देश र जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर निकास दिनु पर्छ

राजाराम शर्मा-

संविधान कुनै अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, न यो सार्वकालिक नै हुनसक्छ । अब बन्ने संविधानकै जगमा टेकेर जनताले थप अधिकार प्राप्त गर्ने लडाइँ वा आन्दोलन जारी राख्न सक्छन् । यो समय भनेको अधैर्य भएर होइन, संयम र विवेक प्रदर्शन गर्ने समय हो ।

एउटा युगको अन्त्य भएर नयाँ युगको शुरुवात हुँदा मुलुकले असजिला, अप्ठ्याराहरु भोग्नै पर्छ र भोगिरहेको पनि छ । नेपाली जनताले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमार्फत ठूलो संघर्ष गरे । राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना हुनु युगान्तकारी परिवर्तन थियो । हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको खतरा त रहन्छ नै । ऐतिहासिक जनक्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई हामीले समयमै संस्थागत गर्न सकेनांै । यस बीचमा कतिपय अवस्थामा संक्रमणकालको बहानामा राजनीतिक तमासा देखाउने व्यवहारहरु प्रदर्शित भए । त्यसको फाइदा परिवर्तनलाई मन नपराउने तत्वहरुले लिन खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।

हाम्रालागि संघीयता नयाँ प्रयोग भएकोले यसका बारेमा विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । छ प्रदेशको सीमांकनमा भएका त्रुटिहरु सच्चाउने नाममा संविधान नै जारी हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु कसैका लागि पनि हितकर हुने छैन । विभिन्न क्षेत्र र समुदायले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आउनु र जनधनको क्षति हुनु निसन्देह दुःखद घटना हो । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सीमांकनसहित छ प्रदेशको संघीय संरचना सार्वजनिक गरेपछि क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन । यसबाट संघीयताप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन्नुका साथै संविधान नै जारी हुन नसक्ने परिस्थिति आउनेतर्फ भने सचेतता अपनाउन जरुरी छ ।

राज्यको पुनर्संरचना गर्नु जटिल विषय अवश्य हो । यसमा सबै नागरिकहरुको शत–प्रतिशत चित्त बुझ्ने कुरा पनि सम्भव होइन । त्यसैले यो बेला सबैले आ–आफ्ना गुनासा वा असन्तुष्टिहरुलाई ध्वंशात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउनु भने हुँदैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया जटिल मोडमा गुज्रिरहेको बेला संविधान निर्माण हुने अन्तिम चरणको यो समयमा नागरिकहरुको भावना भड्काएर अस्थिरता मच्चाउने प्रतिगामी षड्यन्त्रप्रति होशियारी अपनाउन जरुरी छ । विगतको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्पका रुपमा संघीयता आएको हो । यसको व्यवस्थापन निसन्देह जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा जाँदै गरेको बेला यसको व्यवस्थापनबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न र छलफल चलाउन जरुरी छ ।

अहिले देखिएको केहि क्षेत्रका जनताको असन्तुष्टिहरुलाई प्रमुख दलहरुले तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसलाई सुक्ष्मरुपमा मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, ठोसरुपमा सम्भव मागहरु तत्काल पूरा गर्न जरुरी छ । सँधै राज्यबाट पछाडि पारिएका कर्णालीका जनता, वर्षौंदेखि तराईमा पसिना बगाइरहेका त्यहाँका धरतीपुत्र थारुहरु र अन्य जनजातिका मागहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । त्यसैगरी बाग्लुङ, सल्यान र रुकुम जिल्लामा देखिएका असन्तुष्टिलाई संबोधन गर्न कुनै गाह्रो छैन एकातिर भने अर्कोतिर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि मैले भनेकै ठाउँमा आफैं अनूकूलको प्रान्तीय राजधानी हुनुपर्छ भन्नु पनि गलत हो । तर यस्तो निर्णय बहुसंख्यक जनताको हित हुने गरी गर्न भने जरुरी हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, स्रोतसाधनहरुको पर्याप्तता, भौगोलिक दृष्टिले पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा एउटा बैज्ञानिक मापदण्ड अपनाएर राजधानी तोक्नुपर्दछ ।

अहिले पनि संविधान जारी हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । जनताको भावनालाई भड्काएर मुलुकलाई अझ पछाडि फर्काउन चाहने तत्वहरुले आफ्ना गतिविधि बढाइरहेका छन् । कतै खुलारुपमा त कतै घुसपैठियाको रुपमा वातावरण भड्काउन उद्यत छन् । यसमा अहिले आन्दोलनरत विभिन्न शक्ति एवं व्यक्तिहरुले सचेतता अपनाउन सक्नुपर्छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले पनि आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ता एवं जनताका असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न विलम्ब गर्नुहुादैन । दलहरुले संघीयतासम्बन्धी विवादको अन्त्य गर्न नसके यो संविधानसभा पनि पहिलो संविधानसभा जस्तै दुःखद अवशान हुन सक्थ्यो । यस मानेमा अहिलेको सहमतिले मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाएको छ ।

संघीयतासम्बन्धी विवादका कारण झण्डै आठ वर्षयता संविधान निर्माणले पूर्णता नपाएको स्थितिमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमतिले लामो विवादको अन्त्य गरेको छ । हुनत यो सहमतिको आन्दोलनरत दलहरुले बिरोध गरेका छन् भने प्रमुख दलभित्रै असन्तुष्टिका स्वरहरु पनि सुनिएका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको यो निर्णय सर्वमान्य हुँदैन भन्ने कुरा स्वयं निर्णयकर्ताहरुलाई पनि थाहा नभएको होइन तर संघीयतासम्बन्धी विवादलाई लम्ब्याउँदा राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता बढ्ने मात्र होइन, प्राप्त भएका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा देखिएकोले यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता थियो । यो सहमति त्यही बाध्यताको उपज हो ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने नेपाली जनताको छ दशक अगाडिदेखिको चाहना हो । त्यसलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि पूरा गर्नुपथ्र्यो । त्यो पूरा हुने अन्तिम चरणमा छौं हामी । प्रसव वेदना जतिसुकै पीडादायी भए पनि नयाँ बच्चालाई जन्म दिंदा आमा खुशी हुन्छिन्, परिवार, इष्टमित्र सबै खुशी हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा नयाँ संविधान चाहने हरेक शक्ति वा व्यक्तिहरुले यो बेला दुःख मनाउ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । आफूले भनेजस्तै संघीयता भएन भनेर तातै खाउँ, जल्दै मरु जस्तो गर्नुहुँदैन ।

अर्कोतर्फ, अहिले सार्वजनिक भएको छ प्रदेशको संघीय संरचना ठीक छैन भने त्यसको सर्वमान्य विकल्प असन्तुष्ट दलहरुले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । आफूले विकल्प पनि दिन नसक्ने एकतर्फीरुपमा विरोध मात्र गरिरहनु राजनीतिक नैतिकता भित्रै पर्दैन । निसन्देह छ प्रदेशको संघीय संरचनाभित्र केही कमी कमजोरी छन् । यसलाई छलफल र वार्ताबाटै हल गर्न सकिन्छ । जनताले चाहे भने संविधान संशोधन गरेर जनमतको कदर गर्न सकिने लोकतान्त्रिक विकल्पलाई कसैले निषेध गरेको छैन । जनताले चाहे भने भोलि संघीय प्रदेशको संख्यामा घटबढ हुनसक्छ ।
नेपालका लागि संघीयता नितान्त नयाँ प्रयोग हो । संघीयताले देश टुत्र्mयाउने भविष्यवाणी गर्नेहरु पनि छन् भने यसबाट आर्थिक विकास र संमृद्धि हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गर्नेहरु धेरै छन् । कतिपय व्यक्तिहरुमा भोलि संघीय प्रदेशको ‘छोटेराजा’ बन्ने मानसिकता प्रवलरुपमा उठेको छ । त्यसैले राजनीतिक बहानाबाजी गर्ने, आफूलाई शक्तिशाली देखाउने, फरक विषय उठाएर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन खोज्ने गलत चिन्तनले काम गर्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नयाँ प्रयोग अवश्य हो तर सबै समस्या समाधान गर्ने ‘रामवाण’ होइन । त्यसैले संघीयताबारे स्पष्ट बुझाईको खााचो छ ।

कसैले पनि संघीयतालाई आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर नबनाऊन् । जनस्तरबाट पनि यसको निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेशहरुको सीमांकन गरिएपछि अब संघीयता उधारो विषय रहेन । सीमांकन सहितको नक्सा सार्वजनिक भएपछि जनस्तरमा उठेका असन्तुष्टिहरुलाई संबोधन गरेर जाादा नै राम्रो हुन्छ । संघीयता जनतालाई थप अधिकार दिनका लागि हो भने जनताका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याइ गरिनुहुँदैन । संघीयताको खाकामा सानोतिनो हेरफेर गर्ने र पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई केही समयका लागि भए पनि थप अधिकार दिंदा केही बिग्रदैन । वर्षौंदेखि पछाडि पारिएका कर्णालीका जनता, थारु, मगर, आदिबासी, दलित, जनजाति र महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राखियो भने संघीयता कमजोर हैन, अझ मजबुत बन्नेछ ।

अब उपलब्धि संस्थागत हुने समयमा आफूहरुको स्थान र उपस्थिति कस्तो हुन्छ भनेर आवाज उठाउनु कुनै पनि हिसाबले अस्वाभाविक होइन । चाहे जातीय उत्पीडनबिरुद्धको आवाज उठाउँदै सडकमा निस्केका कैलालीका थारु होउन्, चाहे प्रशासनिक सुगमताको माग गर्दै आवाज उठाइहेका सल्यानी र रुकुमेलीहरु होउन् । वर्षौदेखिको वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य यही संविधानले गर्नुपर्ने माग गर्दै सडकमा आएका कर्णालीका महिला होउन् वा प्रदेशको राजधानी खोज्न टाढा जानु नपरोस् भनेर आवाज उठाइरहेका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा । सबैले आफ्नो हित खोजिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुसंग पनि थुप्रै सीमा र बाध्यता छन् । सबैका माग पूरा गर्न उनीहरुले सक्दैनन् पनि ।

कतिपय जिल्ला र क्षेत्रमा ठीक विपरीत र विरोधाभाषपूर्ण माग अघि सारेकाले कुन सही र कुन गलत छुट्याउनै गाह्रो पर्ने स्थिति पनि छ । जे भए पनि जनता सडकमा आइसकेपछि दलहरुले सम्बोधन गर्नैपर्छ । माग पूरा गर्न सक्ने जतिको माग पूरा गर्ने र नसक्ने जतिलाई आगामी दिनका लागि यसरी जान सकिन्छ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ । भावी संविधानमा जनभावनाको कति प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसकै आधारमा जनताले अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । संविधान कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्र वा विधान होइन, न त सोह्रबुँदे सहमतिको दायराभित्र मात्रै यसलाई सीमित गर्न मिल्छ । त्यसैले सबै जिम्मेवार नेता तथा दलहरु एकताबद्ध भएर थप नयाँ सहमति गर्न जरुरी छ । अहिले मुलुकलाई निकास दिने कुरा नै प्रमुख सवाल हो । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर नै निकास दिन सक्नु पर्दछ ।