । महिलालाई शक्तिहीन बनाएर महिलामाथि विभिन्न नाममा शासन गनेर्  परम्परा, मूल्य र सो च नबदल्दै  महिलाबिरुद्धका हिंसा अन्त्य हुँदै न ।

मध्ययुगीन बर्बरता झल्काउने  कहालीलाग्दा घटना आज पनि हुन छाडे का छै नन् । लै ंगिक हिंसाका सवालमा राज्यसंयन्त्र असंवे दनशील र गै रजिम्मे वार भएका तमाम घटना दे खिइरहे का छन् । कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको  बलात्कापश्चात हत्या भएको  घटना मौ लाउँदो  दण्डहीनता र नागरिकको  न्यायप्रति राज्यको  उदासिनता झल्काउन पर्याप्त छ । नेपाल प्रहरीको  पछिल्लो  तथ्यांकले  हरे क दिन चारजना महिला बलात्कृत भइरहे को  दे खाएको  छ । न्यायिक समिति, प्रहरी र अन्य संस्थाहरुमा हिंसाको  उजुरी लिएर जाने को  संख्या उल्ले खनीय नै  छ । आँकडाले  धे रै  कुरा एकसाथ बो लिरहे का छन् । धे रै  लामो  राजनीतिक संघर्षपश्चात आएको  संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्रमा महिलाको  हिंसामुक्त जीवनको  अधिकार कुण्ठित हुनु भने को  लाजमदोर्  कुरा मात्र हो इन, हामीले  सुझाव दिएको , हाम्रा जनप्रतिनिधिले  संविधानसभामार्फत ल्याएको  संविधानविपरीत पनि हो  ।

समाजका नागरिक एकले  अकोर् लाई आफू समान नागरिक सम्झने  सो चको  विकास, सो  अनुरुप आचरण, व्यवहार र संस् कार निर्माणको  कामको  थालनी महिलाहिंसाविरुद्धका अति आवश्यक काम हुन सक्छन् । कुरीति र कुसंस् कारको  अन्त्यका लागि प्रभावकारी अभियान आवश्यक हुन्छ । समाजमा कमजो र रहे को  समूहलाई जो गाउन उसमाथि हिंसा गनेर्  समूह, व्यक्ति र संरचना बदल्न सरकारको  इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । महिला सशक्तिकरणका लागि आत्मरक्षाको  तालिम एउटा सानो  कार्यक्रम हुनसक्छ । तर महिला हिंसा अन्त्यका लागि समाजमा विद्यमान विभे दयुक्त सो च परिवर्तनमा जो ड हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, डो मिनिकन सिटीमा तत्कालीन तानाशाही त्रुजिलो  सरकारले  राजनीतिक कार्यकर्ता तीनजना मीरावाल दिदीबहिनीको  क्रुरतापूर्वक हत्या गरे पछि त्यहाँ उठे को  आन्दो लनले  डो मिनिकनमा गणतन्त्र स् थापना भएको  थियो  । पछि १९९१ मा महिला मानवअधिकारवादीहरुले  २५ नो भे म्बरलाई मीरावाल दिदीबहिनीले  राजनीतिक कार्यकर्ता र त्यसमा पनि महिला भएको ले  भो ग्नुपरे का अतिरिक्त बर्बरतापूर्ण यातना र हत्याको  सन्दर्भलाई जो डे र विश्वभर महिलाबिरुद्ध हुने  हिंसाबिरुद्ध सरकार र नागरिक समुदायको  ध्यानाकर्षण गराउने  दिनको  रुपमा चुने  । नेपालमा यतिबे लासम्म पनि संविधान, कानून, राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्ट्रिय तहमा गरिएका महिला हिंसाबिरुद्धका प्रावधान तथा प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने  कुरामा नीति निर्माणकर्ता र कार्यान्वयनकर्ताको  सो च परिवर्तन नभएको  भन्ने  प्रशस् त प्रश्नहरु उठिरहे का छन् ।

फे रिएका संरचनामा अधिकांश स् थानीय तहमा महिलाको  ने तृत्वमा न्यायिक समितिहरु छन् । न्यायिक समितिले  कार्यसम्पादन शुरु गरे को  समय धे रै  भएको  छै न, तर बिहानीले  दिनको  शुरुवात गर्छ भने जस् तै  न्यायिक समिति पीडितमै त्री नभएको  गुनासो  धे रै  आउन थालिसके का छन् । बने का नियम कानूनको  प्रभावकारी कार्यान्वयन, स् थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समितिलाई सबल सक्षम बनाई पीडितमै त्री संयन्त्रको  रुपमा खडा गर्नु नितान्त आवश्यक छ । महिलाबिरुद्धका हिंसा अन्त्यका लागि सम्बद्ध पक्षलाई जवाफदे ही बनाउन अभियान सफल बनो स्, शुभकामना ।

२०७५ मंसिर १७ गते प्रकाशित

Leave a comment


Loading...

ताजा अपडेट