सत्ता लम्ब्याउनु भनेको जनमतको अनादर गर्नु हो

राजाराम शर्मा –

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसके े को छ । तर समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइको छ । आयोगले यसको तयारी भइरहेको जनाए पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्म पर्खने आशयका के ही अभिव्यक्ति आएका छन् भने सरकार गठनका लागि पनि राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपनेर् तर्क अघि सारिएका छन् । त्यसो त अहिलेको सत्तारुढ दल कांग्रेसले प्रष्टरुपमै राष्ट्रियसभा गठन नभई सरकार नछाड्ने रणनीति लिएको छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाई नजिकको पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउने गरी विजय हासिल गरे को छ । के न्द्रमा र छ वटा प्रदे शमा वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार बन्ने सुनिश्चित छ । प्रदे शको राजधानी र प्रदे श प्रमुख तो क्ने काम अन्तिम चरणमा छ । तर पनि सत्ता हस् तान्तरण गनेर् विषयमा दलहरुबीच विवाद दे खिएको छ । जुन चिज विवादको विषयवस् तु नबन्नुपथ्योर् त्यसलाई विवादको विषय बनाइएको छ । यस् तो प्रवृत्ति हाम्रो लो कतान्त्रिक संस् कृति निर्माणका लागि अत्यन्त घातक छ ।

अहिले को समस्या कतिपय प्राविधिक र कतिपय नै तिकतासँग जोडिए पनि मूलतः यो राजनीतिक समस्याको रुपमा देखिएको छ । नैतिक रुपमा हे र्दा नयाँ जनादेश आएपछि चुनावी सरकारले सरकार छाड्नुपर्छ, यो प्रष्ट छ । यसमा अहिले जसरी कांग्रेसले बागेर् निङ गरिरहेको छ, यो सरासर गलत छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप बलियो बनाउन पनि कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस् त गर्नुपर्छ । जहाँसम्म अहिले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कुन प्रणाली अवलम्बन गनेर् भन्ने बहस छ, यो बढी प्राविधिक बहस हो ।

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादे श राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसके को अवस् थामा प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस् त गर्नु नै अबको निकास हो । नयाँ जनादे श आइसके काले त्यसको सम्मान गदैर् वर्तमान कामचलाउ सरकारले सत्ता हस् तान्तरण गनेर् सहज बाटो अपनाउनु उसका लागि नै हितकर हुने छ । यो वा त्यो बखे डा झिके र सत्ता लम्ब्याउन खो ज्नु जनमतको अपमान गरे को हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफू सत्तालो लुप नभएको सन्दे श जनतामा दिने हो भने यसमा अनावश्यक बिलम्ब गर्नुहुँदै न ।

राष्ट्रियसभा गठनको कुरा गर्दा खासगरी स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आएपछि कांग्रेस केही आत्तिएर एकल संक्रमणीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपनेर् अडानमा पुग्यो , जुन उसको राष्ट्रियसभामा आफ्नो सहभागिता बढाउने प्रयत्न पनि हो । त्यस्तै एमालेले जीतबाट हौ सियर बहुमतीय प्रणालीबाटै अघि बढ्दा आफ्नो पक्षमा बढी सदस्य पार्न सकिने प्रयत्नमा लाग्नु पनि स्वाभाविक नै भयो । यो प्रतिष्ठाको लडाईले पहिले संसदबाट राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून बन्न सके न भने अहिले अध्यादेशमा आएर विवाद देखिएको छ ।

ने पालको संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रियसभाको कुनै भूमिका हुँदै न । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको ने ता प्रधानमन्त्री बन्ने स् पष्ट संवै धानिक व्यवस् था गरिएको छ । त्यसै ले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विवाद सिर्जना गरे र नयाँ सरकार गठनमा अवरो ध सिर्जना गर्नु लो कतान्त्रिक चरित्र र आचरण विपरीत क्रियाकलाप हो । यस् ता क्रियाकलापले ने तृत्वको विश्वसनीयता समाप्त हुने स् िथति सिर्जना हुन्छ । तसर्थ कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस् तान्तरणको सहज प्रक्रिया अपनाउनु उहाँ र उहाँको पार्टीका लागि हितकर हुने छ ।

निश्चितरुपमा लो कतन्त्र भने को विधि र प्रक्रियामा चल्ने प्रणाली हो । तर हाम्रो यहाँ त्यस् तो परम्परा अझै बसिसके को छै न । विधि र प्रक्रियालाई सबै ले मान्नुपर्छ । तर त्यसको व्याख्या आफू अनुकूल हुने गरी गर्नुहुँदै न । राज्यका सबै अंगहरुले दलहरुबीच द्वन्द्व बढाउने है न घटाउने ढंगका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । विधि र प्रक्रियाको अड्को थापे र ताजा जनादे शको अवमूल्यन गनेर् काम हुनुहुँदै न
अर्को तर्फ जनताले दिएको जनादे श बमो जिम सरकार बनाउने र जनताको पक्षमा काम गनेर् हो भने अबको बाटो सुस् पष्ट छ । कुरा मात्रै गनेर् र स् वार्थ सिद्धिमा लाग्ने हो भने जति नै ठूलो बहुमत प्राप्त गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदै न । वाम गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरे र जिताएका छन् । तर गठबन्धन र त्यसका ने ताहरुले जनतामा आफ्नो विश्वसनीयता स् थापित गर्न सक्छन् कि सक्दै नन्, त्यसका लागि के ही समय पर्खनै पनेर् हुन्छ ।

यसै गरी ने पाली कांगे ्रसलाई जनताले प्रतिपक्षको जिम्मे वारी दिएका छन् । समानुपातिकमा ने पाली कांगे ्रसले प्राप्त गरे को मत हे र्दा यो उसलाई सच्चिने अवसर हो । प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसके को र राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादे श राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसके को अवस् थामा तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस् त गर्नु जनमतको सम्मान गरे को मानिने छ । सरकार गठनमा राष्ट्रियसभाको कुनै भूमिका नहुने भएकाले अन्य कुनै बहानामा सत्ता लम्ब्याउनु काम चलाउ सरकारका लागि शो भनीय हुँदै न । त्यसै ले तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस् त गर्नु संसदीय आचरण र लो कतान्त्रिक चरित्र हुने छ । अब पनि सत्ता लम्ब्याउनु भने को जनमतको अनादर गर्नु हो । निर्वाचनबाट ओ रालो लागे को कांगे ्रसको विश्वसनीयता कम्तिमा पुरानै अवस् थामा फर्काउने हो भने ऊ सच्चिन जरुरी छ । अब सत्ता लम्ब्याउने है न, छिटो भन्दा छिटो सत्ता हस् तान्तरण गरे र आफूहरु सत्ता लो लुप नभएको सन्दे श दिन जरुरी छ ।

यो बे ला जनताले वाम गठबन्धनलाई विश्वास गर्नुको अर्थ एकपटक वामपन्थी सरकार बने को दे ख्न चाहने जनताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित भएको छ । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन र एकता जनताबाट अनुमो दित भइसके को अवस् थामा यसबाट दायाँबायाँ गनेर् क्रियाकलाप भयो भने त्यो जनादे श विपरीत हुने छ । गठबन्धनको पक्षमा यति ठूलो जनादे श प्राप्त भइसके को अवस् थामा त्यसको सदुपयो ग हुन सके न भने त्यसपछिको जिम्मे वारी गठबन्धन र तिनका ने ताहरुले लिनुपनेर् छ । सरकार गठन सम्बन्धमा गठबन्धनका ने ताहरुका हालै का अभिव्यक्तिलाई कति जिम्मे वार र सन्तुलित मान्न सकिएला । ने ताहरुले इमानदारिता दे खाउनुपनेर् बे लामा क्षणिक सत्ता स् वार्थ दे खाए भने जनताप्रतिको विश्वसनीयता निश्चितरुपमा कमजो र हुन्छ । साथै त्यो जनादे शको मर्म र भावनाको पनि प्रतिकूल हुने छ ।

२०७४ पुस २४ गते प्रकाशित