Fri. Mar 29th, 2024

‘निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशिलतालाई हेरेर जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ’ प्रजिअ ढकाल

umeshkumar-dhakal

जिल्ला प्रशाशन कार्यलय जिल्लाको अभिभावकीय संस्था हो । यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सरकारले सबै तहको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको जजनाएको छ, गाऊँपालिकाको नयाँ संरचना संगै सुरक्षा व्यवश्थालाई प्रशासनले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ, जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो कस्तो रहेको छ, जिल्लामा विद्यमान मुल्य वृद्धि, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन लगायत समसामयीक विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालसंग गरिएको कुराकानी ।

 नयाँ संरचनासंगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?

– आगामी निर्वाचनलाई सभ्य बनाउन, जनतालाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा भोट हाल्ने वातावरण मिलाउन सुरक्षा निकाय दृढ भएर लागि परेको छ । जिल्ला सुरक्षा नीतिले निर्वाचन सुरक्षाको लागि आवश्यक सुरक्षा योजना तयार पारिसकेको छ ।
जहाँ सुरक्षा निकायको उपस्थिति छ त्यसलाई अझ मजबुत गराउने र जहाँ चुनौतिहरु रहेका छन् त्यहाँ सुरक्षा निकायको नयाँ युनिट बनाउने चरणमा हामी लागिरहेका छौं । लोकतन्त्रको जुन एउटा सुन्दरतम पक्ष छ, जनतालाई भयरहित वातावरणमा भोट हाल्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने त्यो कार्यन्वयवको लागि जिल्ला सुरक्षा निकाय लागिपरिरहेको छ । मतदान केन्द्रको निर्धारण भइसकेपछि त्यसमा हामी थप अपडेट गर्नेछौं ।

अहिलेपनि जनशक्ति अभाव छ भनिन्छ, स्थानिय तहको निर्वाचनमा व्यवश्थापन कसरी गरिदैछ ?

 निर्वाचनका लागि जनशक्ति बढाउन म्यादी प्रहरीको नियुक्ती प्रकृया अघि बढेको छ । हामीले विज्ञापन निकालिसकेका छौं । सबै सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु सदस्य भएको एउटा समितिले म्यादी प्रहरीको नियुक्ती प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको छ । सुरक्षा संवेदनशिलतालाई विचार गरेर हामी थप जनशक्ति व्यवश्थापन गर्ने प्रक्रियामा छौं । क्षेत्रगत रुपमा पनि यो लागु हुन्छ । हो, जवशक्तिको नपुग अवस्था छ, सबै सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरेर सन्तुलित तरिकाले हामी व्यवस्थापन गछौं ।

अनियन्त्रित रुपले मुल्य भाऊ बढ्दै गएको जनगुनासो छ, निर्वाचनको बेला यस्ता गुनासो सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ ?

 अहिले अर्थतन्त्रमा केहि समस्या देखिएको छ । त्यसैले गर्दा जिल्लामा हामीले ठ्याक्कै त्यसलाई  नियण्त्रण गरिहाल्न सक्ने अवश्था छैन । तथापी हामीले राजमार्ग क्षेत्रहरुमा होटलहरुको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर अनावश्यक रुपमा मुल्य वृद्धि गराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउछौं । हाम्रो कानुनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन अधिकृत तोकेको छ  । उहाँको नेतृत्वमा विभिन्न क्षेत्रमा हामीले अनुगमनको टोलीहरु खटाइरहेका छौं । अनुगमन भइरहेको छ, विस्तारै केहि सुधार पनि देखिंदैछ । एकैचोटी निमिट्यान्न बनाउन नसकिने रहेछ । नागरिक समाज, राजनितिक दलदेखि लिएर सबै महानुभावहरुको यसमा सक्रियता आवश्यक छ ।

सरकारी कार्यलयहरुका कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा यथेस्ठ सेवा नदिएको जनगुनासो पनि उत्तिकै छ । बारम्बार यस्तो समस्या  किन आइरहन्छ ?

– रोकथामको लागि मैले बेलाबेलामा सबै  कार्यलयका कर्मचारीहरुसंग बैठक बसेर यस विषयमा निर्देशन दिंदै आएको छु । समयको पालना गर्नुस्, परिचयपत्र लाउनुस्, हाम्रो ड्रेसमा आउनस्, ताकि जनतालाई चिन्न सजिलो होस्, नागरिक वडापत्रको प्रकाशन गर्ने कुरादेखि लिएर सेवा सुविधालाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने, गाउँगाउँमा कसरी सेवा पु¥याउने भन्ने कुरामा एकिकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने काम समेत हामीले गरिरहेका छौं । सुशासन ऐन जिल्ला उपसमितिले जिल्लामा सुशासनको अवस्थाको बारेमा अनुगमन पनि गरिरहेको छ । केहि दिन अगाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रबाट पनि आउनुभएको थियो । उहाँहरुले पनि कार्यलयको अनुगमन, हाजिरीको स्थिति, कर्मचारी अनुशाशनको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरेर जानुभएको छ । त्यसमा कैफियत देखिएको कुराहरुमा तुरुन्त कार्यलय प्रमुखलाई बोलाएर मैले निर्देशन दिएको छु । सवारी साधनको दुरुपयोगदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरुमा तपाईहरु सजग हुनुपर्छ भनेर मैले कर्मचारी साथीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छु । वास्तवमा कर्मचारीको व्यक्तित्वले गर्दा पनि सुधारको काममा केहि समय लाग्ने रहेछ । अर्को तर्फ सामाजीक सांस्कृतिक कुराले पनि यसलाई प्रभाव पार्ने रहेछ । यस्ता धेरै समस्याहरु छन् जुन केन्द्रीय तह देखी नै समाधान हुँदै आउनुपर्ने अवश्था छ ।

 त्रिसुली नदि र आसपासका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु अवैधानिक रुपले दोहन भइरहेका छन्, आरोप प्रत्यारोप बढि भयो तर रोकथाम हुने छाँटकाँट देखिएन भन्ने चर्चा सतहमा देखिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

   जिल्ला अनुगमन समितिले पटक पटक बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ । ढुङ्गा, गिटि, बालुवाको विषय भनेको स्पष्ट रुपमा स्थानीय जनताकै अधिकारको कुरा हो । मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, स्थानीय जनताको अधिकार भनिसकेपछि पहिले यसलाई स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समितिले हेर्ने गरेको थियो । प्राकृतिक स्रोत साधन माथीको कुन प्रकारको दोहन हो त्यसलाई प्रशासनले भन्दा पनि जिल्ला विकास समितिले हेर्छ । धादिङ जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो दशौं वर्ष अगाडीदेखिको समस्या हो । जुन एकदमै विवादित छ । त्यसैले पनि यसलाई केन्द्रिय स्तरबाटै समाधान गर्नु जरुरी छ, जसलाई जिविसले सहयोग गर्छ । जिविसले वर्सेनी २२÷२३ करोड राजश्व त्यहि बाट उठाइरहेको हुन्छ । जनताले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग कसरी गर्न पाउँछन्, यसको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा जिल्ला विकास समितिले गर्ने हो र गरिरहेको पनि छ, यसमा जिल्ला प्रशाशन कार्यलयले दखल लिने कुरा भएन । मात्रै के हो भने यदि कसैले नियम विपरित काम गरिरहेका छन्, उनिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने छ भने त्यसमा प्रशाशनको सक्रियता रहन्छ र हाम िप्रतिवद्ध पनि छौं ।

अन्तिममा विभिन्न राजनितिक दल, नागरिक समाज र आम धादिङबासीबाट आगामी निर्वाचन र दैनिक कार्यसम्पादनमा कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

 म हाजीर हुँदाको अवस्थामा सेवा प्रवाहको कुरामा धेरै गुनासोहरु मैले सुनेको थिएं । अहिले सम्पुर्ण अधिकार मैले तल्लो लेभलका अधिकृत साथीहरुलाई प्रत्यायोजन गरेको छु । कुनै पनि कामको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था सायद छैन । अरु सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई पनि मैले सोहि अनुसार निर्देशन दिएको छु ।  राजनितिक दल, नागरिक समाज, संचारकर्मी साथीहरुको सहयोग पनि मैले त्यत्तिकै मात्रामा पाइरहेको छु । बैठक बोलाएको बेलामा उहाँहरु आउनुहुन्छ, समसामयीक विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ । आ–आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ । यसरी हेर्दा सबै साथीहरु विचको समन्वय र सहकार्य एकदमै राम्रो छ, जुन जिल्लाको लागि एकदमै सुन्दर पक्ष हो । प्रशाशनले सबैलाई समान दुरीमा राखेर, सन्तुलीत तरिकाले, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा प्रशासनले काम गर्न सक्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छ । यो जिल्लाको विकासको लागि एकदमै राम्रो पक्ष हो र यसले प्रतिफल अवस्य दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । धन्यावाद ।

२०७३ चैत १५ गते प्रकशित

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: