Fri. Mar 29th, 2024

कम्युनिष्ट शासनको सुनामी !


लक्की चौधरी –

गत असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहको सभाकक्षमा वाम गठबन्धनको नाम दिंदै तीन कम्युनिष्ट दलबीच भएको छ–बुँदे सहमतिले राजनीतिक बृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चाएको थियो । पछि टिकट विवाद चुलिएपछि नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई वाम गठबन्धनबाट अलग हुनुभयो । कांग्रेससँग सहकार्यगरेर चुनावमा होमिनुभयो । त्यसले वाम विरोधी शक्तिलाई केही राहत महुशस त गरायो तर चुनावी परिणामले फेरि उल्टाइदियो । वाम गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन नाम दिएर मन मिल्ने दलसँगको सहकार्यको प्रयास गरियो । मुख्यगरी मधेसवादी दललाई मिलाएर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयास भएको थियो । तर कांग्रेसले सोचेजस्तो हुन सकेन ।

आखिरमा मधेसमा विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौलाजस्ता कांग्रेसका हार्डलाइनरहरुले पराजय व्यहोर्नुप¥यो । कांग्रेसका प्रमुख नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, अर्जुननरसिंह केसीदेखि देउवा पत्नी आरजु राणा देउवासमेतले हार व्यहोर्नुको पछाडि अब के मुलुकमा ‘कम्युनिष्ट सुनामी’ आएकै हो त ? चर्चा चल्यो । आफ्नो हात माथिपार्न कम्युनिष्टहरुलाई एक हुन नदिने प्रयास अद्यापि जारी छ । त्यसमा स्वदेशी र विदेशी शक्तिको समेत चलखेल रहेको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । चियापसलका तातो चियाको चुस्कीभन्दा पनि मसालेदार स्वाद त्यही ‘कम्युनिष्ट सुनामी’ को चर्चा बनेको छ अहिले ।

वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमार्फत् जे प्रतिवद्धता व्यक्त गरे, त्यसलाई मतबाट जनताले अनुमोदन गरिदिए । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धिकालागि गठबन्धनले जनतासँग मत माग्यो । जनताले सहर्ष स्वीकारे । आफ्नो अमूल्य मत एकचोटीलाई ‘वाम गठबन्धनलाई हेरौं’ भनेर लाहाछाप लगाई दिए । वाम गठबन्धनले मागेजस्तै मत मतदाताले दिए । अव जनताको जिम्मेवारी सकियो । नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारीको काम शुरुभयो । यद्यपि जनताले नियमित खवरदारी गर्न भने छाड्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले चुनावताका अनेक प्रतिवद्धताहरु गर्ने तर निर्वाचनपछि मतदाताकहाँ फर्केर नजाने गुनासो पनि चुनावताका व्यापक सुनियो । तर निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधिहरु जसरी मत माग्न घरदैलो गरे ।

त्यसरी नै निर्वाचित भइसकेपछि पनि घरदैलो गरेर मतदातालाई धन्यवाद व्यक्त गरे । फेरि मतदाताले फूलमालाले स्वागत गरे । प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्न हौस्याए । यसले राजनीतिक नेताहरुको व्यवहार र कार्यशैलीमा केही परिवर्तन आएको हो कि भन्ने जनतालाई अनुभूति दिलायो । हिजोकोजस्तो अव अरुलाई गाली गरेर मात्र चुनाव जितिन्न । विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने ट्रेण्डको शुरुवात हुन लागेको पो हो कि ? हिजोजस्तो पैसा बाँडेर, भोजभतेर खुवाएर मात्र पनि अब भोट नआउने रहेछ भन्ने पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । मतदातामा सचेतना आएको महुशस धेरैहदसम्म गराएको छ । हिजोकोजस्तो अब समाज छैन, समयानुकुल परिवर्तन भएको अनुभूति गराएको छ ।

सरकारले निर्वाचन गरायो । जनताले जनमत दिए । वाम दलको पक्षमा बहुमत आयो । निर्वाचन सम्पन्न गराउने देउवा नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । अव नयाँ सरकार बनाउने चरण शुरुभएको छ । वाम गठबन्धनमा आवद्ध दुई दलबीच पार्टी एकीकरणको शुरुवात भएको छ । तर प्रधानमन्त्री बन्ने र पार्टीमा नेताहरुको जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय निकै पेचिलो देखिएको छ । पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कुन हैसियत प्रदान गर्ने ? केन्द्रका अन्य नेताहरुको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने ? ठोस योजना दुवै दलले बनाउन सकेका छैनन् । पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कसलाई दिने ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री लिए, प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन तयार हुने कि नहुने ? प्रचण्डलाई पहिलो सरकारकै प्रधानमन्त्री बनाएर जाँदा हुने कि नहुने ? सम्मको चर्चा राजनीतिक नेता र कार्यकर्तामाझ चलिरहेको छ । यद्यपि पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीलाई बनाएर जानेमा धेरैको एकमत देखिन्छ ।

एमाले पार्टीलाई जनताले माओवादी केन्द्रभन्दा निकै ठूलो दल बनाइदिएका छन् । बढी सिट जितेको हैसियतले पनि पहिलो प्रधानमन्त्रीको भाग एमालेलाई जानुपर्छ भन्ने तर्क अन्यथा छैन । तर पार्टी एक हुने हो भने एमालेले पहिलो प्रधानमन्त्री आफैले लिनुपर्छ भन्ने तर्क सही हो कि होइन समिक्षा गर्न सकिन्छ । पार्टी एक गरेर सरकार बनाउने हो भने त्यसको प्रवल प्रधानमन्त्रीको दावेदार प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जोकोही पनि हुन सक्लान् । किनकि पार्टी एक भएपछि पार्टीकै सहमतिमा नेतृत्व लिनसक्ने पार्टीकै कुनै नेतालाई बनाउँदा अन्यथा हुने कुरै भएन । एमालेका एक पङ्तिको कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्री पनि आफूले लिने पार्टीको नेतृत्व पनि आफैले सम्हाल्ने तर्क सुनिन्छ । जुन राम्रो होइन । अरुलाई घोडा बनाएर आफू माथिजान खोज्ने हो भने अरुको घोडा बन्न तयार को हुन्छ ? यही कुराबाट माओवादीजन झस्केका हुन सक्छन् । माओवादी पार्टी र एमालेबीच एकीकरण हुने हो भने सबै नेताको योग्यता र क्षमताअनुरुप सही व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने माओवादीको तर्क नाजायज छैन । पार्टी एक भइसकेपछि भोलि पार्टीको महाधिवेशन होला, त्यसबाट क्षमताअनुरुपका व्यक्तिले पदमा निर्वाचित भएर आउलान् । तर तत्कालका लागि पार्टी एकताको सन्देश दिन पनि उचित व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ नै ।

एमालेले प्रधानमन्त्री लिए माओवादीलाई पार्टीको नेतृत्व दिएर केही विग्रदैन । अर्को विकल्प, प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री दिएर एमालेले यथावतै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि विग्रने होइन । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी ग¥यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरायो । देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गरायो । एमाले नेतृत्वले के ग¥यो ? सवाल उठ्छ । यसकारण प्रचण्डलाई पहिलो अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी चलाउने र महाविधेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिंदा पनि अन्यथा नहोला । त्यसपछिको अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व ओलीलाई दिने र ओली नेतृत्वकै सरकारले पाँच वर्षपछि अर्को स्थानीयतह र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी लिंदा एमाले पार्टीलाई फाइदै हुने देखिन्छ ।

एमाले र माओवादी नेतृत्वले वाम गठबन्धन बनाउँदा छ–बुँदे सहमति गरेको थियो । सो सहमतिको पहिलो बुँदामै पार्टी एकीकरणका लागि पार्टी एकता संयोजन समितिको व्यवस्था छ । एमालेबाट चारजना र माओवादीबाट तीनजना पदाधिकारी रहने सहमति छ । निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकीकरणको काम शुरुगर्ने दुवै दलका नेताबीच सहमति थियो । तर निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय भइसक्दासमेत संयोजन समितिको सघन बैठक बस्न नसक्नुले कार्यकर्तामै निराशा र आशंका उत्पन्न गराएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियामा आएका नकारात्मक समाचार र टिप्पणीले आशंकामा मलजल गर्नेगरेका छन् । पार्टी एकीकरणको आन्तरिक प्रयास र छलफल भइरहेको दावी नेताहरुले गरेपनि परिणाममा केही देखिएको छैन । सहमतिको बुँदा नं. ३ मा पार्टी एकीकरणको आधार सुदृढ बनाउन सार्वजनिकरुपमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी र आलोचना नगर्ने उल्लेख छ । तर नेताहरुको टिकाटिप्पणी शुरु भइसकेको छ । पार्टी एकीकरण हुन नसक्नुको दोस एकअर्कालाई लगाउन शुरु गरिसकेका छन् । यसले सहमतिमा दुवै दलका नेता कति इमान्दार र जिम्मेवार छन् भन्ने पुष्टि गरिरहेकै छ । यद्यपि जनताको चाहना वाम शक्ति एक होस् भन्ने नै छ । त्यहीअनुरुप जनताले दुवै दलको एकता प्रक्रियालाई मतद्वारा अनुमोदित गरेका छन् । अव त्यसको सम्मान गर्ने काम दुवै दलका नेताहरुको हो ।

सहमतिअनुरुप पार्टी पङ्तिलाई एकीकरणको महान उद्देश्यमा लाग्न आव्हान गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सोही सहमतिअनुरुप कार्यकर्ताहरु इमान्दारिता देखाएका छन् । एक अर्को दलको चुनावी चिन्हमा मतदान गरेर कार्यकर्ताले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । एकअर्का दलका नेताप्रति आलोचना र टिप्पणी गरेको सुनिएको छैन । तर शीर्ष नेताहरुले त्यसको परिपालना गर्नबाट चुकेका छन् । नेतृत्वपंक्तिभन्दा कार्यकर्ता इमान्दारिता प्रकट गर्नुले पार्टी एकीकरण तल्लोस्तरमा भइसकेको अनुभूति गराउँछ । समस्या शीर्ष तहमै देखिएको छ । नेताहरुको आफ्नो पदको व्यवस्थापन प्रमुख विषय देखिएको छ ।

विश्व चर्चित दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्, “पहिलो र सबैभन्दा ठूलो जित त्यही हो जसले आफूलाई आफैले पहिले जित्न सक्छ ।” नेताहरुको ताल आफ्नो जिम्मेवारीकै टुंगो लगाएको देखिदैन । पार्टी एकता पहिले कि सरकार प्रष्ट छैनन् । दुवै चिज सँगसँगै गर्ने पनि भनिरहेका छन् । जुन सम्भव नै छैन । कि पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर बाँकी व्यवस्थापन सरकार गठनसँगै गर्दा उपयुक्त हुन्छ । कि सरकार गठन गरेर पार्टी एकीकरण गर्दा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । एउटै व्यक्ति धेरै पद ओगटेर बस्नु हुँदैन । त्यसले कार्यकर्ता र नेतामाझ निराशा ल्याउनसक्छ । एउटाले धेरै पद ओगटेर बस्ने, अर्कोले हेरेर बस्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ दुवै दलका नेताहरु सचेत हुन सक्नुपर्छ । त्यसले पार्टी एकता र त्यसको टिकाउमा बल पु¥याउने छ । राजनीतिक वृत्तमा जसरी ‘कम्युनिष्ट सुनामी’को रफ्तार छ, त्यसलाई कायम राख्न पनि वाम एकता अनिवार्य छ ।

२०७४ पुस १६ गते प्रकाशित

About The Author

Loading...