अबको काम, तीव्र गतिमा पुननिर्माण : अधिकारी

२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भुकम्पको ४ वर्ष वित्यो । सरकारी लक्ष्य अनुरुप पुननिर्माणको कामले तिव्रता लिन सकेको पाइदैन । यसै सन्दर्भमा धदिङमा निजि आवास पुननिर्माणको अवश्था, पुननिर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै निकायहरु बिचको तालमेल, अहिले छुट पुनः जाँच सर्वेक्षण चलिरहेको छ, यस्को अवश्था कस्तो छ ? साथमा प्रवलिकरण तथा सरकारी संरचनाहरुको पुननिर्माणको अवश्था के छ ? भन्ने विषयमा पाविलन्यूज डटकमले जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ भवनका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

१) धदिङमा निजि आवास पुननिर्माणको कामलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? तथ्याङ्कले के भन्छ ?
विगतका दिनहरुमा निजि आवास पुननिर्माणको कामलाई नियाल्ने हो भने अलि सुस्त नै भएको हो, त्यो हामी सहर्ष स्विकार्छौं । तर त्यसमा पनि विविध कारण छन्, जसले निजि आवास पुननिर्माणको कामलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेका छन् । नेपालको परिपेक्षलाई हेर्ने हो भने वि.सं. १९९० र २०४५ सालमा ठुला भुकम्प गए । र यो विचमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक कुनै पनि त्यस्ता उपायहरु सरकारले अपनाएको पाइएन । हामी दैवि प्रकोप उद्धार ऐन थियो तर त्यसले पनि खाखी भुकम्प पछिको राहत वितरण तथा उद्धारलाई मात्र ध्यान दिएको देखियो । हामी पुर्व तयारीका कुरा र पुननिर्माणको कुरामा सतर्क भएनौं । र अहिले मात्रै पुर्व तयारी र पुननिर्माणको कुरा आउँदा यसले पनि सुस्तता थपेको हो । तथापी हाम्रो ऐन कानुनले गर्दा र समस्या आइरहेको छ, हामी सामना गर्दै समाधानका उपाय खोज्दै अगाडी बढिरहका कारणले गर्दा केहि ढिलाइ हुन गएको हो । अब जग्गा नहुनेहरुको हकमा पनि ऐन बनिसकेकाले केहि हद सम्म पुननिर्माले तिव्रता पाउँछ । अर्को तर्फ भुकम्प प्रभावितहरुको पैसा व्यवश्थापनको पाटोले पनि अलि ढिला पक्कै भएको हो ।

२) पक्कै पनि स्रोत व्यवश्थापन, ऐन नियमको पाटो त एकातिर छ, तर जो आफैं प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि सक्रिय नभएको हो भन्ने पनि देखिन्छ । यसको कारण के होला ?
यसमा मुख्यतः पैसाकै कुरा आउँछ । आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने २÷३ कोठाको सामान्य भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन ५/६ लाख लाग्छ । सरकारले ३ लाख दिने व्यवश्था गरेको छ । त्यो पनि एकै पटक आउँदैन । त्यहि काँकी पैसाको व्यवश्थापन गर्नको लागि पनि त गाउँघरमा समय लाग्छ । अर्को तर्फ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, एनसेट लगायतका संस्थाले कालिगढ तालिम दिइरहेको छ । तथापी हाम्रा घरहरु एकै चोटी धेरै बनाउनुपर्ने भएकाले कालीगढको अभाव पनि कहि कतै देखिएको छ । अझै अर्को महत्वपुर्ण कुरा त, जसलाई घरको आवश्यकता नै थिएन उहाँहरुको पनि लाभग्राही सुचिमा नाम आयो तर उनिहरु सम्झौत ागर्न आएनन् । यसले पनि तथ्याङ्कमा बढि प्रभावितको घर बनाउन बाँकी रहेको देखिएको हो । तर पहिलो ३ वर्षलाई छाड्दा पुननिर्माणको काम तिव्र रुपमा अगाडी बढेको छ ।
३) पुननिर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै निकायहरु भए ? ति निकाय विच तालमेल मिल्न नसक्दा पनि केहि अलमल्ल भएको हो भन्ने कुरा पनि बाहीरि सतहमा आइरहेको छ नि ?
हामी संग जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ छ । जहाँबाट भुकम्प प्रभावितलाई प्राविधिक सहायता दिने काम हुन्छ । काम सकेको जानकारी जिमालीलाई जान्छ । जिमालीले भुक्तानी आदेश सिपmिारिस कोलेनीकालाई पठाउँछ । कोलेनिका बाट बैंकमा जान्छ । बैंकले सम्बन्धीत व्यक्तिको खातामा पैसा राखिदिएपछि मात्र सम्बन्धीत व्यक्तिले पैसा पाउँछ । हो, प्रक्रिया लामै छ । यसलाई सरलिकृत गर्न पाएको भए अलि उपयुक्त हुन्थ्यो । अर्को तर्फ अहिले हामी संग गाउँ गाउँमा खटाइएका प्राविधिकहरु शैैक्षिक दृष्टिकोणले अब्बल भएता पनि प्राक्टीकल्ली त्यति दक्ष छैनन् । त्यसले समन्वयको पाटोमा केहि गाह्रो बनायो होला त्यो हामी स्विकार्छौं ।

४) अब थोरै छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको कुरा गरौं, अहिले छुट पुनः जाँच सर्वेक्षण चलिरहेको छ । कस्तो छ यस्को अवश्था ?
धन्यावाद, यो प्रश्न निकै सान्दर्भिक छ । धादिङमा गत चैत्र २० पछाडी यो काम सुरु भयो । तर यसका लागि स्थानिय तहका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण दिनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समिति संग समन्वय गर्नेपर्ने, प्राविधिकहरुलाई त्यस सम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने, प्राविधिक हक हित संरक्षणका कुरा पनि सोही बिचमा आए । यसले केहि अवरोध ल्याएको छ । तर काम हुँदै भएको छैन भन्ने कुरामा भने म सहमत छैन । काम भइरहेको छ । यो छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिरकरणले अन्तिम पटक भनेको छ । यसको सहि सदुपयो गर्न सम्पूर्ण लाभग्राहीहरुलाई अनुरोध पनि गर्दछु ।

५) जिल्लामा प्रवलिकरणको अवश्थालाई चाहिं यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?, के लाभग्राहीहरु यसलाई स्विकार्न तयार देखिन्छन् ?, यहाँहरुको अध्ययनले के भन्छ ?
यसमा हामी अलि अगाडी बढ्न नसकेको अवश्था पनि हो । अहिले धादिङ जिल्लामा प्रवलिकरण अर्थात रेट्रोफिटमा ४ हजार ७ सय ४ घरधुरी परेका छन् । त्यो मध्ये अनुदान सम्झौता जम्मा ५ सय ६५ भएको छ । दास्रो किस्ता अहिले सम्म सिफारिस हुन सकेको छैन । त्यो के कारणले भयो भने, ढु«्गा माटोले बनेको घर पनि भुकम्प प्रतिरोधी हुन्छ हैे भन्ने कुरा अहिले सम्म पनि हामीले जनमानसमा विस्वास दिलाउन सकेको छैन । एनसेटले बलियो घर कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले धादिङ जिल्लामा निकै राम्रो काम गरिरहेको छ । प्रवलिकरणको कुरामा जनतालाई सकरात्मक बनाउन त एनसेटको भुमिका निकै सराहनी छ यतिखेर । गुनोक्स, ब्रिचेन भन्ने संस्थाले पनि पुननिर्माण सघाइरहेको छ । सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था लागि परेका छन्, अब बाँकी जनताकै हातमा छ । उहाँहरुमा आत्मविस्वास हुनुप¥यो । प्रयोगात्मक रुपमा संघ संस्थाले देखाइसकेपछि, अब जनताकै काम बाँकी रह्यो । उहाँहरु रेट्रोफिटमा विस्वस्त हुनुहुन्छ गर्नुप¥यो, यहि हैन भने घर भत्काएर पुर्ण लाभग्राही बन्न पनि सकिन्छ ।

६) सहुलियतको हिसाबले त घर भत्काएर नयाँ बनाउनु भन्दा त प्रवलिकरण नै फाइदा जनक होला नि हैन ?
पक्कै फाइदाजनक छ । चकिर्एको घरको परीक्षणपछि निर्माण गर्न लाग्ने खर्चको ३० प्रतिशतभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिएमा रेट्रोफिट नगर्न इञ्जिनीयरहरूले सल्लाह दिने गरेका छन् । यसको मतलब सो घरलाई नयाँ बनाउन लाग्ने खर्चको ३० प्रतिशत रकममा नै पुरानो घरलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । अर्को तर्फ हाम्रा परम्परागत घरहरुको मुल्य नै छैन । ति घरहरु निकै अमूल्य छन् । त्यसलाई संरक्षण गर्न सकियो भने हाम्रो पहिचान पनि जोगिने भयो ।

७) निजि आवास पुननिर्माणको कुरा गरिरहँदा, सरकारी संरचनाहरुको पुननिर्माणको अवश्था के छ ?, बताइदिनुहोस् न ।
भ्ुकम्पले जिल्ला तहका सबै सरकारी संरचनाहरुमा क्षती पु¥यायो । जसमा जिल्ला भुःसंरक्षण कार्यलय, डिभिजन सहकारी कार्यलय, जिल्ला पशुसेवा कार्यलय, जिल्ला निर्वाचन कार्यलय लगायतका भवनहरु पुननिर्माण भइसकेको अवश्था हो भने यसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा हामिले ४ वटा कार्यलयहरु– कोष तथा लेखा नियण्त्रण कार्यलय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, सिंचाई विकास सव डिभिजन कार्यलय र जिल्ला प्रशाशन कार्यलयको मर्मत संभारको काम गरिसकेको अवश्था छ । जिल्ला नापी कार्यलयको काम पनि भइरहेको छ । काम भने अलि ढिलै भइरहेको छ, त्यो म स्विकार गर्छु । राष्ट्रिय अनुसन्धान भवन धादिङको काम पनि अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यलय ब्यारेक भवन निर्माण कार्य पनि हुँदै छ । अर्को प्याकेज अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यलय, सरकारी वकिल भवन तथा निवासको काम सकि सकेको छ भन्दा मिल्छ । जिल्ला हुलाक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यलय, जिल्ला कृषि विकास कार्यलयको काम लगभग ९० प्रतिशत सकियो । अर्को कुरा, यो वर्ष हामीलाई १६ वटा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गर्नलाई कार्यक्रम स्विकृत भएको थियो । यसको प्रक्रिया पपनि अगाडी बढ्दैछ । यसरी हेर्दा सरकारी संरचनाहरुको पुननिर्माणको अवश्था सन्तोषजनक नै छ ।

८) अन्त्यमा,
१०० वटा घरहरु पुननिर्माण गर्नुपर्ने थियो, ९९ पुरा भयो तर १ घर पुननिर्माण भएन भने पनि पुननिर्माण पुरा भयो भनेर खुशी हुन हामी सक्दैनौं । त्यसैले पुननिर्माण तपाइं हामी सबैको जिम्वेवारी हो । यसमा सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था तथा प्राविधिक, इन्जििनियर साथीहरु, अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्था संगै भुकम्प प्रभावित स्वयम् पनि सचेत हुनु पर्छ, सचेत होऔं, पुननिर्माणको कामलाई तिव्रताका साथ अगाडी बढाऔं । धन्यावाद ।

२०७६ जेठ १४ गते प्रकाशित