Wed. Sep 22nd, 2021

बोझ र परिबन्दले थिचिएको महिला

सुसिला श्रेष्ठ

नेपाली महिलाहरू विभिन्न बोझ र परिबन्दले थिचिएका छन् । भलै हिजोको तुलनामा यो क्रम केही खुकुलो भएको छ । तर, धेरैजसो महिला आज पनि उही अवस्थाबाट गुज्रिरहेकै छन् ।

कारण हो, पढे लेखेका र आर्थिक रूपमा सबल भएपनि महिलाहरू हत्तपत्त स्वनिर्णय गरिहाल्न सक्दैनन् । नेपाली समाजको संरचनाले नै पुरुषलाई सर्वेसर्वाह बनाइएको छ । सानादेखि ठूलासम्म निर्णय उनीहरूमै निहित छ । परापूर्वदेखि नै चल्दै आएको पुरुषबादी सोचले गर्दा पनि महिलाहरुले आफूमा भएको नेतृत्व, स्वनिर्णयलाई आफैभित्र गुमनाम बनाएका हुन् ।

सामाजिक ढाँचा र संरचना, चलिआएको व्यवहार र चलन अनि हाम्रा संस्कार–संस्कृतिले पनि महिलालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सकिरहेको छैनन् । महिला विषयक अन्तर्राष्ट्रिय शोधले विगतको तुलनामा लैंगिक मुद्दामा क्रमशः परिवर्तन हात पारे पनि अझसम्म महिलाहरू सन्तोषजनक हिसाबले निर्णायक तहमा पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मल्टिनेसनल कम्पनीमा महिलाहरू बोर्ड सदस्यसम्म नहुनु, युरोपियन युनियनका राष्ट्रमा ३४ प्रतिशत मात्र महिला बोर्डमा रहनु र १ जना मात्र महिला युरोपियन मल्टिनेसनल कम्पनी प्रतिनिधि रहनु मात्र होइन दस जनामा एक जना अर्थात् ३ प्रतिशत मात्र अध्यक्ष हुनुले महिलाको निर्णायक तहमा उपस्थिति कति फितलो छ प्रस्ट हुन्छ । युरोपियन युनियनले सन् २०१५ सम्म ३० प्रतिशत तथा सन् २०२० सम्म ४० प्रतिशत महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो ।


महिलामा निर्णायक क्षमता अभिवृद्धि तथा महिलामाथि हुने थुप्रै प्रकारका हिंसा कम गर्न थुप्रै राष्ट्रले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् जसमा महिलालाई थप सशक्त बनाई निर्णायक क्षमता बढाउने एवं स्वतन्त्र रूपमा स्वनिर्णय गर्न सबल बनाउन जोड दिइएको छ । सन् २००६ को नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेले नेपाली महिलाहरू घरायसी निर्णय र आफन्त तथा पारिवारिक भेटघाटलगायतका कुरामा सहजै निर्णय गर्न सक्ने र उनीहरूमा आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि स्वनिर्णय क्षमता बढ्दै गएको देखिएको थियो ।

मेडेप र युएनडिपीले सन् २०११ मा १ सय ८४ जना महिला उद्यमीबीचगरेको अर्को सर्वेक्षणले आर्थिक रूपमा सशक्त महिलामा निर्णय क्षमता स्वतः वृद्धि हुँदै गएको र त्यसको प्रभाव परिवारभित्र मात्र होइन मुलुकमै सकारात्मक रूपमा परेको देखाएको थियो । युएनवुमनले सन् २०१६ मा राजनीति तथा राष्ट्रका निर्णायक तहमा महिला विषयक शोध ग¥यो जसमा संसारभरका सदनमा २२ दशमलव ८ प्रतिशत तथा एसियामा १९ दशमलव २ प्रतिशत महिला सहभागिता देखियो ।

शोधले नेपालको सदनमा ४१ दशमलव १ प्रतिशत महिला रहेको बताउँदै संसारका थोरै मुलुकमा मात्र यति धेरै महिला संसद्मा छन् भनेको छ नेपाल संसद्मा महिलाको संख्या उच्च रहेको तथा राष्ट्रप्रमुख महिला भएको दस मुलुकभित्र पर्छ । सन् २०१६ को जून महिनासम्म विश्वभरका जम्मा ९ वटा मुलुकमा मात्र सरकार प्रमुखमा महिला थिए । सन् १९५८ मा द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालकै प्रथम महिला प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न सफल भएकी थिइन् ।

त्यसको २ वर्षपछि ठकुरानी नेपालकी प्रथम महिला मन्त्री बनिन् । त्यसको ४० वर्षपछि अर्थात् सन् १९९८ मा आएर मात्र तत्कालीन कांग्रेस सरकारको पालामा शैलजा आचार्य मुलुककै पहिलो उप–प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् जतिबेला २ सय ५ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्ये १० जना मात्र महिला थिए ।

नेपाली महिलाहरूको आय कम हुनाले स्वनिर्णयमा समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ ।सहरमा बस्ने, पढे–लेखेका तथा प्रोफेसनल महिलालाई बाहेक अरूलाई निर्णयात्मक स्वतन्त्रता कमै छ । मन लागेको लाउन–खानलाई पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि एउटा कुरा भने पक्कै हो हिजोको तुलनामा आज महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा निकै अघि बढिसकेका छन् जसले महिलालाई निर्णय क्षमतामा बलियो बनाएको छ ।

सहर बाहिर पनि शिक्षा र आयआर्जनमा जोड दिन सकियो भने महिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने हुन्छन् । परिवारभित्रको निर्णयमा जनजातिका महिलाहरू केही अघि देखिए पनि मुलुकका निर्णायक निकायहरूमा महिलाको उपस्थिति कमै छ । महिलालाई निर्णयमा सबल र स्वतन्त्र बनाउन शिक्षा तथा आम्दानीमै जोड दिनुपर्छ ।

यो विषयमा कुरा गर्दा मैले केही समय अघि पढेका कुनै हरफ सम्झना आयो……‘न कसैको अभावमा बाँच्छु, न कसैको प्रभावमा बाँच्छु यो जिन्दगी आफ्नो हो, म आफ्नै स्वभावमा बाँच्छु ।’ नेपालमा अधिकांश महिलाहरूभनाइको मर्मसाग सहमत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । निर्णय गर्न सक्षम हुँदाहुँदै पनि उनीहरू कसै न कसैको प्रभावमा परेर स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् ।

५१ प्रतिशत महिला भएको हाम्रो देशमा उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा उडान भर्न पाएका छन् त ? यो प्रश्नको उत्तर युवापुस्तालाई हेरेर खोज्दा सकारात्मक पाइन्छ । महिलाहरूले साबित गरिसकेका छन् कि उनीहरू पुरुषसरह सक्षम छन्, हरेक विद्यामा पारंगत हुने कौशल उनीहरूमा पनि छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख पनि भैसकेका छन् नेपाली महिला । स्वतन्त्रता विचार र नारामा मात्र होइन व्यवहार एवं कार्यमा देखिनुपर्छ देखिँदै पनि छ ।

सक्षम हुन पहिले स्वतन्त्रता चाहिन्छ । विचारको स्वतन्त्रता, अधिकार प्रयोगमा स्वतन्त्रता एवं समान सहभागितामा महिलाको पहुँच पुगे निर्णय क्षमता आफैं बढ्छ । निर्णय गर्ने क्षमता एकै दिन वा एकै प्रहरमा विकास हुने विशेष चमत्कार होइन । महिलाका अधिकार, कर्तव्य तथा समान सहभागिताको कार्यान्वयन नभएसम्म महिलाको निर्णय गर्ने क्षमता विकास हुँदैन । निर्णयगत क्षमता कुनै लिङ्ग र वर्गले तय गर्ने विषय होइन ।

विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन एवं नयाँ संविधानले महिलालाई केही हदसम्म समान अधिकार र स्थान त दिएको छ तर कतिपय विषय समाजको मानसिकता, विश्वास तथा आचरणसँग जोडिएकाले अझै पनि महिलाले आफ्नो क्षमता एवं कामलाई बारम्बार पुष्टि गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।

पुरुषले कुनै नवीन वा महत्वपूर्ण काम गर्छ भने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ तर महिलाको त्यही काम सूक्ष्म कोणबाट नियालिन्छ । कछुवा गतिमै सही समाजका हरेक क्षेत्रमा सानै संख्यामा भए पनि मह

Loading...