Sat. Jun 15th, 2024

स्थानीय निकाय टाठाबाठाकै कब्जामा

गिरिराज अधिकारी,  सुनसरी

स्थानीय निकायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितामूलक पद्धति अवलम्बन गर्ने भनिएता पनि स्थानीय निकाय केवल टाठाबाठाकै कब्जामा रहेको सुनसरी जिल्लास्थित हाँसपोसाका महिलाहरुले बताएका छन् ।

‘हामी निमित्त नायक मात्र हौ, निर्णय अरुले नै गर्छन् ।’ हाँसपोसा, भवानीपुर निवासी मिना सुब्बाले भनिन्–‘राज्यले हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलालाई अनिवार्य भने पनि हाम्रो सहभागिता टाउको गिन्तीमा मात्र सीमित छ । निर्णय त अरुले नै गर्छन् । निर्णय कि त पुरुषले गर्छन् कि त अगुवा महिलाले गर्छन् ।’

सुब्वाका अनुसार  निर्णय गर्ने अवसर प्राप्त भए पनि निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुन नसकेर नै यस प्रकारको विसंगति आएको हो । समाजका हरेक निर्णय प्रक्रियामा लैगिक रुपमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको खाँचोलाई ध्यानमा राखेर लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा शुरु गरिएको छ । तथापि यसको असल अभ्यास हुन नसकेको स्थानीय निकायका सेवाग्राहीहरुको आरोप छ । हा“सपोसा, पटेरवाकी सारु ढकाल भन्छिन् –‘सरकारको नीति र कानुनमा समान व्यबहार भनिए पनि यस्तो समानता लागू हुन सकेको छैन । शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण महिलाहरु पछाडि नै छन् ।’ उनले यसै प्रसंगमा थपिन –‘आर्थिक कारणले पनि महिलाहरु पुरुषको दाँजोमा बाहिर आउन सकेका छैनन् । आर्थिक सशक्तिकरणलाई ध्यान दिने हो भने सहभागिताको नाराले सार्थकता पाउन सक्छ । अहिले सहभागिताका नाममा टाठा बाठाहरुकै अधिनमा स्थानीय निकाय रहेको  छ ।’

स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्नका लागि नागरिक सचेतना केन्द्र र वडा नागरिक मञ्च जस्ता संरचना बनाइएका छन् ।  ‘सशक्तिकरणका लगि वडा नागरिक मञ्चको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । वडा नागरिक मञ्चमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ ।’ तत्कालीन हाँसपोसा गाविसका नायब सुव्वा सञ्जिव खड्काले भने ‘हाँसपोसा गाविस हुँदा हरेक वडामा ५० प्रतिशतसम्म महिलालाई वडा नागरिक मञ्चमा राखिएका थिए ।’ हाँसपोसा गाविस हाल इटहरी उपमहानगरपालिकामा गाभिएको छ ।

यी व्यवस्थाहरु महिला सशक्तिकरणकै लागि हो । निर्णायक तहमा महिलाहरुको पहुँच अभिबृद्धिका लागि यो व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थानीय तहमा यसको प्रभाव उत्साहजनक नभएको तत्कालीन हाँसपोसा गाविस वडा नं. १ वडा नागरिक मञ्चका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘वडा नागरिक मञ्चमा स्वइच्छाले बस्छन तर काम गर्ने बेलामा कोही पनि सक्रिय हुँदैनन् ।’ ढुंगाना भन्छन्–‘वडा नागरिक मञ्चको बैठक तथा सार्वजनिक कामहरुमा बोलाउँदा बिभिन्न काम देखाएर पन्छिन्छन् ।’ उनले भने–‘वडा नागरक मञ्चमा के के न पाइन्छ भनेर पद लिन हानथाप गर्नेहरु पद पाएपछि काममा समय दिँदैनन् ।’

वडा नागरिक मञ्च वडा नं. ४ को सदस्य सरिता भुजेलको अनुभवमा भने महिलाहरुले कार्यबोझका कारणले वडा नागरिक मञ्चमा समय दिन नसकेका हुन् । हाम्रो  जस्तो पित्तृसत्तात्मक समाजमा महिलाले घर बाहिर निस्कन निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्दछ । वडा भेला, बैठक तथा योजनासम्बन्धी छलफलमा महिलाहरुको न्युन सहभागिता हुनुमा घरायसीे काम धन्दा र सामाजिक पक्ष जिम्मेवार रहेको भुजेल बताउँछिन् । महिलाको कार्यबोझ कम गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्र महिला सहभागितामा वृद्धी हुने धारणा उनको छ । भन्छिन्– ‘महिलाहरुलाई प्राप्त अवसरको उपयोग गर्न क्षमता विकास गर्नेतर्फ पनि ध्यान जान आवश्यक छ ।’

धरान नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत सुनिल नेपालका अनुसार निर्णायक तहमा महिलाहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता हुनको लागि उनीहरुमा विद्यमान कानुन, महिला अधिकार, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा परिवेशको विषयमा जानकारी हुनुपर्दछ । ‘शारिरीक उपस्थिति मात्र केही होइन, बिचारगत र धारणागत सहभागिताले मात्र स्थानिय निकायलाई लैंगिकमैत्री बनाउन सक्छ ।’ नेपालले बताए ।

लोकतन्त्र तथा न्यायको लागि आमा समुहकी अध्यक्ष कमला खड्काका अनुसार केही वर्ष अगाडि गाविसले महिलाको लागि छुट्याइएको बजेट महिलाहरुको कार्यक्रमको अभावमा अन्य शीर्षकमा खर्च हुने गरेको भएता पनि हाल त्यो स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्छिन् । ‘आमा समुहको हस्तक्षेपकारी भुमिकाको कारण हाल स्थितिमा सुधार आएको छ ।’ हा“सपोसा ४ मुसहर बस्तिका विपन्न महिलाहरुलाई लक्षित गरेर साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिरहेको जानकारी दिँदै बस्तिका बालबालिकाहरुको लागि बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरेको पनि उनले जानकारी गराइन् । प्रत्येक वडाहरुमा निम्न आय भएका महिलाहरुलाई लक्षित गरेर सिप विकास प्रशिक्षण संचालन गरेको आमा समुहले स्थानीय निकायको सहयोगमा ३६ वटा प्रौढ कक्षा संचालन गरेको खड्काको भनाई थियो ।

धेरैजसो महिलाहरु शीप विकास प्रशिक्षणको माध्यमबाट आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भएको बताउँदै आमा समुहकै पहलमा बचत तथा ऋण सहकारी संचालन भएको  समुहकी सदस्य अन्जु कार्कीले बताइन् । स्थानीय निकायको बजेट टाठाबाठाले कब्जामा लिएको भनाइ सत्य नभएर सीमान्तीकृत महिलाका लागि अगुवा महिलाको सकारात्मक भूमिका भएको उनले दावी गरिन् ।
साभारः मीरेष्ट नेपाल समायोजन लेखमाला

About The Author

Loading...