योजना छान्न महिलाहरू सीपालु

नेहा मण्डल, इनरूवा

स्थानीय निकायको योजना छनौट प्रक्रियामा सहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाएपछि महिलाहरूले लैगिक समानता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने योजना तथा कार्यक्रमको सूचि दिन थालेका छन् । सुनसरीस्थित तत्कालीन पकली गाविसका गाविस सचिव शक्तिकुमार रेग्मीकाअनुसार पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षमता विकास, आर्थिक सीप र संस्थागत विकासमा सहयोग पुग्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू महिला आफैले छानेर ल्याउने गरेका छन् ।

‘बरू हामी कुरा बुझदैनौ, तर हिजो आज महिलाहरूले नयाँ–नयाँ प्रकारका योजनाको सूचि ल्याएको देख्दा खुशी लाग्छ,’ रेग्मीले भने –‘पूर्वाधार विकास अन्तर्गत पनि महिलालाई फाइदा पुग्ने योजना छानेका छन्’। उनले उदाहरण दिदै अघि भने –‘प्रसुतीगृह निर्माण, प्रसुती एवं स्वास्थ जाँचका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री खरीद आदि महिला केन्द्रित योजना हुन् ।’

पकली गाविसको वडा नम्बर २ वडा नागरिक मञ्चका सदस्य हवाई चौधरीले भने ‘केही बर्ष अगाडिसम्म योजना भनेकै सडक र ग्राभेल मात्र हुन्थ्यो, तर अहिले भौतिक पूर्वाधारलाई पनि लैगिक संवेदनशील बनाउने कला महिलाहरूले बुझ्न थालेका छन् ।’

चौधरीकाअनुसार स्थानीय निकायमा जाने १० प्रतिशत रकम महिलाका लागि विनियोजन हुन थालेपछि उनीहरूले महिला शीर्षक बाहेक पनि भौतिक पूर्वाधारसँग मिल्ने योजना बनाउन थालेका हुन् । चौधरीको जस्तै अनुभव ऋषीबाबु धितालको पनि छ । धिताल भन्छन् ‘इटहरी उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाईका लागि इनार निर्माण तथा मर्मत, ट्यूवेल जडान, धारा निर्माण तथा मर्मत सुधार ट्याङ्की निर्माण, आकाशेपानी संकलन, खानेपानी श्रोत संरक्षण, शौचालय निर्माण, मर्मत र सम्भारका कार्यक्रम महिलाहरूले छाने । यो हामीले सोच्दै नसोचेको कुरा हो ।’

स्थानीय निकायमा लैगिक उत्तरदायी बजेट लागू भएपछि हरेक योजना तथा कार्यक्रमबाट महिलालाई पनि लाभ हुने योजना छान्नु पर्दछ । यसमा पनि महिलाहरूको कार्यबोझ घटाउने खालका आयोजना छान्न स्थानीय निकायलाई बाध्यता छ । स्थानीय सामाजिक परिचालक नेहा तामाङ भन्छिन् –‘महिलाका कार्यबोझ घटाउने योजनामा बैकल्पिक उर्जा, सुधारिएको चुलो, सौर्यउर्जा, गोबरग्यास, पानी घट्ट, खाद्य प्रशोधन आदि हुन्छन् । ती योजनाहरू गाविस आफैले कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि बिभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर सञ्चालन हुन्छन् ।’ यस बाहेक स्थानीय निकायले विभिन्न प्रकारका तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छन् । सामाजिक सहजकर्ता तामाङको भनाईमा स्थानीय निकायले कुनै खर्च नगरी महिलालाई लाभ पुग्ने योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

‘केही गाविसमा हिंसा पीडित महिला र किशोरीको लागि अस्थायी आवास गृहको मागसमेत भएको पाएको छु ।’ स्थानीय निकाय बिज्ञ तारा पौडेलले भने –‘स्थानीय तहमा सामाजिक पूँजी अभिबृद्धि गर्ने तथा तालिम सञ्चालन गर्न सामुदायिक भवन तथा महिला सहकारी भवन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै सामाजिक÷क्षमता विकास शीर्षक अन्तर्गत प्रजनन् स्वास्थसम्वन्धी कार्यक्रम, पाठेघरसम्वन्धी समस्या रोकथाम तथा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम, छाउपडी प्रथा विरूद्ध जनचेतना जगाउने कार्यक्रम, एच.आई.भी÷एडस् सम्वन्धी जनचेतना जगाउने जस्ता आदि कार्यक्रम राख्ने गरेको धेरै गाविसको योजना हेर्दा छल्र्लङग हुन्छ ।’

‘वडा नागरिक मन्चको तहबाट नै योजना बनाएर माग पुगेमा गाविसलाई योजना बनाउन सजिलो पर्छ ।’ गाविस सचिव रेग्मी भन्छन् ‘महिला सञ्जाल, समुदायिक संस्था र सहकारी संस्थाहरूमा महिलाहरूको नेतृत्व विकासका कार्यक्रमलाई महिलाहरूले नै चिन्छन् ।

स्थानीय जिल्ला विकास समिति, सुनसरीका कार्यक्रम अधिकृत भेषराज घिमिरे पनि स्थानीय सीप र प्रबिधिलाई बढावा दिने योजना दीर्घ हुने राय ब्यक्त गर्छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा आर्थिक÷सीप विकासका लागि कृषिमा आधारित र गैर कृषिमा आधारित योजना बनाउन सकिने व्यबस्था छ । उनले यसैमा थपे –‘कृषिमा आधारित योजना भन्नाले कृषि, खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, कृषि जन्य लघु उद्योगहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, जैविक कृषि व्यवसाय, कम्पोष्ट मल, गोठ सुधार, व्यवसायिक तरकारी एवं फलफुल खेती विकास, माटो सुधार, विउ विजन, उन्नत प्रविधिको विस्तार, हाट हटियाको व्यवस्थापन, प्रर्वद्धन कार्यक्रमहरू नै हुन् ।’ तर स्थानीय पकली निबासी मन्जू थारू भने महिलाहरूको आयवृद्धि हुने योजनाले मात्र महिलालाई फाइदा पुग्ने बिचार राख्छिन् । भन्छिन् ‘स्थानीय निकायले तालिम तथा सीपहरू दिएर महिलाको आयमा थप योगदान दिन सकिन्छ ।’

स्थानीय निकायबारे जानकार शम्भू अधिकारी पनि स्थानीय निकायको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाले महिलाहरूमा नयाँ जागरण ल्याएको बताउँछन् । ‘स्थानीय निकायमा चौध चरणको योजना प्रक्रियालाई राम्रो ढंगले कार्यान्वयन भएमा सानो रकमले पनि केही हुन सक्छ ।’ उनले यसैमा थपे –‘महिलाले पनि बाटो हिड्छन् भनेर महिलाको बजेट अन्यत्र खर्च गर्ने दिन अब गए’

स्थानीय निकायमा बस्ती तहदेखि वडा हुँदै परिषद्सम्म छलफल गरेर योजना छान्ने प्रक्रिया छ । वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र तथा गाविस, नगरपरिषद र जिल्ला परिषद्मा महिला सहभागिताको व्यबस्था छ । यसरी सहभागितामूलक योजना छनोटले स्थानीय निकायलाई लैगिक मैत्री बनाउन सकिने सुनसरीका गाविसहरूले उदाहरण देखाएको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
—साभारः मीरेष्ट नेपाल समायोजन लेखमाला