Fri. Mar 29th, 2024

फुरफुरी नगरके जोन र हाम्रो कर आतंक

तिलक घिमिरे (निर्मल) –

भारतिय टेलिभिजन च्यानल ’निक’ मार्फत प्रशारण हुने र बालबालिकाहरुले अत्यन्तै रुचाइने टेलिसिरियल मोटु पत्लुमा एक खलपात्र हुन्छन् – फुरफुरी नगरके जोन डन । त्यहाँ एक इपिसोडमा देख्न सकिन्छ कि, फुरफुरी नगरमा मेयरको निर्वाचनमा एकजना जेण्टलम्यानले उम्मेद्वारी दिन्छन् र आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दछन् । उसको घोषणापत्र सुन्नासाथ जोन डनले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराई उसले पनि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दछ –निर्वाचित हुनासाथ सबै जनताहरुले घरघरमा, चुल्हा–चुल्हामा ग्यास, राशन, अनाज पैसा, निर्वाचित भएको एक साताभित्रमा सबैको घरघरमा १०/१० के.जी का दरले सुन दिने घोषणा गर्दछन् र उनले सबैको मत पाउँछन् र मेयर हुन्छन् । मेयर भएपछि उसले न कुनै विकास गर्छ , न त पैसा र १०/१० के.जी. सुन नै दिन सक्छ । गाउँलेहरु आजित एवं निरुत्साहित भएर मोटु पत्लुसँग हार–गुहार गर्दछन् र मोटु पत्लुले नगरपालिका गएर घोषणापत्रमा उल्लेख गरे मुताविक विकास र सुन माग्छन् र जोनले नदिएको हुनाले सबै मिलेर कुटी–कुटी निकालिदिन्छन् र सो स्थानमा उही प्रत्यासीलाई मेयर बनाई फुरफुरी नगरका जनताहरु शासित हुन्छन् । उल्लेखित प्रसङ्ग नेपाली परिवेशसँग ठ्याक्कै मेल खाने जस्तो देखिएकाले र फुरफुरी नगरकोसबै प्रसङ्ग हाम्रै सामुन्ने देखा परिरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा, चोक बजार, हाट, मेलापर्व, चोक चौतारो, खेत खलिहान, चिया पसल होस् या क्याफेटेरिया, स्कुल, कलेज, घर आँगन, भेटघाट होस् या मेलापात जाँदा, जन्ती जाँदा होस् या मलामी जाँदा जहिँ पनि अब ंिसंहदरबारको सम्पुर्ण सेवा घरघरमै, आगँन आँगनमै आउँछ रे, १९ वर्ष देखि रिक्त रहेका स्थानमा अब आफ्नै शासन गर्न आफैँले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु आउँछन् रे अनि अब सानो कामका लागि पनि सदरमुकाम धाइरहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्त पाइन्छ रे । गाउँ गाउँमा बाटाघाटा फराकिला, चौडा, पिच हुने रे, क्याम्पस, विद्यालय, अस्पत्ताल, प्रहरी चौकी आफ्नै गाउँघरमा नै आउने नै वाला छ रे । देशले अब विकासको फड्को यत्ति छिटो मार्छ रे जुन देख्दा सारा विश्व नै चकित हुन्छ रे । वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्ग, अशक्त, विरामी, विद्यार्थीहरुलाई विशेष सुविधा, भत्ताको व्यवस्था हुन्छ रे ।

अब त हाम्रो मुलुकले विकास गरी कायापलट नै ल्याउँछ रे, नेताजीहरुले पनि भनिसकेका छन् कि, निर्वाचन पश्चात् वृद्धभत्ता पाँच हजार, महंगी भत्ता, बेरोजगार भत्ता के के हो के के, तर बबुरा जनताहरुले झट्टै पत्याइहाले र आफ्ना अमुल्य भोट दिई विजयी गराएर पठाएका आफ्ना जनप्रतिनिधि ज्यूहरुको तालमाल एक वर्षको अन्तरालमा सबै नै देखि सकेका छन् ।तर यस लेखको मक्सद पक्कै यो होइन कि, सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु खराब प्रकृतिकै हुन् भन्न खोजिएको होइन । धेरै जनप्रतिनिधिहरुले अत्यन्तै उदाहरणिय काम गरी जनताको मन, मष्तिष्क नजितेका पनि होइनन् । तर एक लेखकको धर्म भनेको विकृति, विसंगति विरुद्ध जनताहरुलाई सचेत गराउने आफ्नो मुख्य दायित्व भएको कारण यसका खराब पाटो, जसले सर्वसाधारण जनताहरुलाई आहात पुगिरहेको छ, सो लाई खबरदारी गराउने काममा चेन्ज एजेन्ट को मुख्य भूमिका निर्वाह मात्र गरेको हो ।

केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले सम्पुर्ण अधिकार सिंहदरबारमा सिमित रहेकोमा संघियता घोषणा पश्चात् सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय तहमा संवैधानिक रुपमै हस्तान्तरण भएका छन् । फुरफुरी नगरका जनताहरु झै जति अपेक्षा गरेका थिए, एक वर्ष वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा जनता निरुत्साहित मात्र होइन की, अनावश्यक रुपमा थोपरिएको अनेकथरीका करको भारले जनता आतंकित छन् । कानुनको विद्यार्थी भएकाले यस विषयमा कानुनी प्रावधान बुझ्न मैले “स्थानीय सरकार संचालन ऐन – २०७४ को दफा ६९ को उपदफा २ मा उल्लेख भएको सन्दर्भ सामग्रीहरुको अध्ययन गर्दा यो पाइयो कि, त्याहाँ स्थानीय सञ्चित कोषको श्रोत तोकिएको छ ।

सो कोषमा स्थानीय तह आँफैले उठाएको राजश्व तथा आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, संघसंस्था निकायबाट उपलब्ध गराइएको रकमलाई स्थानीय तहका आय श्रोतहरु हुन्” भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिउको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५५ देखि ६२ सम्म स्थानीय तहले एकिकृत सम्पत्ती कर, घरजग्गा कर, भुमिकर (मालपोत) जिवजन्तु कर, कवाडी कर, जडिबुटी, पार्किङ्ग, व्यवसाय कर, घरजग्गा बहाल कर, बहाल विरौटी कर तथा विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकमा आफ्नो आय संकलन गर्ने प्रावधान देखियो ।

सो कानुन हालसालै निर्माण भएता पनि पञ्चायतकाल देखिनै राज्यले लिने बाहेक जिल्ला पञ्चायत र गाउँ पञ्चायत तहले आफ्नो आयको खातिर जनताहरुसँग कर उठाउँदै आएको हामीले थाहा पाउँछौ । सरकारले खटाएका टिके युगमा स्थानीय करमा जथाभावी वृद्धि गर्ने परिपाटी मौलाएको थियो । चाहे तत्समयका कर्मचारी हुन् या प्रतिनिधि हुन्, उनीहरुलाई भागबण्डाको आधारमा पाटीबाटै खटाइने हुनाले उनीहरुलाई आम सर्वसाधारणहरु प्रति जिम्मेवार हुनु आवश्यकता नै थिएन । पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई रोहवरमा राखेर एकाध व्यक्तिले आफू खुसी कर बढाउने निर्णय गर्दथे । सो निर्णयले गर्दा आउँदो चुनावमा आफ्नो राजनैतिक पार्टी अलोकप्रिय होला भनेर ति रोहबरमा बस्ने पार्टी प्रतिनिधिहरु आफ्नो बचाउ गर्न र पानीमाथीको ओभानो बन्नका लागि प्रयोग गरेको शब्द हो ।“करको दायरा” । हामीले कर होइन त्यसको दायरा मात्र बढाउन रोहवर मात्र बसेका थियौ भनेर जसरी विगतमा रच्यानबाट पन्छिने काम गरे तत् पश्चात् देखि प्रचलनमा आएको हो यो शब्द “दायरा” ।

दायरा शब्दको अर्थ खोज्न शब्दकोषमा पुग्दा यो उर्दु भाषाबाट हिन्दी भाषामा आयतित शब्द रहेछ । नेपाली शब्दकोषमा यसका पर्यायवाची शब्द परिधी या घेरा हुँदा हुँदै यसले आगन्तुक भाषाको रुपमा नेपाली जनजिब्रोमा झण्डै–झण्डै नेपाली शब्दलाई नै विस्थापित गराई आफ्नो प्रभुत्व जमाएको हामी देख्न पाउँछौ ।नेपालको वर्तमान परिवेशमा सबैभन्दा भाइरल भएको अहिले सो दायरा शब्द हाम्रो समाजमा प्रायः सबैले कण्ठ नै पारिसकेका छन् । व्याख्याताहरुले सर्वसाधारणहरुलाई यसरी दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् कि कर बढाएको होइन दायरा मात्र बढाएको भनेर मिठो शब्द प्रयोग गरेका छन् तर सर्वसाधारण जनताहरुले यो बुझ्न आवश्यक छ कि चाहे तर बढोस् या दायरा, करको भार त आखिर जनताहरुलाई नै बढ्ने त हो । जो सुकै सर्वसाधारण जनताहरुले पनि यस विषयमा बुझिसकेका छन् कि, हिजो दश रुपैयाँमा पाउने सामग्री अहिले बाह्र रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्दा सामग्री महंगो भएको भन्न अर्थशास्त्रको बृहत ज्ञान भइरहनु पर्छ भन्ने छैन । उदाहरणका लागि करको दायरा बढाउने बहानामा एक जना रिक्सावाला वा ज्यामीको ज्यालामा कर लाग्यो पक्कै पनि उसले त्यो कर ज्यालामा थप्छ नै ।

ज्यालामा मुल्य बढेपछि व्यापारीले ढुवानी गराउने वस्तुमा पनि अवश्यनै मुल्य बढाउँछ र सो बढेको मूल्य, अन्य कर र मूल्य अभिवृद्धि करको सबै श्रृङ्खलामा अन्तिम भुक्तानी गर्न निकाय भनेको सर्वसाधारण जनताको खल्ती नै हो । हुँदा हुँदै करको दायरा यति फराकिलो बन्दै गइरहेको छ कि, जुन देख्दा हामीले यस शासन अवस्था किन अंगिकार गरेछौ भन्ने भावनाभुति हुन जान्छ । हालको शासन व्यवस्थाले धेरै काम राम्रो पनि गरेको नै छ तर जसरी सर्वसाधारणहरुलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउने कुरामा जसरी करको भारी थोपरिदिएको छ, त्यसले जनताहरु आतंकित भएका छन् । उदाहरणका लागि – एकिकृत सम्पत्ती करमा १० लाखमा वार्षिक १ हजार, २५ लाख भन्दा माथी २ हजार, ५० लाखमा ३ हजार र सो भन्दा माथी हुल सम्पत्तीको शुन्य दशमलव चार प्रतिशत कर लिने गरेको छ ।

साइकल गुडाएको कर, खोला तरेको कर, मकै नरोपेको हुँदा क्षतिपुर्ति वापत कर, चट्पटे बेच्नेसँग कर, कपाल काट्नेसँग कर, घाँस काट्नेसँग कर, स्कुल कलेज पढ्ने/पठाउनेसँग कर, जन्मदर्ता गरेको १००० कर, मृत्यु दर्ताको पनि त्यस्तै, बाटो हिडेको कर, चामल, मरमसला, भुटुन तरकारी खरिद गर्दा कर, खादा कर, खेल्दा कर, जताततै कर, करै कर । जनता आजित भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारका सरोकारवालाहरुले सबै नागरिकहरुलाई समान रुपले हेर्नुपर्ने कुरा ठिकै नै हो, तर कर निर्धारण गर्ने मनुवाहरुले किन सर्वसाधारण जनताहरुका आय आर्जनलाई वेवास्ता गरे त्यो बुझिनसक्दो पाटो बनेको छ ।

ठुला ठुला पार्लर र सैलुन खोलेर महंगा महंगा दरमा फेसियल र कपाल काट्ने निल डेभिट जस्ता ठुला व्यापारीहरुलाई त दैनिक ५० रुपैया कर तिर्न कुनै आपत्ती नहोला तर छुरा कैची झोलामा बोकी पिर्कामा बसाएर कपाल दारी काट्दै हिड्ने जुलुम ठाकुर जस्ता गरीब हजामहरुले कुनै दिन बोहोनी समेत नभई भोकै घर फर्कनु पर्दा उसले कसरी ५० रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्न सक्ला ?नीति नियम बनाउनु अगाडी त्यो नियम कसका निमित्त बनाइएको हो उनीहरुसँग कम से कम एक पटक परामर्श लिनु के आवश्यक थिएन ? डोकोमा साग बोकेर आउने बुढी आमैले कुनै दिन साग विक्री नहुँदा र कुहेर जाँदा उनको पोलेको मनलाई रु. २५ कर तिर भन्दा पोलेको घाउमा के नुन चुक लगाएको हुन्न होला र ? राज्यले मौलिक हकको रुपमा घोषणा गरेको जन्मदर्ता बनाउँदा रु. १०००सेवा कर तिर्न के सबैले सक्लान त ? बुढाबुढी बा आमा मात्र घरमा हुँदा खेती गर्न र काम गर्न नसक्दा बाँझै बसेको खेतमा किन बाँझो राखिस् भनेर राज्यले जरिवाना सहित कर तोकिदिँदा ति बुढा बाआमाले कसरी कर तिर्न सक्लान ? मोटर साइकल चढ्न पैसा नभएकाले साइकल चढ्ने ललन चौधरीले वार्षिक साइकल कर कसरी तिर्न सक्लान ? मेलापात, कुवा, घट्ट जाने सुन्तली दिदीले खोला, साँघु तरे वापत प्रति दिन कसरी कर तिर्न सक्लिन ? यि सबै पाटो तर्फ समालोचनात्मक ढंगले नसोची एकैपटक कर मात्र बढाउँदा त्यसले सरकारको लोकप्रियता माथी कस्तो प्रभाव पर्ला के त्यो कसैले सोच्न भ्याएका छन् ? के अहिले वृद्धि भएका जति सबै नै कर सर्वसाधारण जनताहरुले तिर्न सक्लान ? जनताहरुको आयश्रोत के बढेको हो त ? क्रय शक्ति नबढाईकन यसरी जथाभावी रुपमा कर र सो को दायरा बढाउँदा जनातहरुले पाँच वर्षका लागि दिएको सरकार सञ्चालन गर्न दिएको अभिमत नविकरण गरिदेलान त ? यस्ता प्रश्नहरुपट्टी पनि शासन सत्तामा रहेकाहरु घोत्लिन सकेनन् भने दुई तिहाई भन्दा बढि लोकप्रिय मतले शुसोभित भएको हालको सत्ता गठबन्धनले पाँच वर्ष पछि फुुरफुरी नगरको जोन जस्तो हविगत भोग्नु पर्ने विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

अतः हाल बढेको करको अवस्था देख्दा लाग्छ, नेपालको अर्थ प्रशासन यति निकम्मा र अयोग्य भइसकेको छ कि, यसले सँधै “चोरलाई चौतारो, साधुलाई शुली” गरेका छनक पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि अटेर गरेर बैङ्कको ऋण समयमै नतिर्नेले मिनाह पाउँछ तर समयमै तिर्नेले केबल झन्झट सिवाय अरु पाउँदैन । हाम्रो अर्थ प्रशासनको यस्तो लापरवाही, अयोग्यता, एवं अपराधको दण्ड भने जहिल्यै हामी जस्तै सर्वसाधारण जनताहरुले नै तिर्नुपर्दछ । ओठे जवाफ फर्काउनका लागि खटाइएकाहरुले यस सम्बन्धमा सँधै कुतर्क मात्र प्रस्तुत गर्ने गरेको हामी देख्न सक्छौ । “कर विना मूलुक कसरी चल्छ र” यस्ता आदर्शवादी कुरालाई माथी बनाई सर्वसाधारण जनताहरुका समस्यालाई लुप्त राख्ने र यस सम्बन्धमा कसैले प्रश्नहरु गरेमा आफ्ना बाकपटुता प्रर्दशन गरी सम्बन्धित प्रश्नलाई विषयान्तर गर्ने गरेको र प्रदेश अनुसार अलिकति घटिबढी त भइ हाल्छन् नि भनेर टार्ने प्रवृति देखाउँछन् ।

तर हामीजस्ता सर्वसाधारण जनताहरुले नबुझेको विषय भनेको चाही करको दायरा, दर अनि ठुलाबढा पदाधीकारीहरुको सुविधा चाही लगातार बढ्ने तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व चाही वर्षै पिच्छे घट्ने क्रम चलि नै रहेको छ, त्यो कहिले सम्म रोकिने हो छाँटकाट समेत छैन । नेपालमा कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योगलाई कर छल्न नियतवश रुग्ण बनाउँदछ । नियतवस यस कारण भनिएको हो कि, त्यो व्यवसाय रुग्ण हुँदा उसको जीवनयापनमा केही फरक पर्दैन । बरु विलासिता थपिन्छ बरु उसले बैङ्कबाट ऋण मिनाह पाउँछ जनताको करको पैसाले । उसले बक्यौता कर मिनाह पाउँछ अर्थात राजश्वमा घाटा लगाउँदछ । अझ उसले अनुदान पनि पाउँछ । सोही करको दर र दायर बढाएर असुल गरेको पैसाले तर एक किसान मल खाद, विउ विजन नपाएर खेती गर्न सक्तैन र आम्दानीमा आएको कमीले अर्को वर्ष उसले पेट काटेर जोहो गर्नुपर्दछ तर उसले छुट र अनुदानको कुरा त परै जाओस् खेत बाँझो राखेको ’अपराध’ मा दण्ड दिनुपर्दछ । तर उता ओठे जवाफ फर्काउनै को लागि नियुक्त भएकाहरु भन्छन् कि, किसानले खेत बाँझो राखेर उसले राष्ट्रिय उत्पादनमा हानी गरेको छ ।
अब अलिकति प्रसङ्ग परिवर्तन गरौँ ।

भदौ १ गतेबाट लागु हुने र व्यवस्थापिका संसद्बाट जारी भएको विभिन्न नीति, नियमको । जहाँ धेरै सुधारात्मक प्रयासहरु भएका छन् । त्यो अत्यन्तै सह्रानिय पक्ष हो तर त्यसमा भएका केही शब्दवली र सो ले लगाउने अर्थहरु हेर्दा लाग्दछ तयारी नै नगरी त्यो घोषणा गरिएको हो कि भन्ने स्पष्ट हुन्छ, विषयगत क्षेत्रहरुको परामर्श विना नै जारी भएको सो नीति नियमहरुलाई कतिपय क्लष्टरहरुले समेत आपत्ती जनाएका छन् । पत्रकारहरुको वाक स्वतन्त्रतालाई राज्यले एकातिर चौथो अंग स्वीकार गरी सो मा कटिवद्ध भएको बताउँदै आएको छ भने अर्कातर्फ स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने काम पनि यहि नियमावलीमा देखिन्छ तर यहाँ आश्चर्यको विषय भनेको के हो भने सरकारकै एक विभागको रुपमा स्थापना भएको प्रेस काउन्सिलले एकाथरि कामको व्यवख्या गरिरहेको छ भने हालको नवनिर्मित कानुनले अर्काथरी, जसले गर्दा सरकारकै अंगहरुमा पनि समन्वयको अभाव देखिन्छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको मुलुकी देवानी संहिता ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिा ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐनलाई संसद्बाट पास भई लागू भइसकेको अवस्थामा सो मा खड्किएको संशोधनात्मक पाटोलाई बेलैमा संशोधन गरी अगाडी बढाउनु नै बुद्धिमतापूर्ण रहने हुन्छ ।हामी यो बुझ्न सक्छौ कि सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि जनताहरुसँग जहाँ पनि कन्ट्रिव्युसन लिएका हुन्छन करको रुपमा । जुन जायज पनि हो तर यसरी आम्दानी चाही नबढाई कर मात्र बढाएर जनताहरुलाई निर्वाचित भएको फस्र्ट इएर देखि नै आतंक मच्चाउने काम मात्र भयो भने यस लेखको पृष्ठभुमिमा उल्लेख भएको फुरफुरी नगरको जोन डनको हालत नहोला भन्न सकिन्न । सबैलाई चेतना भया ।

२०७५ भदौ २ गते प्रकाशित

About The Author

Loading...