Sat. Jul 20th, 2019

मुआब्जा माग्दै बुढिगण्डकी आयोजना प्रभावितद्धारा सदरमुकाम धादिङबेसीमा बिरोध प्रदर्शन


२९ चैत धादिङ –

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुले मुआब्जा माग गर्दै सदरमुकाम धादिङबेसीमा बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । आयोजनाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा तोक्न ढिलाई भएको भन्दै सरोकारवालाले सदरमुकाममा विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने धादिङको आरुघाट र खहरे बजार साथै गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको छिटो मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दै सदरमुकाममा २ घण्टा चक्काजाम गरी विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विगत ४ वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेर हालसम्म पनि मुआब्जा तोक्न अलमल गरेको भन्दै ऐतिहासिक आरुघाट र खहरे बजारवासीले पटक पटक प्रशासन गुहार्दै आइरहेका छन् । मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण, बिरोध जुलुस तथा चक्काजामका कार्यक्रम गरिएको बुढिगण्डकी जलाशययुक्त जनविद्युत आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ त्यसै वर्षको पुसमा निर्धारण गरिएको थियो । त्यतिबेलाका धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले नेतृत्वमा बजार क्षेत्रलाई छुटाएर अन्य ठाउँको मुआब्जा तोकिएको थियो । त्यसयता गोरखा र धादिङ जिल्लाका ३÷३ जना सीडीओ सरुवा भइसके पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । धादिङको विशालनगर आरुघाट र खहरे बजार साथै गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको बाहेक डुबान क्षेत्रका अन्य मुआब्जा वितरण सकिसकेको छ ।

१२ सय मेगावर्टको आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङको १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन् । सो जग्गाको मुआब्जा दिन ढिलाइ गर्ने र जग्गा पनि खरिद, बिक्री गर्न रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा छन् । डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको विशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । व्यापारिक बजार क्षेत्र भएका कारण पनि प्रभावितहरुले उचित रुपमा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

प्रभावितका माग छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गरिदिनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । ‘बजार क्षेत्रको मुआब्जा मूल्य निर्धारण र वितरणको प्रक्रियामा छ, प्रजिअ पाण्डेले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मर्का नपर्ने गरि घर, जग्गा, बोटबिरुवाको मूल्य निर्धारणका लागि छलफल भइरहेकोले चाडै नै मुआब्जा निर्धारण हुनेछ ।’ प्रक्रियागत रुपमा मुआब्जा निर्धारण हुने भएकाले केही ढिलाई हुन पुगेको पाण्डेले बताए ।

२०७५ चैत २९ गते प्रकाशित

Loading...

अन्य समाचारहरु: