
रमेश अधिकारी
विश्व सामाजिक मञ्चले २३ वर्षको लामो इतिहास ब्यतीत गरी सकेको छ । समाजमा देखिएका अन्याय, असमानता, जातीय विभेद लगायतका विभिन्न विभेद विरुध्द सामाजिक न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । विश्व सामाजिक मञ्चले सामाजिक सेवाहरुको नीजिकरण मार्फतका आर्थिक नीतिहरुलाई अस्वीकार गर्छ, सैन्यवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्छ । वैकल्पिक विचारको प्रतिविम्बित गर्न, बहस गर्न र प्रस्तावहरु तथा अनुभवहरु आदान प्रदान गर्न एवम् वैकल्पिक समाधानका लागि खुल्ला बहस गर्न प्रोत्साहित गर्छ । यस्तै शान्ति ,सुरक्षा ,लोकतन्त्र, समानता र न्याय निर्माणका लागि ऐक्यबध्दता प्रदर्शन गर्छ । विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औं सम्मेलन २०२४ ले आर्थिक असमानता, लैगिकता, खाद्य संप्रभुता, जलवायु न्याय लगायत १३ विषय क्षेत्रहरुमा जोड दिएको छ । यस पटक नेपालमा आयोजना भएको सम्मेलनले लोकतन्त्र, सामाजिक र आर्थिक अधिकार, जीविकोपार्जनको अधिकार, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार, धर्म निरपेक्षता, जलवायु न्याय, श्रम अधिकार लगायत अन्य भौतिक अधिकारहरुका बारेमा नेपालको सामाजिक आन्दोलनका अनुभवहरु विश्वव्यापी मञ्चमा आदान प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ ।
विश्व सामाजिक मञ्चका एक प्रर्वतक इथोस इन्स्टिच्यूटका ओडेन ग्रृ्ेक्यूले भनेका थिए कि हामीसंग विकल्प छ, हामीसंग विश्वलाई हेर्नका लागि अर्को तरीका छ । अर्का संस्थापक candido grzybokski ले भनेका छन्, अहिलेका धेरै संकटहरु मानवता र पृथ्वीमा थोपरिएको विश्वव्यापी पूँजीवादको विरोधाभास र सीमितताको अभिव्यक्ति हो, अर्को विश्व संभव छ, त्यो संसारका लागि एक पूर्ण आवश्यकता हो । हो, अहिले हामी त्यही समतामूलक अर्को विश्वका लागि आह्वान गरीरहेका छौं ।
बजार विस्तारको क्रमले पूँजीवाद विश्वव्यापी भएको छ । विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्रास्ट्रिय मुद्राकोष आदिले यसलाई अन्तर्रास्ट्रिय रुपमा सस्थागत गरी रहेका छन् । व्यापार चक्र,वर्गीय द्वन्द्व, राष्ट्रियताको द्वन्द्व आदिले विश्वव्यापीकरणमा अवरोध र्सिजना गरीरहेको भएता पनि श्रमको विभाजन , मजदुर वर्ग वीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर यसले आफू विरुद्घको संकट टार्दै गरेको छ ।

आधुनिक विश्व प्रणलीले पूँजीवादलाई बढावा दिएको छ ,यसैका कारण कुनै एउटा देशमा हुने आर्थिक घटनाले विश्व बजारलाई असर गरीरहेको छ । पूँजीवादले १९८० पछाडि योजनावध्द रुपमा बजार प्रणलीलाई मजबुत बनाउन उदारीकरणलाई हतियारको रुपमा राज्यहरुको आफ्नो बजारमा हुने पकडलाई कमजोर पार्न प्रयोग गरिएको छ । यसले राज्यको स्वामित्वको अन्त गर्दै पूँजीवादी बजार विस्तारमा योगदान पुर्याएको छ । यसैका माध्यमले धनी देशहरु कमजोर देशहरुमाथि लगानी गरी पूनः प्रभाव जमाउन सफल भएका छन् । नेपालमा भित्रिएको MCC एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । पूँजीवादले विश्वव्यापी रुपमा एकाधिकार र शोषणपूर्ण संवन्धलाई विस्तार गरेको छ । यसका कारण थोरै देशहरुले अथाह स्रोत भण्डारण गरेका छन् भने धेरै देशहरु कंगाल बन्दै गएका छन् । यसको उदाहरण हामी नै छौं, के नेपालले विश्व प्रणालीबाट फाइदा लिएको छ ? हामीले राष्ट्रहीतमा लगानी भित्राउन सकेका छौं ? के हाम्रो निर्यातमा वृध्दि भएको छ ? हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋण वेगर चल्न सक्ने अवस्यामा छ ? छैन । त्यसो हो भने अल्प विकसित देशहरुलाई विश्वव्यापीकरणले के दिएको छ त ? यति मात्र होइन आफ्नो प्रभुत्व जोगाउन, ती देशमा भएका स्रोत साधनहरु लट्न, एकलौटी बजार कब्जा गर्न शक्ति राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रहरु माथि हमला गरी रहेका छन् । कुवेत, अफगानिस्तान को अवस्था देखिएन र ? हाल यूक्रेन र प्यालेस्टाइनको हालत के भै रहेको छ ?

कुनैबेला विश्व साम्राज्यको रुपमा देखा परेको विश्व प्रणलीको रुप अहिले आर्थिक प्रभुत्वको तहमा फैलिएको छ । जसले आधारभूत आवश्कताको परिपूर्तिमा भन्दा विक्री र निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गरीरहेको छ । यसैका कारण कमजोर राष्ट्र र समुदाय माथि अन्याय थोपरिएको छ , जसको अन्त्यको लागि अर्को विश्वको संभावना खोजिएको छ । विश्व सामाजिक मञ्चले न्याय समता , शान्तिका लागि चलाएको यो अभियान विश्व भातृत्वका लागि महत्वपूर्ण छ तथापी नेपालको सन्दर्भमा दलाल पूँजीवाद र विश्व सन्दर्भमा नवउदारवाद तथा पूँजीवादले यो अभियानलाई स्वीकार्ने र सघाउने छैन । संसारमा आफ्नो हैकम, प्रभुत्व कायम राख्न, स्रोत कब्जा गरी बजार विस्तार गर्न एवं राज्यहरुको स्वामित्व अन्त्य गरी विजेता बन्ने लालचाबाट शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रहरुमाथि अझ थिचोमिचो गर्ने छन् । राष्ट्रवाद र स्वाधीनताका लागि उठेका नागरिकका आवाजलाई बन्देज लगाउने छन्, संगठनहरुलाई विभाजन गर्ने छन् ,भाषिक, धार्मिक ,सास्कृतिक बखेडामा द्वन्द्व सिर्जना गरी समुदायलाई विभाजित गर्ने छन् । नागरिक संगठन र सामाजिक संवन्धहरुलाई ध्वस्त बनाउने छन् । यसबाट पनि न्यायका आवाजहरु मत्थर नभएमा सैन्य बल प्रयोग गरेरै भए पनि क्षतविक्षत बनाउने छन् । सैन्य अखडाहरु विस्तार गरी स्वाधिन राष्ट्रहरु माथि निसाना साध्ने छन् । विश्व शान्ति र मानवताका लागि बनाइएका संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु शक्तिका सामु निरीह हुने छन् जसरी अहिले रुस – यूक्रेन र इजरायल – प्यालेस्टाइन यूध्दमा उनीहरुको भूमिका निष्प्रभावी बनीरहेको छ ।
तसर्थ जलवायू न्याय , विश्व शान्ति र मानवताका लागि पूँजीवाद र नवउदारवादले निम्त्याएको संकट समाधान गर्न विश्वभर चलेका न्यायपूर्ण अभियानहरुप्रति ऐक्यवध्दता जनाउदै न्याय, शान्ति र समता मुलक विश्व निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न विश्व सामाजिक मञ्चलाई सफल बनाउनु अपरिहार्य छ ।