सरकारका ‘अलपत्र निर्णय’हरु : कसले चासो दिने ?

१० वैशाख, काठमाण्डौ –

सरकारले जनस्वास्थ्य एवं जनहितका लागि ल्याइएका कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक नगरपालिकाभित्रका सडक र राजमार्गमा गाडीबाट फोहोर तथा प्लास्टिक नफ्याँक्न ०७३ माघ १ देखि निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता भएरै यस्तो निर्देशन लागू गरिएको थियो । सडक सफा राख्न यातायात व्यवसायीको पनि ठूलो भूमिका रहने भन्दै मन्त्रालयले महासंघसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र चल्ने बसमा फोहोर संकलनका लागि तीन सयवटा बाल्टी वितरण गरिए पनि गाडीबाट फोहोर फाल्न कमी आएको छैन ।

स्थानीय निकायले नै फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना पनि गर्न सक्छ । फोहोर फाल्ने कतिलाई कारबाही भयो काठमाडौं महानगरपालिकासँग आँकडा छैन । ‘नियममा चल्ने संस्कार नबसेकाले जतिसुकै राम्रा र जनहितका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ’, काठमाण्डौ महानगरपलिकाका प्रवक्ता कार्कीले भने ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका नगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सुरुमा कर्मचारी खटाएर त्यसको अनुगमन गरिएको भए पनि अहिले यो नियम कार्यान्वयन भएरनभएको आफैंलाई थाहा नभएको बताए ।

सरकारले बीस वर्ष पुराना गाडी विस्थापन गर्ने गरेको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ०७३ फागुन १८ देखि सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर व्यवसायीले पुराना गाडी गायब पारेका कारण यो नियम पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालका अनुसार बीस वर्ष पुराना बस मात्रै उपत्यकामा एक हजार दुई सय र उपत्यकाबाहिर आठ हजार हाराहारी छन् । यता मिटर टयाक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष चेतप्रसाद गौतमका अनुसार उपत्यकामा तीन सयको हाराहारीमा बीस वर्ष पुराना टयाक्सी छन् ।

अलपत्र सरकारी निर्णय :
(गाडीबाट फोहोर फाल्न नपाइने
(जथाभावी हर्न बजाउन नपाइने
(तत्काल प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने
(सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध गर्ने
(सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण व्यवस्थित गर्ने

अन्नपूर्ण पोस्टबाट

२०७४ बैशाख १० गते प्र्रकाशित