‘अर्काको भर परेर नवनिर्माण हुँदैन’

वि.सं. २०१३ असोज ६ गते धादिङको चैनपुर–५, साल्भासमा जन्मनुभएका संविधानसभा सदस्य गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी २०२६ सालमा भीमोदय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दा नै अखिलको पक्षमा लागेर १३ वर्षको उमेरदेखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो । २०३६ सालसम्म धादिङमा कुनै कम्युनिस्ट सङ्गठन थिएन । उहाँकै सक्रियतामा २०३६ सालमै तत्कालीन मालेको जिल्ला सङ्गठन खोलियो । तीन कार्यकाल नेकपा ९एमाले०को जिल्ला सचिव र एक कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष भएर उहाँले जिल्लामा १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो । राजनीतिक सक्रियता देखाएको आरोपमा २०४४ सालमा पञ्चायती सरकारले उहाँलाई पक्राउ गरी एक वर्ष जेल सजाय दियो । २०४६ मा पनि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर दुई महिना जेल सजाय उहाँले भोग्नुपरेको थियो । सभासद् बुर्लाकोटी धादिङ क्षेत्र नं २ बाट २०७० साल मङ्सिर ४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुँदै सभासद्को भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँसँगको कुराकानी :

वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
भूकम्प जानु केही समयअघि धादिङमा एउटा विद्यालयको कार्यक्रमका लागि साथीसँग खाल्टे गाविस जाँदैथिएँ । बाटोमा भीर काटेको पाँच सेकेन्ड जतिमात्र भएको थियो । पछाडिबाट भीर खसेर सडक पुरियो । थोरै समयले फरक प¥यो, हामी दुवैजना पुरिन्थ्यौँ । धन्न भगवान् दाहिना भएर बाँचियो । म मोटरसाइकलको पछाडि बसेको थिएँ ।

भूकम्पले धादिङमा के कति जनधनको क्षति भयो ?
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाकबाट धादिङ जोडिएको जिल्ला भएकाले धेरै जनधनको क्षति भयो । तथापि भूकम्पको कम्पन त्यहाँबाट पूर्वी क्षेत्रतिर लागेकाले तुलनात्मकरूपमा नजिक भएर पनि कम क्षति भयो भन्न सकिन्छ । धादिङमा ७३३ जनाको भूकम्पमा परी मृत्यु भयो । ६७६ जनाले जिल्लाभित्रै र अन्यले काठमाडौं र अन्य जिल्लामा कामको सिलसिलामा गएर मृत्युवरण गर्नुभयो । जसमा २९१ पुरुष र ३८५ जना महिला छन् । तीन हजारभन्दा बढी घाइते भए ।
जिल्लाको कुल ९५ हजार घरधुरीमध्ये ८५ घर भत्किएको छ । २०६८ को जनसंख्या अनुसार ७३ हजार घरधुरी देखाएको थियो तर अहिले संख्या बढेको पाइयो । ढुङ्गामाटाको घर कुनै बाँकी छैन । करोडौंको क्षति भएको छ । ५८७ विद्यालयमा पाँच हजार ४५९ कक्षा कोठामध्ये तीन हजार जति कक्षाकोठा पूर्ण क्षति भएका छन् । खानेपानीका पुराना मूल सबै सुके । खानेपानीका पाइप र नहर सबै फुटेका छन् । एक हजार जना जति जिल्लाबाट विस्थापित भएका छन् ।

धादिङमा पुनर्निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ ?
धादिङको क्षेत्र नं. १ मा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । पुनर्निर्माण होइन अब नवनिर्माणको काम गर्नुपर्छ । नवनिर्माणको काम पनि दुर्गमबाट सुरुआत गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो जिल्लामा त्यही गरेका छौं । मलाई लाग्छ धादिङमा अन्य जिल्लाको तुलनामा व्यवस्थितरूपले राहत वितरण र उद्धारको काम भयो । भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण पनि व्यवस्थितरूपले भइरहेको छ । गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो बेला दलका नेता र सरकार संवेदनशील नभए राजनीतिमा युग परिवर्तन हुनसक्छ । जनता नयाँ नेतृत्वको खोजीमा लाग्छन् । यो भूकम्पलाई अवसरको रूपमा लिई पुनर्निर्माणको काम सरकार र दलबाट हुनुपर्छ ।
सरकारले आधुनिक प्रकृतिको घर डिजाइन र निर्माणको तालिम दिनुपर्छ । विपत्तिसँग सामना गर्ने तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले घर निर्माणका लागि दिने भनेको दुई लाख अनुदान र सहुलियत ऋणको रकम बढाउनुपर्छ । दुर्गम गाउँका नागरिकले भत्केको घरको जग्गा राख्न आए बैङ्कले ऋण दिँदैन । सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

विपत्तिको सामना गर्ने सरकारी तयारीको मूल्याङ्कन गर्नुभयो ?
सरकारको कुनै तयारी थिएन । लामो समयदेखि नेपालमा भूकम्प आउँछ भन्ने अनुमान गरिएको भए पनि सरकारको तयारी शून्य अवस्थामा थियो । भगवान् दाहिना भएकाले शनिवार दिउँसो भूकम्प आयो र धेरै क्षति हुन पाएन । अरू दिन भूकम्प आएको भए, राति भूकम्प आएको भए लाखौँको ज्यान जान्थ्यो । सरकारको तयारी त थिएन–थिएन नागरिकको तयारी पनि थिएन । निकै लापरवाही ढङ्गले माटा र ढुङ्गाले घर निर्माणको काम भयो ।

पुनर्निर्माणमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छ ?
बिल्कुलै छैन । यो सरकारले पुनर्निर्माणमा तागत लगाएकै छैन । नचल्ने गोरुको चालमा सरकारको हिंडाइ छ । पहिलो किस्ताबापत तत्काल राहतका लागि प्रदान गर्ने भनिएको १५ हजार रुपियाँ पनि पीडितले पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सोध्दा गृह मन्त्रालयबाट निकासा भएको छैन भन्छ । गृह मन्त्रालयलाई सोध्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेन भन्छ । यस्तो बेलामा नागरिक निराश नभएर के होलान् रु सरकारको काम गर्ने स्पष्ट योजना नै आएन । पुनर्निर्माणको काम एकदम सुस्त छ । यो प्रवृत्तिबाट जनताले राहत महसुस गर्न सक्दैन । धादिङको दैवीप्रकोप व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट एकदम व्यवस्थितरूपले काम भयो । नवनिर्माणमा त्यसरी हुनसके काम प्रभावकारी हुनसक्छ ।
सरकारको कर्मचारी संयन्त्र परम्परागत छ । निकासा गर्ने शैली पुरानो र ढिलो छ । यस्तो विपत्तिका बेलामा सरकारको काम र कार्यकुशलता प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यो हुनसकेको छैन । नवनिर्माणका बेला सरकारले साना काममा अल्झिनु ठीक हुँदैन ।

राहत वितरणमा धेरै गुनासो आयो, अपारदर्शिताको आरोप लाग्यो धादिङमा कस्तो रह्यो ?
भूकम्प सबैको घरमा आएको हो । उसकोमा आयो मेरोमा आएन भन्ने होइन । सीमित स्रोतसाधन भए पनि सरकारले विना तयारीको अवस्थामा राहत, उद्धारमा धन्न यति काम पनि गर्नसक्यो । धादिङको हकमा कुरा गर्दा हामीले व्यवस्थित रूपले काम ग¥यौँ । अन्य जिल्लाको तुलनामा हाम्रो जिल्लामा त्यति गुनासो र अपारदर्शिताको कुरा सुन्नुपरेन । जसले जहाँबाट सक्यो ग¥यो । करिब ८५ हजार थान त्रिपाल वितरण ग¥यौँ । सरकारले शुरुमै जस्तापाताको योजना ल्याएको भए त्रिपाल र पालमा खर्च हुने थिएन । बुद्धि नपुगेर सरकारले दोहोरो बोझ उठाउनुप¥यो ।
जनताले गुनासो गर्नु उपयुक्त होइन । विपत्तिबाट जोगाउने काम महŒवपूर्ण हो । अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको सत्य हो । वर्षात् शुरु भयो । अब बाढी र पहिरोले पुनः जनधनको ठूलो क्षति गर्ने खतरा छ ।

नेकपा (एमाले)ले एक महिने पुनर्निर्माणको अभियान चलायो, त्यसको प्रभाव नागरिकमा प¥यो ?
गर्नुपर्ने सरकारले हो तर सरकारले नगरेपछि एमालेले पुनर्निर्माणको काम शुरु ग¥यो । यसको सन्देश पीडित नागरिकमा सकारात्मक रूपले गएको छ । विपत्तिका बेला साथमा लाग्नु पनि ठूलो काम हो । पीडाका बेला मनमा मल्हम लगाउनु ठूलो काम हुन्छ । यस अवधिमा तराईका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँकेका नागरिकले पहाडमा आएर पुनर्निर्माणको काम गर्नुभयो । यसले राम्रो सन्देश गएको छ । एमालेले पाँच हजारभन्दा बढी विद्यालयको भवन र २८ हजार जति पीडितको अस्थायी घरटहरा निर्माण गरेको छ । स्वयंसेवक परिचालन अभियान एमालेको भए पनि पार्टीविशेषले काम गरिएन । सबैको घर निर्माणमा लाग्यौँ, कुनै पक्षपात भएन । यसले पक्कै जनतामा राम्रो सन्देश गएको छ ।

भूकम्पले देशमा दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता ल्यायो भनिन्छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
यो सत्य कुरा हो । भूकम्पपछि राजनीतिक दल र जनताबीच उत्साहजनक एकता देखियो । पहाड, हिमाल, तराई तथा जातीय भेदभाव कहीँ कतै भएन । सबै निःस्वार्थ भावनाका साथ उद्धार र राहत वितरणमा लागे । यो नेपाल र नेपालीका लागि राम्रो सन्देश हो । त्यसैको परिणाम दलहरूबीच १६बुँदे सहमति बन्यो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति बन्यो । चाँडै राष्ट्रिय सरकारको गठन गरी नवनिर्माणको अभियान सुरु हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनबारे यहाँको दृष्टिकोण के छ ?
विशेष तयारीसाथ गर्नुपथ्र्यो त्यो भएन । अझै सरकारसँग पूरै क्षतिको यकिन तथ्याङ्क छैन । हचुवाका भरमा तथ्याङ्क लिने काम भएको छ । सरकारले छोटो समयमा जे जति तयारीको काम ग¥यो त्यसमा टिप्पणी गर्नु ठीक हुँदैन । सरकारले आशा गरेको भन्दा बढी दातृ निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी परनिर्भर हुनुहुन्न । भूकम्पपछि नागरिक परनिर्भर बनेको जस्तो महसुस भएको छ । मान्छेले राहतकै मुख ताकेर घरको काम गर्न छाडिसके । हामी आफंै पुनर्निर्माण गर्न सक्छौं । हामीसँग स्रोतसाधनको कमी छैन । सही प्रयोग मात्र गर्न नजानेका हाँैं । अर्काको भर परेर नवनिर्माण हुँदैन । हामीले ध्यान दिनुपर्ने यही कुरामा हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बाह्य सहयोग लिनु ठिकै होला तर सधैँ उतैको मुख ताक्नु राम्रो होइन ।

विपत्तिका बेला व्यवस्थापिका संसद्ले खेलेको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
संसद्ले गर्नुपर्ने काम सबै गरेको छ । सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई काम गर्न निर्देशन दियो । भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा सांसदको टिम बनाएर अनुगमन अध्ययन पनि गरायो । त्यसका आधारमा प्रतिवेदन पनि बनाएर सरकारलाई काम गर्न निर्देशन दियो तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेको छैन । सभामुखको सभापतित्वमा अनुगमन विशेष समिति पनि बन्यो । त्यसले सरकारको ध्यानाकर्षण निरन्तर गराइरहेकै छ तर सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेन । भूकम्पकै कारण नयाँ संविधान बन्ने वातावरण बनेको छ । यस हिसाबले पनि यो महाविपत्ति अवसर पनि लिएर आएको छ । यो महाविपत्तिलाई अवसरका रुपमा बदल्न सकेमा नवनेपाल सिर्जना हुन्छ । गोरखापत्रबाट