कृषि उद्यमी बन्न चाहाने युवालाई सरकारले न्युन व्याजमा कर्जा दिने

धादिङ – के तपाईँ २१ वर्ष पुग्नु भयो रु यदि त्यसो हो भने विदेश जाने चाहनालाई थाती राख्नुहोस्, किनकि स्वदेशमै बसी कृषि उद्यम गर्ने चाहना लिएका युवालाई लक्ष्य गरी सरकारले न्यून ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

सरकारले युवालाई लक्ष्य गरी यस वर्षदेखि ब्याज अनुदानमा रु एक अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले कृषिमा लगानी गर्न इच्छुक युवाले कर्जा नपाउनुभएको भए सिधै राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले ब्याज अनुदानको कार्यविधि अनुसार कृषि कर्जा प्रवाह गर्न तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा ऋण प्रवाह गर्न आलटाल गरेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रचारप्रसार गरेपछि उक्त भनाइ व्यक्त गर्नुभएको हो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, जलश्रोत तथा कृषि समितिका सभापति गगनकुमार थापा राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार कुनै पनि बैंकले आफ्नो लगानीको १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीति भए पनि बैंकले त्यसो गरेको पाइँदैन–भन्नुहुन्छ । सरकारले गत फागुन १० गतेदेखि विदेश पलायन हुनबाट रोक्न युवालाई स्वदेशमा रोजगार दिने उद्देश्यले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको छ ।

“तिर्खा लागेपछि खोलो आफै धाउनुपर्छ”– कृषि उद्यमी उद्धव पौडेलले भन्नुभयो–“कसरी, कति, कुन समयमा र के कति ऋण र व्याज अनुदान पाइन्छ, त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यलयमा सम्पर्क गरे लाभ उठाउन सकिन्छ ।” पछिल्लो पटक प्रायः अरुको बहकाउमा विदेश जाने युवालाई स्वदेशमा अवसर दिने अभिप्रायबाट लागुभएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा ४५ वर्ष ननाघेका युवाले समेत अवसर प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछि लगातारको परकम्पबाट गत पुस मसान्तसम्म विदेश पलायन हुने युवाको सङ्ख्या ३२ लाख पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा सुरज पोखरेल भन्नुुहुन्छ–“गरिखाने युवाले थातथलो छाड्नै पर्छ भन्ने छैन, विदेशमा गर्ने श्रम, सीप र जाँगर कृषि क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने हो भने विदेशमा जति स्वदेशमा कमाउन सकिन्छ । ” भन्नुहुन्छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण विविधीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यले सरकारले आव २०७१र०७२ को बजेट वक्तव्य मार्फत युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कृषिमा लगानी बढाएको हो । कृषि ऋणमा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ र कृषि मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनुभएको छ ।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ ले महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र बाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले खेतीयोग्य जमिन धितो राख्न सक्ने तथा रु एकदेखि तीन करोडसम्म कर्जा लिन र भुक्तानीका लागि कम्तीमा तीन महिना र बढीमा पाँच वर्षसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

स्वदेशमा बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र तिनलाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक तरकारी खेती, पशुपक्षीपालन, जडीबुटी, तरकारी र फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन च्याउखेती, कृषि भण्डारण, शीत भण्डारण, पशुबधशाला, उखु, अलैँची, अदुवा, भण्डारण तथा प्रशोधन मौरीपालन, जौ, फापर, सिलाम एवम् मासुजन्य तथा व्यवसायका लागि सरकारले व्यावसायिक किसानलाई छ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने र सोका लागि ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सरकारले ब्याज अनुदानका लागि विनियोजन गरेको रु एक अर्बमध्ये हालसम्म करिब रु एक करोड मात्र खर्च गरेको छ । यस तथ्यबाट कृषिमा अझै पनि युवा जमात आकर्षित हुन नसकेको सङ्केत गर्छ । रासस