Sat. Jun 15th, 2024

आगामी बजेट सवा ८ खर्बको

bajet
काठमाडौं- भूकम्पले ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक विनाश गरेपछि बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ का लागि सवा ८ खर्बको बजेट बन्ने जानकारी दिएका छन्।

‘राजस्वबाट ४ खर्ब ६० अर्ब, आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब र वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरी बजेट बनाइन्छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार आयोजना गरेको ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र आर्थिक उन्नतिु विषयक अन्तर्क्रियामा उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘यस वर्ष पुनर्निर्माणमा धेरै रकम खर्च हुने सम्भावना छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। यो वर्ष ५ खर्ब १० अर्ब रहेको राजस्व संकलन लक्ष्य आगामी वर्ष ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई हित हुने गरी नीति, नियम ल्याइने बताए। ‘निजी क्षेत्रको उन्नतिबिना देश आर्थिक रुपमा सबल हुँदैन, उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योग–धन्दा फस्टाउने खालको नीति, नियम बन्छ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भूकम्पले उद्योगी व्यवसायी प्रभावित भएको भन्दै आयकरको अन्तिम किस्ता बुझाउने समय कम्तीमा तीन महिना थप गर्न आग्रह गरे। बैंकले लिने ब्याज निश्चित समयका लागि घटाउन, भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध हुने ऋणको कार्यविधि सरल बनाउन उनले जोड दिए। भूकम्पले वाणिज्य क्षेत्रमा पुर्यारएको क्षतिबारे चेम्बरले तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनले जानकारी गराए। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका तर्फबाट कार्यसमिति सदस्य बसन्त अधिकारीले अमेरिकी सिनेटमा पेस भएको नेपाली पोसाकलाई विशेष सुविधा दिनेसम्बन्धित विधेयक पारित गराउन सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार गत पुस २३ गते एकजना अमेरिकी सिनेटरले नेपाली तयारी पोसाकलाई विशेष सुविधा दिन सिनेटमा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स नामको विधेयक दर्ता गराएकी छिन्। निर्यातमा सरकारले दिइरहको १ र २ प्रतिशतको नगद अनुदान १० प्रतिशतसम्म पुर्यारउन र तयारी पोसाक उद्योगले पाउने सहुलियत कर्जाको अवधि ६ महिनाको सट्टा १ वर्ष पुर्यासउन उनले सुझाए।

कृषिमा आधारित उद्योगलाई दिइने कर्जामा अनुदान दिए जस्तै निर्यातजन्य तयारी पोसाक उद्योगको स्थिर पुँजी लगानीमा ५० प्रतिशतसम्म मापदण्ड तय गरी ऋण अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग कार्यक्रममा अधिकारीले पेस गरे। बैंक, वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जा सरह निर्यातजन्य पोसाक उद्योगलाई पनि बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था भए स्वदेशी तयारी पोसाकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने र उद्योग फस्टाउने उनको भनाइ थियो।
चेम्बरको उद्योग समिति सभापति दीपक श्रेष्ठले भूकम्पले उद्योग–धन्दा धरापमा परेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएकाले समस्या भएको बताए। ‘विगत डेढ महिनादेखि उद्योग–धन्दा बन्द छन्, यही बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउनु स्वाभाविक भएन,ु नेपाटप उद्योगका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका उनले ४ महिनासम्म ब्याजदर मिनाहा गर्न योजना आयोगले विषेश पहल गर्नु पर्ने सुझाए। भूकम्पले हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा ठूलो क्षति पुर्यााएकोले पुनरुत्थान गर्न पनि बैंकले ब्याज मिनाहा गर्नु आवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीले बताए।
पर्यटन समिति सभापति रामशरण थपलियाले व्यवसाय सामान्य रुपमा चलेका बेला आनाकानी नगरी ब्याज तथा साँवा तिरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कठिन परिस्थितिमा विचार गरिदिनुपर्ने बताए।

निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सभापति सुरेन्द्र श्रेष्ठले निर्यात र आयातमा भुइँचालोले ठूलो नोक्सान पुर्यातएको बताए। ‘तातोपानी तथा रसुवा नाकाबाट अहिलेसम्म सामान लोड गरेका कन्टेनर छुट्न सकेका छैनन्, उनले भने, ‘वैकल्पिक बाटो नअपाउने हो भने, दसैंमा खाद्य लगायत लत्ताकपडाको अभाव हुने सम्भावना छ। जवाफमा उपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्ने आश्वासन दिए। ‘धैर्य गर्नुस सबै समस्याको समाधान हुन्छ,ु उनले भने।
भूकम्पले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान दिने सेवा उद्योग र कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको पोखरेलको भनाइ छ। उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा १० अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि ४४ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको विवरण आएको छ। यी क्षेत्रको पुरुउत्थान गर्न सरकारले विषेश पहल गर्ने उनले बताए। कार्यक्रममा कृषि तथा खाद्य समितिका सभापति सुरेन्द्रकुमार शारदा, भन्सार समितिका सभापति निरज राईलगायत आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या राखेको थिए। नागरिकबाट

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: