Sat. Jun 15th, 2024

संविधान निर्माणमा प्रदेश सीमा विवाद

sambidhan_20141212081400

२६ मंसिर, काठमाडौ   – प्रदेशले समेट्ने मधेसका जिल्ला र निर्वाचन प्रणालीमा नेताहरूबीच बढी खटपटु हुँदा संविधान निर्माणका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। चार पटक थपिएको म्यादभित्र पनि सहमति नजुटेपछि संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सगरमाथा आरोहणसँग तुलना गर्दै आरोहीबीच खटपट हुँदा शिखरमा भने पुग्न नसकेको बताएका थिए।

भट्टराईले बुधबार संविधानसभामा बुझाएको प्रतिवेदनमा असहमतिका कारण उल्लेख नभए पनि प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच प्रदेशले समेट्ने पूर्व-पश्चिमका ५ जिल्ला र सीमांकनमै बढी मतभिन्नता रहेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेशको संख्या र नामकरणमा भने आन्तरिक रूपमा समझदारी बनिसकेको दाबी पनि उनीहरूको छ।

पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सीमांकन कसरी गर्ने, उनीहरूलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र प्रमुख विपक्षी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच चर्को मतभिन्नता छ। मत नमिलेको अर्को विषय निर्वाचन प्रणाली भए पनि मिश्रतिमा जाने गरी वैकल्पिक प्रस्ताव तयार गरिएको छ। मंगलबारदेखि निरन्तर भइरहेको शीर्ष तहको वार्तामा नेताहरूबीच प्रदेशले समेट्ने जिल्लाका विषयमा ुकुरा नमिलेकोु दाबी सहभागी स्रोतले गरेको छ।

तराईका ५ जिल्लाले नेताहरूलाई अलमल्याएर राखेको छ, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सत्तारूढभन्दा फरक धारणा रहेको र त्यही कारण संविधान जारी गर्ने निर्धारित मिति टर्न सक्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका निकटस्थ एक कांग्रेस नेताले बताए।

तराई मधेस केन्द्रित प्रायः सबै दलहरू ती जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा समेट्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनीहरूको धारणालाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन गर्दै शीर्ष बैठकमा प्रस्तुत गरेपनि प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फरक मत राखेका छन्। पूर्व र पश्चिम दुवैतिर पर्ने ती जिल्ला मधेस प्रदेशमा राख्दा भूबनोट, उत्पादन क्षमता र जनसंख्याको बनोट समेतका कारणले न्यायोचित नहुने तर्क सत्तारूढ गठबन्धनको छ।

प्रदेशको नाम, सीमा टुंग्याउने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिने विषयमा मधेसी मोर्चाबाट सहभागी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सकारात्मक भए पनि अन्य मधेसी नेताहरूले आशंका गर्दै गच्छदारको विरोध सुरु गरिसकेका छन्। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमले त समग्र मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै ती जिल्ला अरू प्रदेशमा गाभेर संविधान जारी हुनै नसक्ने बताउँछन्।

मधेसमा पर्ने जिल्लालाई अन्त कहाँ लगेर राख्नेरु के झापा, मोरङ, सुनसरी मधेसमा पर्दैनन्रुु मधेसीका एजेन्डालाई बाइपास गरेर संविधान आउन नसक्ने र जारी भइहाले पनि त्यसले समस्या खडा गर्ने चेतावनी दिँदै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले कान्तिपुसँग भने, समग्र मधेसलाई एक स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्छ। त्यो भन्दा बढी बनाउनु अन्तरिम संविधान विपरीत हुन्छ। उनले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले मोर्चाको अवधारणालाई साथ दिए पनि सत्तारूढ दलहरूले मधेसवादी शक्तिसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौता विपरीत गई काम थालेको समेत बताए। यसअघि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनबाट मधेसले अधिकार पाएको, संघीयता र समावेशिता समेत सोही आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले अहिले कुनै पनि शक्ति त्यसबाहिर जान नसक्ने उनको तर्क छ। ुमधेसीलाई अग्रगमनमा राख्न स्वायत्त मधेस प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचानसहित प्रदेशको खाकालाई हामीले उठाउँदै आएका हौं। त्यसलाई रोक्न अहिले षडयन्त्र भइरहेको छ,अर्का नेता गच्छदारप्रति लक्षित गर्दै यादवले भने, सत्ता स्वार्थका लागि भोज खान जाने, बार्गेनिङ गर्ने जस्ता कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौं।

मधेसी मोर्चाको अडानलाई समेत समेट्ने गरी केही नेताहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार गरेका छन्। शीर्ष वार्तामा विवादको मुख्य विषय प्रदेशको खाका र निर्वाचन प्रणालीबीच मध्यमार्गी प्रस्तावबारे समेत छलफल भएको थियो। त्यसबारे एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत अवगत गराएका थिए।

पूर्वका ३ जिल्लामध्ये सुनसरीलाई मधेसमा छाड्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि छ, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमालेका एक पदाधिकारीले भने, त्यसो गर्दा दुवै फोरमका नेता (यादव र गच्छदार) को मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।ु निर्वाचन प्रणालीलाई मिश्रति बनाउने तर त्यसको मोडल भने मोर्चाका नेतासँग वार्ता गरी मिलाउने आन्तरिक समझदारी नेताहरूबीच बनेको छ।

अघिल्लो संविधानसभाको अवसान हुनुअघि जेठ २ गते तत्कालीन ठूला राजनीतिक शक्ति एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेबीच प्रदेशको नाम पछि तय गर्ने गरी बहुपहिचानसहितको ११ प्रदेशमा सहमति बनेको थियो। त्यतिबेला तराई मधेसलाई ३ वटा प्रदेशमा विभाजन गरिने भनिएको थियो। त्यसमा झापा, मोरङ र सुनसरी मिलाएर एक प्रदेश, सप्तरीदेखि पर्सासम्म एक र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एक गरी तराईलाई छुट्याइएको थियो। त्यतिबेला कैलाली, कञ्चनपुरसहित पुरै सुदूरपश्चिम एक प्रदेश हुने आन्तरिक समझदारी थियो। अहिले प्रदेशको संख्या घटाएर ७ वा ८ मा जान सक्नेमा नेताहरूबीच मतैक्य हुँदा पनि मधेसका जिल्लालाई कता राख्ने भन्ने विवाद भने मिल्न नसकेको हो।

पहिलो संविधानसभामा पनि मधेसका जिल्लालाई फरक प्रदेशमा राख्ने गरी ठूला दलले गरेको समझदारीमा हामीले विरोध गरेका थियौं, त्यतिबेला मधेसी मोर्चाको अडान अहिले पनि कायम रहेको भन्दै सद्भावनाका नेता एवं सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले भने, अहिले संख्या पनि घट्ने अनि मधेसका जिल्लालाई पनि छिन्नभिन्न पार्ने काम हुँदै छ। हामी त्यो मान्दैनौं।

ठूलो जनसंख्या, बढी उत्पादन, पहाडी जिल्लासँग सम्पर्क र छिमेकीसँगको सामरिक महत्त्वलगायतका स्वार्थका कारण सत्तारूढ दलका नेताले त्यसमा बढी चासो दिएका हुन्। लिम्बुवानको प्रभावका कारण समेत पूर्वका ती जिल्लालाई मधेसमा गाभ्न नहुने तर्क नेताहरूले उठाएका थिए। पूर्व(पश्चिमबीचको चितवनलाई कता राख्ने भन्नेमा नेताहरूबीच सुरुमा असमझदारी भए पनि पछिल्लो समय भने राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने गरी प्रदेश बनाउनुपर्नेमा एकमत छ।

जिल्ला विवादमा नअड्न संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले समेत शीर्ष नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेरै दबाब दिन थालेका छन्। सहमतिमै समाधन खोजे अझै पनि माघ ८ मा संविधान ल्याउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले नियमावलीका प्रावधान निलम्बन गरेर भए पनि संविधान जारी गर्न सकिने तर्क राखेका छन्। त्यसका लागि पनि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ। कुन जिल्ला कहाँ पर्‍यो, परेन भनेर अडेर बस्नु हुन्न,नेम्वाङले भने, साँच्चै भन्ने हो भने नेताहरूबीच मिल्नै नसक्ने खालका कुनै विवाद नै देखिँदैन।

 

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: