Sat. Jul 20th, 2019

नेपाल पत्रकार महासंघको पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय साधारणभाद्वारा पारित विशेष प्रस्तावित निर्णयहरु

१४ फागुन, धादिङ –

१.नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रका मूल्य, मान्यता अनुसार संचार सम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन यो साधारणसभा जोडदार माग गर्दछ ।

२. प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न माग गर्दै २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन माग गर्दछौं । साथै यो कानून पत्रकारिता पेशामा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीसहित संचार सम्वन्धी एकीकृत कानून यथासिघ्र निर्माण गर्न यो साधारणसभा माग गर्दछ ।

३. नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि अधिकतम सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई तोकिए अनुसार पारिश्रमिक, सेवा सुविधा नदिएको हुँदा घोषित पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न यो साधारण सभा माग गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि दबावमूलक कार्यक्रमहरु अघि बढाउन यो साधारणसभा केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।

४. २०७५ माघ १८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै संचारमाध्यमहरुका नाममा ‘न्यूनतम परिश्रमिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा’ जारी गरिएको परिपत्रले साना लगानी र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई मर्का परेकाले यसलाई पुर्नपरिभाषित गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस समेतको आधारमा सबै ‘संचार प्रतिष्ठानहरुमा’ भन्ने शब्दको सट्टा स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सामुदायीक सञ्चारमाध्यमहरुमा यो परिपत्रका प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । साथै उक्त विषय सम्बोधनका लागि दबावमूलक कार्यक्रमहरु अघि सार्न यो साधारणसभा केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।

५. लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन अहिलेसम्म पनि वृद्धि नगरिएकोमा तत्काल दोब्बर वृद्धि गरी यथाशिघ्र भूक्तानी गर्न यो साधारणसभा माग गर्दछ । साथै संचार माध्यमलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिलाउन तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकारले प्रयोग गर्ने क्यामेरा, रेकर्डरलगायतका सञ्चार उपकरण सञ्चारगृहले नै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछ ।

६.मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा संचार माध्यमको दर्ता, प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी लगायतको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै गर्न, सामुदायीक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्थानीय साना लगानीसँगै स्वरोजगारमुलक मिडिया प्रबद्र्धन गर्न, स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रदान गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न यो साधारणसभा जोडदार माग गर्दछ ।

७.अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७÷४८ अनुसार कठोर कारबाही गर्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै हिरासतमा रहेका पत्रकारहरुलाई तत्काल रिहा गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलमार्फत् नै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा विद्युतीय कारोवार ऐनको सो दफा पत्रकार र आम सञ्चार माध्यमका हकमा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछ । रेडियो, अनलाइन संचारमाध्यमलाई छापामाध्यम सरहको मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दै पछिल्लो पटक नविकरणको नाममा अनलाइनहरुको दर्ता खारेज गरिएकोमा गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल नविकरण हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।

८.प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् प्रदान गरिने स्थानीय तहका विज्ञापनहरु सरोकारवाला संघ संस्थाको सहभागितामा एक संयन्त्र बनाई सो संयन्त्रमार्फत् समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग माग गर्दछ ।

९.पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई जोड दिँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अन्य राजकीय नियुक्ति पाएका तथा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञको भूमिकामा रही काम गरिरहेका सदस्य पत्रकार, पेशा परिवर्तन गरेका र सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न नभएकाहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता कायम नरहनका लागि पहिलो चरणमा स्वैच्छिक घोषणाको मौका दिने र ससम्मान बिदा दिने नीति अघि सार्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ । साथै पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा निरन्तर सक्रिय, मिडियामा आबद्ध, पत्रकारितालाई मूल पेशा बनाएकालाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्न तथा नवीकरण गर्दा निस्क्रिय रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, राजनीतिक दलका पूर्णकालीन कार्यकर्ता, स्थानीय÷प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका र सरकारी सेवामा रहेकाको सदस्यता खारेज गरी सदस्यता शुद्धीकरण कार्यान्वयन गर्न निर्देश गर्दछ ।

१०. निरन्तर तीस वर्ष पत्रकारिता गरेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकारहरु तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारहरुलाई मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन यो साधारणसभा आग्रह गर्दछ । साथै ज्येष्ठ पत्रकारहरुको सदस्यता सम्मानस्वरुप निशुल्क नविकरणको व्यवस्था गर्न यो साधारणसभा निर्देश गर्दछ ।
११.आम सञ्चार माध्यम र पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थालाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, पिछडावर्गलगायतलाई समेटेर पूर्ण समावेसी बनाउन यो साधारणसभा माग गर्दै ती समुदायबाट सञ्चालित आमसञ्चार माध्यम तथा मातृभाषामा प्रकाशित प्रसारित सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछ।

२०७५ फागुन १४ गते प्रकाशित

Loading...