
काठमाडौ – यसअघिका सबैजसो चुनावलाई कसै न कसैले चुनौती दिए । मुखले बहिष्कार भने पनि खासमा ती सबै अभ्यास बहिष्कार नभई चुनाव बिथोल्ने प्रपञ्च थिए । ०४६ सालको परिवर्तन यताका केही दृष्टान्त हेरौं ।
०४८ र ०५१ सालका चुनावलाई मसालले बिथोल्न खोज्यो । ०५६ मा त्यसभित्रको ठूलो हाँगा माओवादी बनेर बिथोल्यो । ०६४ मा जातीय–सामुदायिक, अनि मधेसका हतियारधारी गोइत, ज्वाला सिंहजस्ता समूहले संविधानसभा चुनाव बिथोल्न खोजे ।
०७० को चुनावअघि नै माओवादीबाट फुटेको वैद्य समूहले चुनाव बिथोल्न खोज्यो । ०७४ मा पुग्दा वैद्य पनि फुटेर विप्लव समूह बनिसकेथ्यो । त्यो शक्तिसहित मधेसलाई छुट्टै देश माग्ने, अनि नेपाललाई साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्ति ठान्ने सीके राउतले बिथोल्न खोजे । ०७९ को चुनावमात्रै यस्तो चुनाव बन्नेवाला थियो, जसलाई कसैबाट पनि खतरा थिएन ।
तर यो चुनावलाई अरु कुनै राजनीतिक, सामुदायिक शक्तिबाट होइन, यसैका आयोजकबाट खतरा सुरु भएको छ । घटनाक्रमहरु केलाउँदै जाँदा भन्न सकिन्छ– ४ मंसिरमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा–प्रदेशसभा चुनावको मनोविज्ञान बिथोल्न निर्वाचन आयोग स्वयं सक्रिय भएको छ । यसअघिका कुनै पनि आयोगहरु आफ्नो मूल काममा यति साह्रो विवादित भएका थिएनन् ।