Fri. Jul 19th, 2024

सार्क घोषणापत्र कार्यान्वयन चुनौती

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको सफल आयोजनाले नेपाल सार्क तथा बिमिस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनको नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित गरेको बताएका छन्।
saarc_conectivity_273580396_927309008
बिहीबार सम्पन्न सम्मेलन र त्यसको प्रारम्भिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा मन्त्री पाण्डेले भने, ुनेपालले व्यवस्थापन र सुरक्षा कसरी मिलाउँछ भन्ने चासो सर्वत्र भइरहेका बेला छिमेकी सदस्य राष्ट्र सन्तुष्ट हुने गरी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।ु

विकास निर्माणको काम पनि प्रतिबद्धता भए छोटो समयमै गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर सार्क समेलनका क्रममा निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारले स्थापित गरिदिएको उनले बताए। तर उनले सार्क सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्र तथा अन्य निर्णयको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ुयसका लागि अध्यक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले बृहत् कार्ययोजना तयार गरी काम थाल्न आवश्यक छु, उनले भने।

मन्त्री पाण्डेले यसपटकको घोषणापत्रमा पुराना विषयको पुनरावृत्तिभन्दा नयाँ विषयवस्तु बढी रहेको बताए। ऊर्जा व्यापारमा भएको क्षेत्रीय सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

सार्कमा सवारी र रेल्वेसम्बन्धी सम्झौता टुंगोमा पुर्‍याउन तीन महिनाभित्र सदस्य राष्ट्रका यातायातमन्त्रीहरूको बैठक बस्ने जानकारी पाण्डेले दिए। यसबाहेक अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित देशका लागि विशेष सहुलियत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा पनि यसपालिको घोषणामा उल्लेख छ।

युवा विकास र बेरोजगारीको अन्त्य, महिला, बालबालिका, अपांग तथा वरिष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सन् २०१६ लाई ुसार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्षु का रूपमा मनाउने र सहकारी क्षेत्रको विकासमार्फत गरिबी निवारणमा सघाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ। सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने निर्णय कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनले बताए।

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: