Sun. Aug 9th, 2020

आठ पालिकामा अझै पुगेनन् बैंक

२७ माघ , काठमाडौ –

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म ७ सय ४५ पालिकामा वाणिज्य बैंक पुगेका छन् । यो कुल ७ सय ५३ वटा पालिकाको करिब ९९ प्रतिशत हो । बाँकी स्थानीय तहमा पनि छिट्टै बैंक पुर्‍याउन काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । शान्ति सुरक्षालगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार नहुँदा ती पालिकामा बैंक पुग्न नसकेका हुन् ।
प्रदेश ५ का बाहेक सबै पालिकामा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छनैन् । जसमध्ये वाग्मती र सुदूरपश्चिम स्थानीय तहमा २ र २ स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेका छैनन् । बाँकी प्रदेश १, २, ४ र ६ स्थानीय तहको १र१ स्थानमा बैंक नपुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ९५ मा पहिले नै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका थिए । ०७५ चैतसम्म यो संख्या बढेर ३ सय ९४ पुगिसकेको थियो । बाँकी २ सय ४३ पालिकामा बैंकहरूले स्वैच्छिक रूपमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसअघि प्रतिबद्धता जनाइसकेका २ सय ४३ पालिकामा ०७५ वैशाखभित्र र बाँकी १ सय १६ पालिकामा शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । ०७६ असारसम्म सबै पालिकामा बैंक पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको मितिमा शाखा पुर्‍याउन नसके पनि दुई वर्षको अवधिमा ९९ प्रतिशत पालिकामा बैंक पुग्नु निकै राम्रो भएको बैंकहरूले बताएका छन् । अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहँदारहँदै पनि बैंकहरूले सम्भव भएका स्थानमा शाखा विस्तार गरिसकेको बैंकर्स संघले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दा दिइएको समयमा तोकिएको स्थानमा शाखा स्थापना नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने बताएको थियो । शाखा नपुर्‍याएकै कारण हालसम्म कारबाही गरिएको छैन । तर, नियमन र सुरपरिवेक्षण भने प्रभावकारी बनाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘सुरुमा कारबाही गर्ने भनेका थियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता कारबाहीभन्दा पनि शाखा स्थापनामा कसरी सहयोगरसहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा छ ।’

यही कारण बैंकहरूलाई हरेक १५ र १५ दिनमा शाखा स्थापनामा भएको प्रगतिबारे अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिन आग्रह गरिएको ती अधिकारीले बताए । ‘यही कारण छोटो समयमा धेरै स्थानमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका हुन्,’ उनले थपे । पालिकाहरूमा शाखा खोलेबापत बैंकहरूलाई विशेष सुविधा पनि दिइएको छ । तोकिएका पालिकामा स्थापना भएका शाखाहरूले निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर० एवम् वैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर० कायम गर्नु नपर्ने सुविधा पाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त सुविधा दिएको हो । यस्तै पालिकाहरूमा शाखा स्थापना गर्ने बैंकले एक वर्षका लागि प्रतिशाखा १ करोड रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण सुविधा पनि पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालिकामा शाखा सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति पनि चाहिँदैन । गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि त्यहाँ तीन वर्षसम्म अर्को कुनै बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर पहिलो शाखा खुलेपछि ३ वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

२०७६ माघ २७ गते प्रकाशित

Loading...