Thu. Sep 19th, 2019

महिलाका हकमा न्याय

१ भाद्र ,

न्याय माग्न महिला आऊन् भन्ने ध्येय राख्ने हो भने सबभन्दा पहिले न्यायालयमा कर्मचारीको व्यवहार सहज र नरम हुनुपर्‍यो

न्याय प्राप्ति हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। अन्याय परेमा परापूर्वकालमा मानिस राजाको दरबारमा उजुरी गर्दथे। अब अन्यायविरुद्ध कारबाही गर्ने संसारभरि एउटा संस्था छ, त्यो हो– न्यायपालिका। यहाँ प्रमाणको मूल्यांकनबाट न्याय–अन्याय छुट्ट्याउने गरिन्छ। हाम्रो मुलकमा अन्याय पर्दा पुरुष वर्ग तत्काल न्यायालय धाउन थाल्छन्। तर, महिलाको हकमा सानो समूह मात्र न्यायालय जाने गर्छ। १० वर्षअघि यूएनडीपीले गरेको अनुसन्धानबाट के देखिएको थियो भने नेपालमा कुल सेवाग्राहीको संख्यामा मात्र १३ प्रतिशत महिलाको संख्या छ। अहिले पनि त्यो संख्यामा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन।

महिलाको स्वभावका कारण वा केही वाधा–अड्चनका कारण महिला वर्ग न्याय प्राप्तिका लागि न्यायालय जाने र मुद्दा लड्ने प्रयास गर्दैन। तथापि नेपालको न्यायालयमा जम्मा सेवाग्राहीको संख्या कूल जनसंख्याको मात्र पाँच प्रतिशत हो। यूएनडीपीको अध्ययनबाट के देखिएको छ भने त्यो पाँच प्रतिशत पनि सहरिया जनसंख्याबाट वा टाठाबाठा र जान्नेसुन्ने मानिसले मात्र न्यायालयको सुविधा लिएका छन्।

महिला न्यायालयमा नजाने कारणमध्ये एउटा कारण अदालतमा कर्मचारीबाट गरिने नकारात्मक व्यवहार हो भन्ने एकताका भनाइ पनि थियो। तथापि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतका न्यायमा पहुँच भएका आयोगले अन्य संस्थाहरूसँग गरेको सहकार्यअन्तर्गत गरेको अनुसन्धानबाट के पुष्टि भयो भने अदालतका महिलासँग हुने व्यवहारको कुरालाई लिएर ६० प्रतिशत महिलाले न्यायालयभित्र कर्मचारीद्वारा महिला सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार हुने गरेको तथ्य स्वीकार गरेको पाइयो। यथार्थमा महिलाले अदालतमा प्रवेश गरी अन्याय पर्दा पनि न्याय माग्न सक्ने रुझान नहुने विविध कारण देखिएका छन्।

सामाजिक लाञ्छनाको डर : अन्याय भएको विरुद्ध परिवारको मूली बाबु पति दाजुभाइविरुद्ध मुद्दा हाल्दा सिंगो परिवारबाट अपहेलित र बहिष्कृत हुने चिन्ता रहन्छ। समाजले पनि आफन्तउपर मुद्दा हालेको भनी हेयको दृष्टिकोण राख्ला भन्ने चिन्ता रहन्छ। यही कारणबाट भविष्यमा छोराछोरी र सन्तानको बिहेमा अवरोध हुने डर पनि हुन्छ। परिवाको बहिष्कारको कारणबाट एक्लो भई अरू असामाजिक तत्वबाट असुरक्षित हुने चिन्ता पनि रहन्छ। यिनै कारणबाट धनीभन्दा धनी र सम्भ्रान्त परिवारका छोरीबुहारी आँसु पिएर बस्न वा प्रताडना खप्न स्वीकार गर्छन्। बरु आफ्ना पीडा शृंगार र पहिरनले छोप्ने कोसिस गर्छन्, तर न्याय माग्न न्यायालय जान चाहँदैनन्। परिणामतः त्यसरी सहेर बसेकै कारण कतिपयले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको उदाहरण समाजमा प्रशस्त देखिएको छ।

अर्थको अभाव : महिलासँग मुद्दा लड्न खर्च हुँदैन। जस्तै– धनी परिवारकी पत्नी, छोरी र बुहारीले परिवारबाट विवादका कारण बाहिर बस्नुपर्दा तिनीहरूसँग अर्थ अभाव हुन जान्छ। हाम्रो समाजमा बेग्लै बसेकी पत्नी, छोरी, बुहारीलाई यो तिमीहरूको खर्च हो भनी परिवारको मुखियाले दिने चलन छैन। झन् मुद्दा हालेपछि अर्कै रूप हुन्छ। सगोलमा बस्दा एउटा भाँडामा पाकेको भात खाइ बस्ने हो। छुट्टिएकी छोरीबुहारीलाई भरसक अंश माना चामल दिने चलन छैन। कि त अदालतले तोकिदिनुपर्‍यो। त्यो तोकिएको मानाचामल पाउन पनि कठिन हुन्छ। त्यसमाथि ससाना नानी भए तिनलाई पनि हेर्नुपर्‍यो। भरसक परिवारले दुःख पाओस् भनी ती सन्तान पनि जिम्मा लगाउँछन्। तर खर्च पनि दिएका हुँदैनन्।

मुद्दा लड्दा ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा लेखाउने, तारिख धाउने, बहस फिस, साक्षी बकाउँदा लाग्ने खर्च आदि। मसिनो खर्च धेरै लाग्छ। मुद्दा गर्ने महिला रोजगार सेवामा छन् भने उनलाई तारिखमा धाउन कठिन हुन्छ। नोकरी गर्ने कि सन्तानको हेरचाह गर्ने। फेरि मुद्दाको अर्को पाटो पनि छ। असल र इमानदार कानुन व्यवसायी भेटे राम्रो गर्छन्। तर उस्तैको फेला परेमा विपक्षीसँग मिलेर मुद्दामा केही नपाउने गर्लान् भन्ने चिन्ता पनि रहन्छ।

नेपालमा विनाशुल्क मुद्दा हेरिदिने थुप्रै संस्था छन्। त्यहाँ पनि कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीलाई मुद्दा सित्तै हेरेको भन्ने तर शुल्क माग्ने गरेको पनि सुनिन्छ। गैरसरकारी संगठनसँग आबद्ध संस्थाले मुद्दा त हेर्छ। निःशुल्क मुद्दा हेर्ने जतिसुकै भने पनि स्वयं सरकारको तर्फबाट भएको अध्ययनबाट के देखिएको छ भने ८५ प्रतिशत नेपालीलाई कानुनी सहायताबारेमा जानकारी नभएको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ।

Loading...

अन्य समाचारहरु: