Fri. Jul 19th, 2024

महिला अधिकार झनै कटौति

women

२६ असार, काठमाडौं – नेपालले ऐतिहासिक संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्दैछ। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा हुँदै नेपालले सात वर्षपछि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पारित गरेको छ। यसपछि अब राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने आशामा छन्, जनता।

जनदबाबकै कारण राजतन्त्र पनि हट्यो, द्वन्द्वरत माओवादी पार्टी सत्तामा आयो तर ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने संविधानको मस्यौदाले महिलालाई बराबर अधिकार दिन सकेन। संविधानको मस्यौदामा महिलाबारेमा गरिएको विभेदकारी प्रावधानले पितृसत्तात्मक समाजको धङधङीलाई यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनले पनि बदल्न नसकेको प्रमाणित गरेको  छ ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला र विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई नागरिकताको सवालमा एउटै प्रावधान राखिएको छैन। आमा वा बाबु दुवै नेपाली छन् भने सन्तानलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्न सक्छन् भनिएको छ तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा उसलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गराउन १५ वर्ष नेपालमै बसेको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान छ। जबकि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तुरुन्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसो हुँदा नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबाट जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकताको हक दिलाउन अति नै चुनौतिपूर्ण हुन जान्छ। नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबाट जन्मिएको बच्चालाई भने त्यो हक सहजै प्राप्त हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको महिला अधिकारहरु कटौती गरी यो मस्यौदाले महिलाको पहिचान र प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ। नागरिकबाट

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: