Fri. Jun 5th, 2020

महिला सहभागीता नेतृत्वकी थपना ?


शोभा चेपाङ्ग


देशमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पछि महिलाहरु खुल्ला राजनितीमा आउन सक्ने भए । त्यस बेला देखि हाल सम्मको महिलाहरुको शसक्तिरण, सक्रियता र सहभागीताको गुणोत्तर बृद्धिलाई हेर्ने हो भने राज्यको निर्णायकतहमामहिला नेतृत्वको सम्भावनाअत्यन्तै रहेको छ भन्दैआउन थालिएको पनि धेरै बर्ष भईसक्यो ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढि जनसंख्या महिलाको जनसंख्या रहेको छ तर हाल सम्म सहभागिताको हिसाबले ३३ प्रतिशत मात्र सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ । स्थानिय तहमा त यो संख्या ४१ प्रतिशत नै रहेको छ । अब प्रश्न आउछ कि नेतृत्वको हिसाबले महिलाले कति प्रतिशत आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गर्न सकेका छन त ? समन्वयकारी हिसाबले कति प्रतिशत महिला पुरुष प्रतिनिधीको सहकार्यमा काम गर्न पाएका छन ?कति समन्वयको अभावले भूमिका विहिन जस्तो निरीह झै देखिनु परेको छ ?

यी विषयहरुमा छलफल चलाउने बेला भएको छ । ५० प्रतिशत महिला जनसंख्याको मुद्दा, माग र आवाज ३३ प्रतिशत वा ४१ प्रतिशत सहभागिताले उठाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस एकातिर शुरु हुन थालेको भए पनि प्रतिनिधीत्व भएको ठाँउहरुमा महिला नेतृत्वको भुमिका ग्रहण गर्न हिचकिचाउनेहरुको गतिलो प्रभाव पनि अर्को तिर देखिन थालेको छ । एउटा महिला निर्णायकपदमा नै छ भने पनि निर्णय गर्ने क्रममा कहिं न कहिको घेरा बन्दि र हस्तक्षेपमा पर्ने तर तेहि ठाँउमा पुरुष हुँदा गर्नै पर्ने आवश्यक समन्वय समेत नभई एकलौटी वा अगाडी पछाडी लाग्नेलाई मात्र थाहा हुने गरि ठुला निर्णयहरु प्नि हुने र तेस्ता निर्णायक ठाँउमा बोलबालाको मात्र पहुच हुने कुराले अबको दिनमा महिला नेतृत्वको आशा भन्दा पलाएनको खतरा झन भयानक छ । महिलाको मात्र नभएर बालबालिका, एकल महिला वा पुरुष, जेष्ठ नागरिक, युवा रोजगार, अपांग भएका व्यक्ति आदिको आवाज बुलन्दपार्न निर्णायक र कार्यकारी पदमा महिला नै चाहिने र त्यतिमात्र नभएर निर्णायक फोरमहरुमा ३३ प्रतिशतमात्र महिला नभएर बहुमत महिला भए मात्र यो सम्भव हुने हो कि भन्ने कुरा अहिलको स्थानियतहलाई हेरेर मान्न सकिन्छ ।

स्थानिय तह हाल स्थानिय सरकारको रुपमा छ । सहभागिताको हिसाबले ४२ प्रतिशत महिला जनप्रतिनीधीहरु पनि छन् तर यि सहभागीता नेतृत्वहो कि थपना मात्रै भन्ने अन्योल झन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । स्थानिय तह र यहाँका जनप्रतिनीधीहरुमा विकास भनेको भौतिक पुर्वाधार मात्र हो भन्ने छाप छ बाकिँ बिकासमा चार वटा क्षेत्रमा ध्यानदिने महिला मात्र हुन्छन तर अल्प सख्यक महिलाले ल्याएका प्रस्ताव वा कार्य योजना प्राय ओझेलमा पर्ने गरेको पाईन्छ । त्यस्तै पहाड भत्काएर डाडा चिराचिरा पार्ने काम अब कहि बाकि छैन अबको केहि बर्षको काम पनि तेहि चिरा परेका घेराहरुमा बर्षै पिच्छे बजेट खर्चिने देखिन्छ तर भोकले चाउरिएको एउटा पालक कुपोषण हुदै मृत्युको मुख सम्म बर्षौ लगाएर पुग्छ हाम्रा प्रतिनिधी त्यो बालकको अन्तिम सित्कारको आवाजले मात्र विउजन्छ तेतिबेला उस्ले सबैको काख छोडि सकेको हुन्छ र हाम्रा प्रतिनिधी उदार भएर किरीया खर्च दिन्छन् ।

एउटा महिला दशौं बर्ष सामाजिक पारिवारिक उत्पीडनमा बाच्छेन सकेर अन्तमा आत्माहत्या गर्छे सरकार उदार भएर पोष्टमार्टम गर्ने बजेट छुट्याउछ । एउटा युवा उमेर छउन्जेल बेरोजगारीमा भौतारिन पर्छ जब बृद्ध हुन्छ हामी बृद्धाश्रम चलाउने योजना तर्जुमा गछौ । यि र यस्तै अनेकन मुद्दा उठाउने बैठकमा प्रस्तावलाने महिला प्रतिनिधी हुन्छ तर यस्ता नितीमाकाम गर्न दिईन्न यति बेलामहिला सहभागिता थपनाको लागि मात्र हो भन्ने भान गराईन्छ । पहिलो कुरो त देश भरी स्थानिय तहमा महिलालाई उपप्रमुख उठाईनु पितृसतात्मक संक्रिण सोचको उपज हो । जुनकुनै राजनिती कदल ले पनि महिलाको नेतृत्व नस्वीकारेको अवस्था हो । स्थानिय होस या सघं प्रदेश यहाँ बैचारिक रुपले धेरै वटा राजनितीक पार्टी भएता पनि वास्तवमा यहाँ दुइ पार्टी छन् एउटा महिला पार्टि र अर्को पुरुष पार्टि ।

अन्य पार्टीको पुरुष भए सहकार्य गर्न तयार छ नेतृत्व तर महिला हो भने पछि एउटै पार्टि भित्रको जीम्मेवार नेतृत्व सँग आवश्यक समन्वय पनि नहुने गरेको पाईएको छ । संविधानले स्थानिय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येमा पहिला भनेको हो तर अभ्यासमा उप प्रमुख वा उपाध्यक्षमा मात्र महिला ल्याईनुले महिलालाई निधक्क राजनितीमा आउन सक्ने र अर्थपुर्ण सहभागीताजनाउने बनाउन सक्ने हुनअझै केहि समय लाग्ने देखिन्छ । यसै त महिलालाई सामाजिक काममा आउन थप प्राकिृतिक जिम्मेवारी बढि भएका कारणले पनि धेरै चुनौती छ । पाएको जीम्मेवारी पुर्ने क्रममा आउने व्यवधानले नेतृत्व विकास गराउनुको सट्टा विचलनआउन सक्ने देखिन्छ त्यसैले अवको महिला सहभागिता थपना मात्र नभएर नेतृत्वको रुपमा विकास र ग्रहण गर्न सवै क्षेत्र लाग्न अबेर भईसकेको छ । त्यो कुरा घर देखि कार्यालय सम्म, समुह देखि संस्था सम्म र वडा सदस्य देखि सभामुख, राष्टपती, प्रधानन्यायधिश सम्म लागु हुन्छ ।
लेखक कार्यपालिका सदस्य, गजुरी गाउँपालिका

२०७६ चैत २ गते प्रकाशित

Loading...