‘सीमांकन बेइमान अमिनले खराब जमिनको कित्ताकाट गरे जस्तो’

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह(अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी तार्किक नेता मानिन्छन् । संविधानको मस्यौदा एवं प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर मधेसवादी नेतामाथि लागिरहेका विभिन्न आरोपबारे अनलाइनखबरले त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेको छ । सीमांकन नगर्दा पनि विरोध गर्ने, गर्दा पनि विरोध गर्ने किन रु हिजो मधेसको अलग्गै प्रदेश चाहियो भन्ने, आज फेरि किन विरोध रु यी प्रश्नहरुको जवाफ त्रिपाठीले यसरी दिए :

पहिलो मस्यौदा आएपछि तपाईहरुले संघीयता नै नल्याउने षड्यन्त्र भयो भन्नुहुन्थ्यो । तर, चारदलले तपाईहरुलाई गलत सावित गरे, होइन ?
– कुन ठूलो कुरा भो रु सीमांकन गरेका थिएनन् र हामीले गरेनन् भन्यौं । सर्वोच्चले पनि भनेको हो । ३० दलमा हुँदा प्रचण्डले पनि भनेकै हो । ३० मा हुँदा एउटा सत्य हुने, ३० दल छाडेपछि अर्कै सत्य हुने हुन्छ र रु सत्य भनेको सत्य हुन्छ ।

पहिले सीमांकन नभई हुँदैन भन्नुभो । अहिले भएपछि मान्दैनौं भन्नु भो नि ?

अहिले गलत सीमांकन भएको छ, हामी गलत सीमांकन भन्दैछौं । संघीयताको आवश्यकता किनपर्‍यो भने सबैको राज्य हुन सकेन । देश हाम्रो हो, राज्य हाम्रो हुन सकेन भन्ने धेरै समुदाय, जाति, धर्म र क्षेत्रका मानिसहरुले भने । त्यसले हामीले संघीयता अपनाउन खोजेका हौं । एउटा प्रस्ताव उहाँहरुले त्याउनुभयो आकाशे कित्तासहितको संघीयता । प्रदेशहरु जुन आधारमा बन्छन् भनिएको थियो, त्यो आधारमा भएको छ त रु अब त्यहाँ केलाउनुपर्छ । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चारका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा हाम्रो पनि विमति छैन ।

तर, सीमांकन गर्दा एउटा बेइमान अमिनले खराब जमिनको कित्ताकाट गरे जस्तो हिसावले सीमांकन गरिएको छ । कुनै मापदण्ड छैन । म उदाहरण दिएर भन्छु, १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा आएको कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दियाको सहकार्य बढी हो कि पछिल्ला दिनको सहकार्य बढी हो रु जुन भीम रावल र शेरबहादुरले भन्नुहुन्छ, त्यो सही हो कि कमैयाका लागि थारु चाहिएको हो ? पश्चिम पहाडका जमिनदार ठकुरी बाबुसाहेबहरुका लागि हली र कमैया चाहिएकाले छोड्न नखोज्नु भएको हो । तर, कहिल्यै पनि माथिका जिल्लाहरुसँग कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दियाको सहकार्य भएन ।

त्यसमा त एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको फरक मत छ र सच्याउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि हस्ताक्षरकर्ता दलहरुबाटै आइसकेको छ नि?

म पार्टी पार्टीमा जान्न, जे छ त्यसमा भन्दैछु । रियलाइज गर्नुभएको छ भने कुनै उपकार पनि गरिरहनु भएको छैन । मापदण्ड के त त्यसो भए रु त्यस्तै तराई मधेसको भूगोल कुनै बिजित प्रदेश होइन । यसलाई म अण्डरलाइन गरेर भन्दैछु, कुनै शाह राजाहरु, राणाजीहरु वा नेपाली सेनाले विजय प्राप्त गरेको भूमि होइन । सम्झौताको भूमि हो र सम्झौता हुँदा त्यहाँ मानिसहरु थिए । बरु औलो उन्मूलन भएपछि बसाइँ सराइँ बढेको हो । त्यो भूगोल एउटा प्रदेशका रुपमा रहनुपर्छ, किनभने त्यो भौगोलिक रुपमा नै भेदभाव भएको क्षेत्र हो ।
झापाको जनसंख्या र मतदाता ०१५ सालको निर्वाचनमा कस्ता थिए रु ८९ प्रतिशत गनगाई, राजवंशी, ताजपुरिया थिए । त्यसलाई केही स्वीकार नगर्ने अनि महेन्द्रकालीन जिल्ला, अञ्चल र कथित विकास क्षेत्रको विभाजनलाई सीमानाका रुपमा लिइएको छ ।

त्यसकारण अहिलेको सीमांकन कुनै पनि बैज्ञानिक, आर्थिक वा पहिचान र सामर्थका आधारमा गरिएको छैन । केही नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र प्रभाव क्षेत्रलाई सुरिक्षत गर्न गरिएको ऐतिहासिक गद्दारी हो ।
हाम्रो अझै पनि भनाइ के हो भने कुनै मापदण्ड बेगर सीमांकन भएको छ । यसको एक मात्र उद्देश्य परम्परागत कालदेखि खस आर्यको शासनलाई सुरक्षित गर्न यो प्रदेशहरु बनाइएको हो ।

तर, हस्ताक्षरकर्ताहरु संयुक्त पहिचानको प्रदेशहरु बनेको छ । र, मधेसमा त एकल पहिचानकै आधारमा प्रदेश बनेको छ भन्छन् नि रु त्यस्तोमा तपाईहरु पनि खुसी हुनुपर्ने होइन ?
अज्ञानीहरुलाई मैले केही भन्दैन । ज्ञानीले अज्ञानीको नाटक गर्‍यो भने नाटक ठहरिन्छ । त्यो प्रदेशमा खाली मधेसी मात्र छन् रु पहाडे मुलका पनि छन् । उहाँहरुले जे भन्न खोज्नुभएको छ, त्यो गलत छ, त्यो भूभागमा सबै छन् ।
अर्को, हरेक प्रदेशलाई भारतको सीमासँग जोड्ने नाटक गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ लाई नवलरासीको सुस्ता, बरघाटसम्म ल्याएर के खोजिएको हो भने बाबुराम भट्टराई र रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो हालिमुहाली हुने प्रदेशलाई भारतसँग जोड्न खोज्नु भएको मात्र हो । कुनै मापदण्ड छैन । आफ्नै देशका जनतामाथि विश्वास नगर्ने अनि भारतमाथि अगाध विश्वास छ । अनि राष्ट्रियताको कुरा हामीसँग गर्ने ? कम्मल ओढेर घिउ पिउने अनि हामीलाई राष्ट्रियताको कुरा सिकाउने रु यस्ता छद्म राष्ट्रवादीहरु महेन्द्रका अवतारहरु हुन् । र, नेपालले त्यही दुःख पाउनेछ, जुन महेन्द्रको कथित राष्ट्रवादले दुःख पाएको थियो । मगरातलाई तीन टुक्रामा बाँडिएको छ । किनभने खस आर्यको बाहुल्यता रहोस् भनेर ।

तर, बढी जनसंख्या भएका जाति, भाषा वा समुदायको बाहुल्यताका आधारमा त प्रदेश नम्बर २ एकल पहिचान नै हुन्छ होइन र ?

६ वटा प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा खस आर्यहरुकै बाहुल्यताको प्रदेश बनाइएको छ । एउटाको बाहुल्यता भएको स्वीकार नगर्ने अनि अर्कोलाई खाली मधेसीहरुका लागि मात्र दिएको भनेर आडम्बरी र झुटको कुरा गर्ने रु यो तर्क काम लाग्दैैन । पहिले अध्ययन गर्नुस् ।

जसले सीमांकन गरे, उनीहरुले अध्ययन नै गरेका छैनन् त ?

अध्ययन किन गर्नु हुन्न भने नियत सफा छैन । नियत के हो भने खस आर्यको प्रभुत्वलाई केन्द्र र प्रदेशमा कायम गर्ने । यसको उदाहरण नै दिन्छु । मस्यौदामा खस आर्यको मात्र परिभाषा गरिएको छ । दलितको परिभाषा हुँदैन रु आदिवासी जनजाति, मधेसीको परिभाषा हुँदैन रु तर, खस आर्यको मात्र परिभाषा गर्नुको नियत के हो भने समानुपातिक सीट सुरक्षित गर्नु हो । र, प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन संवैधानिक आवरणले छोप्न खोजिएको हो ।
ज्चष्मबथभक(त्चष्उबतजष्द्धण्ण्यो समग्र मस्यौदा र प्रदेश विभाजनको एक मात्र उद्देश्य के हो भने एउटै समुदायको केही जाति विषेशको कब्जामा राज्यलाई राखिराख्नु । जो स्थायी सत्ता सेना, प्रहरी, अदालत, प्रशासनमा जसको बहुल्यता छ, उनीहरुकै सत्तालाई निरन्तरता दिन र सुरक्षित गर्न प्रयोगहरुको विभाजन भएको हो । हाम्रो लागि यो अस्तित्वको लडाइ हो ।

यदि साम्प्रदायिकताको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी राप्रपाले एकजना मधेसीलाई पहाडबाट जिताएर देखाएका छन् रु मधेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई बारम्बार काठमाडौंमा पराजित भएपछि वीरगञ्जले जिताएर देखाएको थियो । स्वयं प्रचण्ड काठमाडौंमा पराजित हुँदा सिराहाले जिताएर देखाएको छ । माधवकुमार नेपाल यहाँँ सुकुम्बासी भए, रौतहटले जिताएको छ । मधेसीहरु साम्प्रदायिकता होइन, समिश्रण हुन चाहिरहेका छन् । हामीलाई सेनामा लेऊ, प्रशासनमा लेऊ, हरेक राज्यको निकायमा लेऊ भनिरहेका छन् ।

समिश्रण त राज्य पुनःसंरचना अर्थात प्रदेशहरु पनि पनि चाहिएको होला नि रु मधेस र पहाडका जिल्लाहरु मिलाएर प्रदेश बनाउँदा किन आपत्ति ?

राज्यको अंगमा खोजेको हो । अञ्चल, जिल्ला र प्रदेशमा होइन, राज्यमा समिश्रण खोजेको हो किनकि एकमुष्ट भएको बेलामात्र प्रतिनिधित्व हुन्छ । अहिले पनि अर्को नाटक के हुँदैछ भने १ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक जिल्लालाई एउटा सिट दिइनेछ । ७५ मध्ये ५५ अन्यत्र गयो, मधेसले २० वटा पायो । बाँकी ९० आधा आधा हुनेछ । जबकि अहिले मधेसको जनसंख्या देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत बढी छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार बरु २ सय ४० मध्ये १ सय १६ वटा सीट मधेसले पाइसकेको छ ।

तर, प्रचण्डले संसदमा बिहीबार तपाईहरुमाथि नै प्रश्न गर्नुभएको छ । पहिले ११ प्रदेश मान्नुभएन । अहिले ६ प्रदेशको विरोध पनि तपाईहरु नै गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यसबेला लिखित केही भएको होइन । कुरो चल्ला चल्दै एमाओवादीका साथीहरुले स्वीकार नगरेपछि कुरा बिग्रिएको हो ।

सहमति भाँडिएको तपाईहरुको कारण होइन ?

होइन । उहाँहरुले दोष त हामीलाई लगाउनुहुन्छ । मधेसी भनेको त डम्पिङ साइज हो । हिजै पनि संसदमा प्रचण्ड, सुशील कोइराला र केपी ओलीले मध्य पश्चिमको आन्दोलन स्वस्फुर्त र थारु मधेसीको आन्दोलन प्रयोजित भने । नियत । हामीले केही भन्यो भने देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाउँछन् । त्यो बुंगाहरुले पनि अधिकार पाउँछन्, जो आफैं बुंगा छन् । इनफ इज इनफ । अब कति भयो रु यो अतिले धेरै क्षति नगरोस् । म राष्ट्रिय हिसाबले भन्दैछु, जुन ढंगले दुरी बढाइएको छ, एउटा समुदाय विशेषमाथि लक्षित गरेर प्रहार गरिँदैछ । यसले यो देशको राष्ट्रिय एकता भौगोलिक एकता भएको छ तर, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक एकतालाई टाढा गरेको छ । आपसमा फाटो लगाउन खोजिँदैछ । उहाँहरु भूलचुकले नेता हुनु भो । त्यसले गर्दा दुःख पाउने भो ।

तर, हिजो त तपाईकै शब्दमा भूलचुकले नेता भएका प्रचण्डलाई नै नेता मानेर हिँड्नु भएको थियो ?

चिन्न सकिएन । धोका भयो । जस्तो कांग्रेसले टाउकोको मूल्य तोकेकै हो, ओलीले अतंककारीहरुको झुण्डै भनेकै हो । अहिलेसँगै कस्तो मीठो सहकार्य भइरहेको छ । स्वार्थ हो । हिजोसम्म प्रचण्डजी कुर्लिएर भुक्नुहुन्थ्यो तर, आज आफ्नो लडाइँ आफैं लड्नपर्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

आन्दोलनबाहेकको कुनै समाधान त होला नि ?

इमान्दारी । सबैले हेर्ने दृष्टिकोण समान । भेदभाव अहिले भएकै हो । सबैलाई ज्ञान छ, त्यसका लागि एउटा स्वेत पत्र जारी गरे हुन्छ । मेरो भनाइ पनि मान्नुहुन्न, म अतिरन्जित होऔंला । तर, सेना, प्रशासनमा कसको कति छुट्याउँ न । त्यहाँबाटै प्रष्ट भइहाल्छ भेदभाव कति छ भनेर । हामीलाई पनि लेउ भन्दा हाम्रो भाग खान आए भन्ने ब्यूरोक्रेट्सको मनोविज्ञान नेताहरुमा पनि सरेको छ । आलीले नै बाली खाएपछि कसले बताउने रु अब अहिलेको अवस्था दुर्भाग्यबस सुशील कोइराला एउटा पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री दुबै हुनुहुन्छ । प्रचण्ड जी पराजित हुँदाहुँदा आत्मसमर्पणको अन्तिम विन्दुमा पुग्नु भएको छ । एनजीओरआइएनजीओको सरदार केपी ओली एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्न पुग्नुभएको छ । जसमा विशेष गरेर तराई मधेसको जनताप्रति घृणा छ । मलाई लाग्छ, कुनै राजवंशीले उहाँको परिवारलाई दुःख दिएको हुनुपर्छ । यसरी तिरस्कृत हुँदै जाँदा उनले आफ्नो अन्तिम बाटो लिन थाल्यो भने मलाई लाग्छ, देशका लागि दुःखको दिन आउँछ ।

मूर्त रुपमा भन्नुस् न, संघीयतामा के भयो भने मधेसको सहमति हुन्छ ?

संघीयता मधेसले लडेर ल्याएको हो । संघीयताको सैद्धान्तिक ढाँचा मधेस आन्दोलनले लिएर आएको हो । यसलाई मधेस आन्दोलनले जोगाउँछ । अब अलिकति दुःख हामीले पनि पाउँछ, देशले पनि पाउँछ ।

भनेको आन्दोलनबाटै सबै टुङ्गिन्छ ?
एकदमै । अरु विकल्प छैन । पश्चिम तराई पुरै बलिरहेको छ र यो झन बढ्छ । किनभने यो अस्तित्वको लडाइ हो । अन्तिम लडाइ जस्तो ठानेका छन् त्यसका जनताले । तपाईलाई थाहा छ, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्ताले आफ्नै नेताको पुत्ला जलाइरहनुभएको छ । तर, तपाईहरुले मधेसमा हुनुपर्छ भन्ने दाबी गर्दै आएको झापा, मोरङ र सुनसरीले त सीमांकनलाई स्वीकार गरिसक्यो जनताले स्वीकार गर्छ भने राखे भइगो । तर, पश्चिम तराईले त स्वीकार गरेन । जनताले चाहेनन् र त हामीले साथ दिइरहेका छौं । मैले सुने अनुसार सुनसरी र मोरङमा आन्दोलन उठिरहेको छ ।

अनलाइनखबरबाट