Sat. Oct 31st, 2020

हाम्रो पहल : दिगो कृषि, पोसिलो आहार


डा. राम थापा क्षेत्री–

नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण एक सुन्दर देश हो । यहाँको भूगोल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक हो । कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर कृषि क्षेत्रले प्रदान गरेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र समग्र राष्ट्र विकासको आधारशिला हो ।

नेपालको कृषि विकास सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालनको थालनी वि.सं. १९७८ मा चारखालमा स्थापित कृषि अड्डाबाट सुरु भएको मानिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न भनेर नेपालको संविधानमै उल्लेख भए बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्र सँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले चितवनको रामपुरमा सन् २०१० मा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो ।

विश्वमा भोकमरीको अन्त्यगरी पोषण र खाद्य सुरक्षाको संरक्षण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ Food and Agriculture Organization स्थापना भएको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघकै विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि युद्धग्रस्त तथा खाद्य संकट भएका मुलुकमा भोकमरी अन्त्य लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने गरेको छ । अहिले विश्वमा भोकमरी र कुपोषणको अन्त्य गर्नु एउटा गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व, महामारीजन्य रोग, दैवीप्रकोप जस्ता कारणले भोकमरी समस्या बढदो छ । विश्वभर देखिएको कोरोना महामारीको कारण पनि खाद्य सुरक्षामा गम्भिर असर देखापर्न थालेको छ ।

विश्वमा हरेक दिन धेरै संख्यामा मानिसहरु आफ्नो सन्तानलाई पोसिलो आहार खुवाउन संघर्ष गर्ने गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार विश्वमा हरेक रात करिब ६ करोड ९० लाख मानिसहरू भोको पेट सुत्न बाध्य छन् । सन् २०१५ मा विश्व समुदायले सन् २०३० सम्म विश्वका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न स्वीकार गरेका १७ बुदे दीगो विकासका लक्ष्यहरु मध्ये भोकमरीको अन्त्यलाई दोस्रो नम्बरमा समावेश गरिएको थियो । जसको उद्देश्य भोकमरी अन्त्य गरी खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूती गरी पोषणमा सुधार ल्याई दीगो कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नु भन्ने थियो ।  (Goal 2 – Zero Hunger- pledges to end hunger achieve food security, improve nutrition and promote sustainable agriculture)  

भोकमरी विरुद्धको प्रयास, युद्धग्रस्त क्षेत्रको अवस्थामा सुधारको लागि पुर्याएको योगदान र भोकमरीलाई द्वन्द्व तथा युद्धको हतियार बन्नबाट रोक्न गरेको कामको कदर गर्दै विश्व खाद्य कार्यक्रम  (World Food Programme)  डब्लूएफपीलाई सन् २०२० को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपालका बहुसंख्यक जनता ग्रामीण भेगमा बस्ने गर्दछन् । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट प्राप्त हुने उत्पादनबाट नै उनीहरुको जीवन निर्वाह भएको पाइन्छ । जीविकोपार्जनमा आधारित परम्परागत कृषि प्रणाली हाम्रो पहिचान हो ।

मानव जीवनको अस्तित्व कायम राख्न दैनिक भोजन गर्नु आवश्यक छ । हामीले खाने खानेकुराबाट हाम्रो शरीरलाई शक्ति र पोषक तत्व प्राप्त हुने गर्दछ । त्यस्ता खाद्यपदार्थ विषादीरहित, मिसावटरहित र गुणस्तरीय हुनुपर्दछ । स्वस्थ र निरोगी भई दीर्घ जीवन बाच्नको लागि पोसिलो आहारको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । स्वस्थ र निरोगी व्यक्ति नै राष्ट्रको कर्णाधार हुन् ।

कृषि कर्मबाट उत्पादन हुने दूध,फलफुल, तरकारी, माछामासु, अन्नबाली नै हाम्रो दैनिक खाद्यवस्तु हुन् । हाम्रो शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकासको लागि चाहिने पौष्टिक तत्वहरु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, विभिन्न किसिमका भिटामिन तथा खनिजतत्व हामीले खाने खानाबाट प्राप्त गर्दछौं । पौष्टिक तत्वहरुले हाम्रा शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न, कोष र तन्तुहरुको वृद्धि विकास गर्न,शरीरको तापक्रम सन्तुलन राख्न तथा शरीरलाई स्वस्थ राख्न तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ ।

नेपालमा भिटामिन ए, आयोडिन,आइरन, खनिज तत्व जस्ता प्रमुख पौष्टिक तत्वको कमीका कारण हुने कुपोषण स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखापरेको छ । विशेष गरी बालबालिका, किशोर किशोरी, गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका महिला तथा दीर्घरोग लागेका व्यक्तिहरु कुपोषणको सिकार हुने गरेका छन् । सूक्ष्म पोषक तत्वको कमिले हुने कुपोषणका विभिन्न कारणहरु मध्ये खानामा पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तत्व नहुनु नै प्रमुख कारण हो । नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरु आइरन तत्वको अभावको कारण हुने रक्तअल्पता (Iron deficiency Anemia) बाट पीडित हुने गरेका छन् ।

हाम्रो गाउँघरमै पाइने खाद्यवस्तुमा प्राकृतिक रुपमा नै विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छ । अन्नमा पाइने कार्बोहाइड्रेट, माछामासु,गेडागुडिमा पाइने प्रोटिन, दुधमा पाइने प्रोटिन, क्याल्सियम, नुनमा पाइने आयोडिन, गहुँ, फापरको पिठोमा पाइने आइरन तथा फोलिक एसिड, कागती, सुन्तला, जुनार, मौसम, निबुवा,भोगटे लगायतका अमिलो फलफूलमा पाइने भिटामिन सी , मेवा, गाजर, आँप जस्ता फलफूलमा पाइने भिटामिन ए, घिउ, तेल जस्ता तरल पदार्थमा पाइने चिल्लो पदार्थ जस्ता पौष्टिक तत्वहरु हामीले दैनिक खाने खानाबाट प्राप्त गर्न सक्दछौं । पोसिलो आहारले नै हामो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मजबुत भई रोग सँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने गर्दछ । हाम्रै करेसावारि, खेतमा पाइने त्यस्ता खाद्यान्नको पहिचान गरी दैनिक खाने खानामा समावेश गर्दा हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुग्ने गर्दछ । । हामीले खाने दैनिक खाद्यवस्तुलाई नै सन्तुलित रुपले खान सकेको खण्डमा हामीलाई चाहिने पोषण सहजै प्राप्त गर्न सक्दछौं ।

कृषि कर्मबाट प्राप्त हुने उत्पादन नै पोसिलो आहारका मुख्य स्रोत हुन् । हाम्रो ग्रामीण भेगमा कृषिजन्य उत्पादनहरु धान, मकै, भटमास, बदाम, चना, गहुँ, फापर जस्ता अनाजबाट साथु लगायतका पोसिलो खानेकुरा तयार गरी बालबालिका तथा वृद्धवृद्दाहरुलाई अतिरिक्त आहारको रुपमा दिन सकिन्छ । जसबाट उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पोषण तत्वको परिपुर्ती गर्न सकिन्छ । गाई भैसीबाट प्राप्त हुने दुधजन्य उत्पादन, खसीबोका, कुखुरा लगायतका पशुपन्छीबाट प्राप्त हुने मासुजन्य परिकारबाट हाम्रो शरीरको वृद्धि, विकासको लागि चाहिने प्रोटिन प्राप्त हुने गर्दछ । हाम्रो दैनिक खाद्य परिकारमा प्रयोग हुने अदुवा, लसुन, बेसार , प्याज, जिम्बु, मेथी, ज्वानो, अलैची, तेजपत्ता जस्ता वस्तुबाट प्राप्त हुने पौष्टिक तत्वले रोग प्रतिरोधत्मक क्षमतामा वृद्धि गराउदछ । फलस्वरूप स्वस्थ र निरोगी नागरिक निर्माणमा टेवा पुग्दछ । कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने पौष्टिक तत्वको बारेमा आम जनतालाई जानकारी दिन सकेमा ग्रामीण भेगमा देखिने कुपोषणको समस्या अन्त्य गर्न सक्दछौ ।

कृषिलाई आयआर्जनको मुख्य स्रोतको रुपमा विकास गर्न कृषिमा आधुनिकिकरण गर्न जरुरी छ । नेपालमा मौसममा आधारित कृषि प्रणाली विद्यमान रहेको छ । परम्परागत कृषि पद्धतिबाट रुपान्तरण हुँदै आधुनिक र व्यवसायिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न जरुरी छ । परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक उपकरण, उन्नत बीउ विजन, पर्याप्त रासायनिक तथा प्राङ्गरिक मलको व्यवस्था, सामुहिक खेती प्रणालीको विकास, कृषिमा आधारित सहकारी संस्था सञ्चालन, उत्पादित उपहजरुको उचित भण्डारण गरी बजार सम्मको सहज पहुँचको विकास गर्न जरुरी छ । कृषकले उचित मुल्य पाउने र उपभोक्ताले सहज र सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरी कृषिमा विचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्दछ । खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने, कालाबजारी गर्नेलाई कडा कानुन मार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

कृषिलाई दीगो र व्यवसायिक बनाउन राज्यको भूमिका अहम् हुने गर्दछ । राज्यले लिने उपयुक्त कृषि नीतिबाट नै आम कृषकले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा कृषिलाई जीवन निर्वाहमुखी नभई व्यवसायिक बनाउनुपर्दछ । कृषि सहकारी, कृषि स्रोत केन्द्र जस्ता संस्थाहरु मार्फत किसानलाई उन्नत बीउवीजक, घाँसका बीउ वितरण गर्ने , कृषि उपज संकलन केन्द्र जस्ता पुर्वाधारको निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । भौगोलिक क्षेत्रको जमिन एकीकृत गरी सो क्षेत्रमा उपयुक्त एवम् उन्नत प्रविधिको छनोट गरी सीपमुलक जनशक्तिको विकास गरेर सहुलियतपूर्ण ऋण मार्फत कृषि उत्पादनलाई जोड दिनुपर्दछ । उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

नेपालका लाखौं युवाहरु अहिले रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् । गाउँघरका खेतबारी बाझो छन् तर युवाहरु विदेशी मुलुकमा रगत पसिना बगाउन विवश छन् । कृषिलाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरी कृषि व्यवसायमा युवा वर्गलाई आकर्षित बनाउन जरुरी छ ।

कृषि पेशालाई आधुनिकिकरण गरी सुलभ कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गर्ने, कृषि सामाग्री तथा उपकरणमा अनुदान वा सहुलियत दिने, पर्याप्त बीउ तथा मलको वितरण गर्ने, बजारको व्यवस्था गर्ने, कृषि उपजमा विचौलियातन्त्रको अन्त्य गरी सहकारी मार्फत राज्यले नै खरिद गरेर आम उपभोक्ता माझ पुर्याउन सकेको खण्डमा कृषि क्षेत्र व्यवस्थित र व्यवसायिक बन्न सक्दछ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरक्षित रहेको आभाष कृषकलाई दिलाउन सकेको खण्डमा कृषि पेशा तर्फ आम जनताको आकर्षण थप बढन

सक्दछ । अहिले विश्वब्यापी महामारीको रुपमा देखापरेको कोभीड १९ संक्रमणका कारण कृषि उत्पादन तथा खाद्यसुरक्षामा गम्भीर प्रभाव परेको छ । सरकारले महामारीबाट प्रभावित कृषकहरुलाई राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्दछ ।

अहिले विश्व बजारमा नेपालका अर्गानिक तरकारी तथा फलफूलको माग उच्च रहेको छ । नेपालका कृषकहरुलाई विदेश निर्यात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क, कर लगायतमा छुट दिन सके नेपालका कृषि उत्पादन विदेश निर्यात गरेर मनग्ये आम्दानी गर्न सकिन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सार्वजनिक निजि साझेदारी अवधारणा अनुरुप सरकारी, नीजि, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघसंस्थाहरुको सामुहिक सहभागी रहने गरी नीति नियम बनाउनुपर्दछ । जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराई कृषिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न स्थानीय तहले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तर्फ कार्यक्रमहरु लक्षित गर्नुपर्दछ । भौगोलिक अध्ययनको आधारमा हावापानी अनुकुल बाली, फलफूल खेती, पशुपालन तथा कृषिजन्य विशेष पकेट क्षेत्रहरुको विकास गर्न आवश्यक छ । अनुसन्धान मार्फत कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी वैज्ञानिक र व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ । स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले आफ्नो भुगोलका कृषि पकेट क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कृषकलाई सहुलियत र अनुदान दिने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

विपन्न, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषि मार्फत जीविकोपार्जनका लागि नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । भौगोलिक अवस्थिति अनुकुल कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी स्थानीय जनतालाई आयआर्जनको स्रोतको रुपमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्दछ । अहिले विभिन्न पालिकाहरुले सुरु गरेको माउ बाख्रा अनुदान कार्यक्रमले स्थानीय जनतालाई बाख्रापालन मार्फत आयआर्जन गर्न टेवा पुगेको छ । यस्ता खालका जनहितकारी कार्यक्रम मार्फत स्थानीयलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्नुपर्दछ ।

ग्रामीण भेगका जनतालाई कृषि सम्बन्धि ज्ञान, सीप प्रवाह हुने खालका कृषि सामाग्रीहरु रेडियो, टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्नुपर्दछ । सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक रुपमा पिछडिएका जाति समुदाय विशेषलाई कृषि विकासको मुल प्रवाहमा समाहित गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्दछ । फलस्वरूप गरीबी न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।

नेपाल सरकारले विकट जिल्लाहरु हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा जस्ता जिल्लामा पर्याप्त खाद्यान्नको मौज्दात गरी वर्षेनी देखिने खाद्यान्न अभावको समस्यालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालको सुदूरपश्चिमी सीमाना दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपलिकाको कालापानी क्षेत्रमा रहेका छाङ्रु, तिङ्कर, गुन्जी, नाबी, कुती जस्ता इलाकाहरुमा विकासका पुर्वाधारहरु सँगै पर्याप्त खाद्यान्नको आपूर्ति गरी सीमाबासी नेपालीहरुलाई खाद्यान्नको लागि छिमेकी देशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

उच्च पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने अति सिमान्तकृत समुदाय जस्तै राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा जातीय समुदायमा विपन्नता सँगै बालबालिका, महिलाहरुमा कुपोषण जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको हुँदा त्यस्ता समुदायलाई गाई, भैंसी जस्ता चौपाया अनुदान दिएर दुधजन्य पदार्थको उत्पादन गरी घरायसी प्रयोजनका सहित बिक्री गरी आयआर्जन गर्न सक्दछन् । पुर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्टज्युले दाङमा गर्नु भएको नमुना ड्रेगन फलखेती जस्तै देशका अन्य भागमा नवीन खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । दुर्गम हिमाली जिल्लामा गरिएका स्याउ खेतीलाई थप प्रोत्साहित गर्दै उन्नत जातका स्याउका बिरुवा वितरण गरेर उत्पादित स्याउ देशका मुख्य शहरहरुमा निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । उच्च पहाडी भेगमा सुन्तला खेती, किवि, एभोगाडो खेती, अलैची खेती, चिया खेती, कफी खेती तर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्दछ ।

बाझो जमिनको सदुपयोग गरी व्यवसायिक तरकारी खेती, हावापानी अनुसारको फलफूल खेती ९ सुन्तला, स्याउ, आँप, किवि, डरागन, उखु० ,अलैची खेती, चिया खेती, कफीखेती, गाईपालन, बाख्रापालन, माछापालन,पोल्ट्रि व्यवसाय, मौरीपालन, च्याउ खेती जस्ता कृषिका क्षेत्रहरुलाई विशेष सहुलियत र अनुदान दिएर गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी युवावर्गलाई आकर्षित गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले कृषिजन्य उद्योगधन्दा विस्तारका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्न जरुरी छ । स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखानाको स्थापना गरी मलका लागि विदेशी परनिर्भरता अन्त्य गर्नुपर्दछ । कृषि सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास गरी राष्ट्रिय पुजीलाई जगेर्ना गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

कृषिलाई जीवननिर्वाहबाट जीविकोपार्जन तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्दछ । वर्षभरी पुग्ने खाद्यान्न उत्पादनमा सीमित रहेको कृषि पेशालाई व्यवसायिकिकरण तर्फ अघि बढाउनुपर्दछ । कृषकहरुलाइ सामुहिक खेती तर्फ आकर्षित गर्नुपर्दछ । उचित सिंचाइको प्रवन्ध गरी समयमै मलको उपलब्ध गराउने सुविधा सरकारले प्रदान गर्नुपर्दछ । कृषकका समस्या, गुनासाहरुलाई स्थानीय स्तरमै सुनुवाइ गरी समाधानको निम्ति पहल गर्नुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि कृषि क्षेत्रमा आफ्नो लगानी वृद्धि गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न विशेष पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

राज्य कृषि विकास कार्यक्रमहरुलाई विश्व ब्यापार संगठन एवं क्षेत्रिय स्तरका व्यापार सम्झौताहरुबाट प्राप्त अवसरहरुको अधिकतम लाभ लिने तर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । रोजगारमुलक व्यवसायिक कृषि तालिमको माध्यमबाट कृषि जनशक्तिको क्षमता एवं कार्यदक्षता वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर गर्नु राज्यको दायित्व हो । वैज्ञानिक भू(उपयोगको माध्यमबाट बाली विविधिकरण एवं व्यवसायिकिकरणमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादन र कृषिजन्य उद्योग बीच तादम्यता हुने खालको नीति राज्यले लिनुपर्दछ । राज्यले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादनका सामाग्री, उपकरण, सूचना र सञ्चार जस्ता साधनहरु उपलब्ध गराई सामुदायिक व्यवस्थापनमा आधारित स्रोतकेन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय बाली र कृषिजन्य वस्तुको मौलिक ज्ञानको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गरी कृषि विविधीकरणमा जोड दिनुपर्दछ । खाद्यवस्तुको गुणस्तर मापनका लागि स्थापित निकायहरुले निरन्तर चेकजाँच तथा नियमन गर्न जरुरी छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रभावकारी अनुगमन गरी गुणस्तर नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

राज्यले सहुलियतपुर्ण कृषि ऋण एवम् बाली बिमाको व्यवस्था गरी किसानलाई थप प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । सरकारी स्तरबाट समन्वय, सहजीकरण र नियमनकारी भुमिकामा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषि योग्य भूमिको उचित व्यवस्थापन गरी बालीचक्र अनुसार व्यवसायिक खेती तर्फ कृषकहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादनलाई बजार सम्म पुर्याइ आम उपभोक्तालाई सहज तरिकाले वितरण गर्न राज्यले यातायातका पुर्वाधारहरु खडा गर्नुपर्दछ । कृषकको मिहिनेत र श्रमलाई सम्मान गर्दै उचित मुल्य निर्धारण गरी आम उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा खरिद गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न जरुरी छ । सरकारले नै कृषकको उत्पादन खरिद गरेर आम उपभोक्तालाई विक्री गर्ने निकायको स्थापना गरी कृषि क्षेत्रमा भाइरसको रुपमा देखापरेको विचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गरी दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ । कृषिलाई विविधीकरण र व्यवसायिकिकरण गर्दै खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ । कृषिलाई व्यवसायिक बनाई आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरी आम जनताको जीवनस्तर उकास्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालिन योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

संघिय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा किसान लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दछ । किसानका कृषि उपज बिक्री नभैइ बारीमा कुहाउने, दुधजन्य पदार्थ बाटोमै पोख्ने जस्ता जनसमस्याहरु अन्त्य गर्न राज्यले नै कृषि उपज खरिद गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ ।

राज्यले बाझो जमिन राख्न नपाउने नीति कडाइका साथ लागू गराउनुपर्दछ । खाली पर्ती जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने, जडिबुटी खेती गर्ने, फलफूलका बिरुवा रोप्ने अभियालाई राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्दछ । पशुपालन, बाख्रापालनको लागि माउ अनुदान दिने, उन्नत घाँसका बीउ प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्दछ । गाउँ गाउँमा कृषि विज्ञ, पशु चिकित्सकहरुको दरबन्दी बढाई आम कृषकका समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्दछ । ग्रामीण भेगमा घुम्ती कृषि शिविरहरुको आयोजना गरेर आम कृषकका समस्या स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ ।

देशका मुख्य शहरहरुमा मल कारखानाको स्थापना गरी पर्याप्त भण्डारण गर्ने मिल्ने पुर्वाधारहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ । यस्तै गरी कृषि पकेट क्षेत्रहरुमा चिस्यान केन्द्र, कृषि सामाग्री संकलन केन्द्र जस्ता पुर्वाधारहरुको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्दछ । स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण गरी स्वदेशमै आयआर्जनको वातावरण निर्माण गर्न पनि कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुने गर्दछ । अन्तराष्ट्रिय जगतमा कृषि प्रणालीमा आएको नवीन प्रविधिलाई नेपालको कृषि प्रणालीमा लागू गर्न जरुरी देखिन्छ । कृषि उत्पादनको उचित भण्डारण गरी भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकट न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । फुड बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

आज विश्व बजारमा नेपालमा उत्पादिन अर्गानिक तरकारी तथा फलफूलको माग उच्च भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा विषादीरहित तथा कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई दुरुत्साहित गरी प्राङ्गारिक मल तथा औषधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति राज्यले लिनुपर्दछ । खाद्यपदार्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको खण्डमा राष्ट्रको पुँजी विदेशिनबाट जोगाउन सकिन्छ । नेपालको अर्गानिक चियाको माग युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकमा बढीरहेको अवस्थामा अर्गानिक उत्पादन तर्फ आम कृषकलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन सक्नुपर्दछ ।

कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन हामी सबैको सहभागीता महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गर्दै दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ । आम उपभोक्ताको खाद्य आवश्यकता परिपुर्ति गरी स्थानीय स्तरमै आयआर्जन मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रलाई अब नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालय, स्थानीय पालिका, मिडिया जगत र सम्पुर्ण कृषक महानुभावहरुको सामुहिक प्रयास मार्फत विकास र विस्तार गर्न अपरिहार्य छ ।

राष्ट्रका क्रियाशिल जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने वातावरण तयार गरी विदेशीनबाट जोगाउन पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । कृषि क्षेत्रको विकासबाट नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने हुँदा दीगो कृषि मार्फत रोजगारी र पोसिलो आहार मार्फत स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति तयार गर्न हामी सबैको इमानदार पहल अपरिहार्य छ ।


२०७७ असोज २६ गते प्रकाशित

Loading...