Today: September 23, 2018

विद्यालय भर्ना अभियान र शिक्षामा सुधारको खाँचो


राजाराम शर्मा –

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बाल कक्षादेखि १० सम्म भर्ना अभियान सुरु भएको छ । अभियानमा सबै शिक्षा कार्यालय, विद्यालय तहका शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति जुटेका छन् । उमेरका हिसाबले ५ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिनेछ । सरकारले  शै क्षिक वर्ष २०७५ को  नारा ‘हामी सबै को  इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गनेर्  लक्ष निर्धारण गरे को  छ । सबै  बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउने  उद्दे श्यका साथ बै शाख १४ गते सम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गरिदै छ ।

शिक्षाबाट नै  ज्ञान, बुद्धि र विवे क प्राप्त हुने  भएको ले  शिक्षा नै  विकास र प्रगतिको  मुहान हो  । एक्काइसौ ं शताव्दीमा शिक्षा हरे क मानिसको  आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्छ । शिक्षाको  विकासबिना राष्ट्र र समाजको  समुन्नति सम्भव हुँदै न । शिक्षा प्राप्त नभएको  अशिक्षित मानिसले  जीवनमा के ही पनि गर्न सक्दै न । त्यसै ले  शिक्षाको  विकास एवं विस् तारका लागि राज्य र निजी क्षे त्रले  आ–आफ्नो  तर्फबाट यो गदान पु¥याउँदै  आएका छन् ।
नेपालमा अझै  पनि व्यावसायिक सीपमूलक र प्रविधियुक्त वै ज्ञानिक शिक्षाको  अभाव छ । २००७ सालको  राणा शासन विरोधी क्रान्तिसँगै  ने पालमा शै क्षिक जागरण प्रारम्भ भएको  हो  । विगतको  साढेसात दशकलाई फकेर् र हे नेर्  हो  भने  शिक्षाको  विकास नभएको  हो इन, तर विकासको  गति अत्यन्तै  सुस् त रह्यो  भन्ने थुप्रै आधारहरु छन् ।

हाम्रो  शिक्षा प्रणाली अझैपनि पुरातनपन्थी छ । त्यसै ले  हो ला, मुलुकका लागि अति आवश्यक पनेर्  विशिष्ट एवं दक्ष जनशक्तिको  अभाव छ । शिक्षा अहिले  ठूलो  व्यापार भएको  छ । शिक्षाको  यति बढी व्यापारीकरण हुनुका पछाडि राज्यसत्ता र यसका सञ्चालकहरु नै  दो षी छन् । यसमा थिति बसाल्ने  हो  भने  शिक्षा क्ष्ेत्रमा बलियो , भरपदोर्  र जनमुखी कानून बनाउनुको  विकल्प छै न । हब यसको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारमा छ ।

ने पाल राजनीतिक अस् िथरतासँगै  शै क्षिक अस् िथरताले  गाँजिएको  मुलुक हो  । विगतमा शिक्षा क्षे त्रमा अति राजनीतिकरण भएको  थियो  । अब यसमा एकै पटक सुधार हुँदै न भने  पनि कम्तिमा राम्रो  थिति बसाल्ने  गरी सुधार प्रारम्भ गर्न ढिलो  गर्नुहुँदै न । शिक्षा विषयको मूल कुरो  राज्यसत्ताको  चरित्रसँग जो डिएको  हुन्छ । हामीले  समाजवाद उन्मुख संविधान पाएका छौ ं र आफूलाई समाजवादी (कम्युनिष्ट) भन्ने हरुको  झण्डै  दुई तिहाइ बहुमतको  सरकार पाएका छौ ं । प्रतिपक्षमा बसे काहरुले  पनि आफूलाई समाजवादी भन्छन् । अब हाम्रो  समाजवादतर्फको  यात्रा स् वास् थ्य, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस् ता जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गनेर् तर्फ लक्षित हुन सक्नुपर्छ ।

शिक्षाको  विकासमा निजी क्षे त्रले  समे त महत्वपूर्ण यो गदान पु¥याएको  छ । यसलाई निषे ध गरे र जान तत्काल सम्भव हुँदै न । शिक्षाको  सम्पूर्ण जिम्मे वारी राज्यले  लिने  र सरकारी शिक्षालाई सुधानेर्  वित्तिकै  निजी क्षे त्र आफै  ओ झे लमा पर्छ । निजी क्षे त्रलाई तड्पाएर मानेर्  है न, नियम कानूनले  बाँधे र व्यापारीकरण हुनबाट रो क्ने  हो  ।

शिक्षा प्राप्त गनेर्  हरे क बालबालिकाको  नै सर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरु नाराका रुपमा है न, ग्रामीण तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे र सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाको  जग बलियो  बनाउने  भने कै  आधारभूत तहबाट हो  । अव यो  जिम्मे वारी स् थानीय तहमा आउँदै छ । त्यसै ले  शिक्षाको  विकासमा स् थानीय तहले  गम्भीरतापूर्वक यो जना, नीति, कार्यक्रम बनाएर र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लै जान सक्नुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकार र दातृ निकायले खबौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा विश्व बैंकको सहयोगमा देशभरका विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका परियोजना प्रभावहीन देखिएका छन् ।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विद्यालयका लागि भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत र क्षमता विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराइन्छ । तर, कुन विद्यालयमा कस्तो भौतिक संरचना र कुन शिक्षकलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ भनेर छान्ने प्रक्रिया व्यावहारिक नहुँदा लगानीअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्र समेतको संलग्नताले समग्र शैक्षिक मानकहरूमा केही सुधारका संकेत देखिएको भए पनि विभिन्न समस्याहरूका कारण देशका दुर्गम र अति विकट क्षेत्रका बालबालिकाहरू आधारभूत प्राथमिक शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुनुपरिरहेको छ । चर्को शुल्क असुल्ने गरेका कारण निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षा विपन्न तथा मध्यम वर्गको पहुँचबाट टाढा रहेको छ ।

अपेक्षित रुपमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आधारभूत शैक्षिक पूर्वाधारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । साथै शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा स्पष्ट वस्तुगत आधार र मापदण्ड बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र निजी विद्यालयले लिने शुल्क संरचना सार्वजनिक गर्ने तथा वार्षिक रूपमा प्रवेश शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउनु पर्छ ।

राजधानी र केही सहरहरुमा बाहेक, अहिले पनि दुरदराजको ठाँउमा विद्यालय शिक्षा पाउनु कठिनको विषय नै छ । आवादी धेरै भएको र भौतिक सेवाहरु प्रचूर मात्रामा रहेको स्थानलाई केन्द्रिकृत गरि विद्यालय खोलिएका छन् । नीजिदेखी सरकारीसम्मको सबै बिद्यालय सुगम ठाउँमा मात्र खोलिनुले सरकारले लिएको निरक्षरता उन्मुलनको लक्ष्य, खाली खोक्रो आश्वासनमा सिमित हुने देखिन्छ । सरकारले लिएको साझेदारी अवधारणालाई छिट्टै लागु गरी बिधार्थी संख्या थोरै र कम दुरीमा भएको निजी र सार्वजनिक बिद्यालयलाई गाभ्ने परिपाटी नियमसंगत रुपमा बसाल्नुपर्छ ।

साझेदारी नियमअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी निजीलाई पनि सार्वजनिक बिद्यालयमा गाभी, निजी बिद्यालयका शिक्षकलाई सार्वजनिक बिद्यालयसरहको पारिश्रमिक, सुबिधा र समय समयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बिद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिई हरेक बालबालिकाले शिक्षाको ज्योतिबाट बिमुख हुन नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।

वर्तमान संविधानमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासहित शैक्षिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छ । शिक्षा विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिकाको चर्चा गर्दा राष्ट्रिय शैक्षिक खाकाका आधारमा शैक्षिक नीति, नियमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विद्यालयहरू स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकसित हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तर गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि लगानी, प्राविधिक सहयोग र अनुगमन एवम् पृष्ठपोषणमा भूमिका खेल्ने गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सिंहदरबारको शासन घर–आँगनमा भन्ने नारा लगाएर निवार्चित भएका प्रतिनिधिहरू सबै सामाजिक कार्यहरू नजिकै पुगेर गर्नेछन् । विद्यालय र कक्षाकोठाका क्रियाकलापहरूको अनुगमन र सहयोग नजीकबाट वास्तविक अवस्थाको पहिचान गरी हुन्छ भन्ने हो । लगानी, प्राविधिक दक्षता, शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापनका पक्षबाट वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा स्थानीय सरकारहरूको जिम्मामा मात्र शिक्षा छाड्ने अवस्था देखिँदैन ।

विद्यालय भवन र डेस्कबेञ्च भएका न्यूनतम भौतिक सुविधा मात्र भएका अधिकांश विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धिका लागि पुस्तकालय, सन्दर्भ सामग्री, विज्ञान तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला, खेल सामग्री आदि धेरै भौतिक व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । कक्षा शिक्षण बालमैत्री, सहभागितात्मक, परियोजनामा आधारित र प्रयोगात्मक बनाउनु आवश्यक छ । कम्प्यूटर, कृषि, औद्योगिक आदि विविध प्रविधि कक्षा सञ्चालनमा विद्यालयहरूलाई उत्प्रेरित र सहयोग गरी आवश्यक सीपयुक्त नागरिक उत्पादन गर्न सकियो भने मात्र स्वरोजगार, स्वदेशमै रोजगार, समृद्धि जस्ता नारा कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ । यस कार्यमा स्थानीय सरकार अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

अहिेलेसम्म केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मको तहगत संरचनाबाट निर्दे्शित शिक्षा क्षेत्र अब संघीय खाकाभित्र रहेर विधिवत स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै नीति नियम बनाउने र कार्यान्यवयन गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारहरूले नीतिगत व्यवस्था, योजना निर्माण, लगानी, भौतिक तथा जनशक्ति विकास गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन र अनुगमन अवलोकन गरी मूल्याङ्कन गरी पुनः योजना गर्नु आवश्यक छ ।

२०७५ बैशाख २ गते प्रकाशित

Leave a comment


Loading...

ताजा अपडेट