११ साउन, काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्पपीडितलाई खाद्यान्न सामग्री वितरणका साथसाथै ५० वटा अस्थायी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । भूकम्पले मुलुकका ९०० भन्दा बढी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र आंशिक वा पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँगको साझेदारीमा विश्व खाद्य कार्यक्रम ९डब्लुएफपी० ले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ । डब्लुएफपीले आफ्नो इन्जिनियरिङ विशेषज्ञताको प्रयोग गरेर अहिलेसम्म १७ वटा अस्थायी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको र थप चार वटा निर्माणका क्रममा रहेको कार्यक्रमका सञ्चार अधिकृत शीताष्मा थापाले बताईन । ध्ँए
भूकम्पबाट भूस्खलन र क्षतिग्रस्त सडक सञ्जालका कारण स्थानीय स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा डब्लुएफपीले निर्माण गरेका त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत स्थानीय बासिन्दालाई तत्काल चाहिने स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने कार्यक्रमको विश्वास छ । डब्लुएफपीले भूकम्पपछिको पहिलो चरणको कार्यक्रममा झन्डै बीस लाख मानिससम्म पुगेर राहत तथा उद्धार कार्यमा विभिन्न सहयोग गरेको जानकारी दिएको छ । दोस्रो चरणमा सञ्चालित अहिलेसम्मको कार्यक्रममा आठ लाख २५० भूकम्पपीडितलाई छ हजार १८९ मेट्रिक टन खाद्यान्न सहयोग गरिसकेको सञ्चार अधिकृत थापाले बताईन ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भग्नावशेष हटाउने काममा स्थानीय जनतालाई नै काममा खटाएर अहिलेसम्म आठ लाख ६६ हजार ६०० अमेरिकी डलर नगद सहयोग वितरण गरिसकेको छ । पोषण कार्यक्रमद्वारा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका २५ हजार ८७० भन्दा बढी बालबालिकालाई प्लम्पी डोज ९पोषण खाद्यान्न०, एक हजार ६५० भन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई मकै तथा सोया मिश्रण खाद्यान्न वितरण गरेको कार्यक्रमका सञ्चार अधिकृत रामजी दाहालले बताए ।
तेस्रो तथा अन्तिम चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत नौ लाख ३८ हजार मानिसलाई नगदमा आधारित पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०१७ मा दुर्गम क्षेत्रको बजार पूर्णरूपमा सञ्चालन भइसक्ने अपेक्षा राखी डब्लुएफपीले सो कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा नगदमा आधारित भएर सञ्चालन गर्ने अधिकृत दाहालको भनाइ छ । भूकम्पपछि डब्लुएफपीको व्यवस्थापनमा सञ्चालित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवीय उड्डयन सेवाले १३२ स्थानबाट दुई हजार २८० भन्दा बढी यात्रु र एक हजार १८५ मेट्रिक टन सामान उडान गरी अत्यावश्यक सहयोग गरेको थियो ।
डब्लुएफपीका राष्ट्रिय निर्देशक पिप्पा ब्राडफर्ड कार्यक्रमले खाद्यान्न गुणस्तर तथा खाद्य सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै खाद्यान्न सामग्री सहयोग गर्दै आएको बताउछन् । गोरखाको लाप्राकमा बिग्रेको खाद्य सामग्री वितरण भएको भन्ने जिज्ञासामा डब्लुएफपीले बिग्रेका चामलका बोरा पहिचान गरी खानयोग्य राम्रो चामलले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिसकेको स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यक्रमले गोरखामा बिग्रेको भनी पहिचान भएको ७।८ मेट्रिक टन चामल नष्ट गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय निर्देशक ब्राडफर्ड भन्छन , “विश्व खाद्य कार्यक्रमको खराब खाद्यान्न नष्ट गर्ने प्रक्रिया, जिल्लास्थित सरोकारवाला अधिकारी र सरकारी गुणस्तर निरीक्षकको सुपरीवेक्षणमा हुनेछ ।”
व्यवस्थापिका–संसद्को ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन निरीक्षण विशेष समिति’ले एक उपसमितिमार्फत यसबारेमा अनुगमन गरी सुझावसहित बिग्रेको खाद्यान्न नष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले कुनै पनि वितरकबाट खाद्य सामग्री प्राप्त गरेपछि गुणस्तर जाँचेरमात्र वितरणका लागि पठाउन, ढुवानी गर्ने क्रममा राम्रोसँग छोप्न र चिसोबाट जोगाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै, दातृ राष्ट्र वा सङ्घसंस्थाले प्रदान गर्ने खाद्यवस्तु आयात गर्दा सो वस्तुको उत्पतिस्थल, गुणस्तर प्रमाणपत्र, आपूर्तिकर्ताको परिचय देखिने चिह्न, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति आदि स्पष्ट रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्न र सोअनुसार भए÷नभएको अनुगमन गर्न सुझाव दिएको थियो । विश्व खाद्य कार्यक्रम सन् १९६४ देखि नेपालमा कार्यरत छ । भूकम्पअघि कार्यक्रमको नेपाल कार्यालयले खाद्य सङ्कटमा रहेका झन्डै पाँच लाख व्यक्तिलाई पोषण, शिक्षा र कामका लागि खाद्य कार्यक्रमबाट सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो ।
हरेक वर्ष विश्व खाद्य कार्यक्रमले ७५ राष्ट्रमा करिब आठ करोडभन्दा बढी मानिसलाई सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । रासस