काठमाडौँ । पर्वतीय पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा जारी पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स( सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ । बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरको संयुक्त सङ्गठनका पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई ‘टिम्स कार्ड ’ र पथप्रदर्शक (गाइड) बिना पदयात्रामा जान नपाउने नियम लागू गरेको थियो । पछिल्लो समय उक्त नियम कार्यान्वयनमा नआएको बताइएको छ ।
र्डले उक्त मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिरहँदा पनि थुप्रै पर्यटक गाइडबिना पदयात्रामा निस्किँदा हराउने तथा ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ । बोर्डले टिम्स कार्डको मापदण्ड बनाएर गत वर्षको अप्रिल १ देखि अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्रीवितरण सुरु गरे पनि टिम्स कार्ड कडाइ गर्ने ‘चेकपोष्ट’ स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो । टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र सेढाईँले हालसम्म अनलाइनमार्फत २० हजारभन्दा बढी टिम्स कार्ड बिक्रीवितरण भइसकेको जानकारी दिए । यसबाट हालसम्म देशलाई रु चार करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ ।
कम्पनीलाई टिम्स कार्ड लिन अनिवार्य गरेसँगै देशभरका दुई हजार बढी कम्पनी टिम्समा आबद्ध भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले टिम्स कार्ड लिएबापत पदयात्रीसँग रु दुई हजार शुल्क लिँदै आएको छ । नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत पदयात्राका लागि जाने गरेको तथ्याङ्क छ ।
दश लाख पर्यटक बर्सेनि नेपाल घुम्नका लागि आउने गरेका छन् । जुन आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि कम्तीमा बर्सेनि दुई लाख पर्यटक पदयात्रामा जानुपर्छ । तर गत वर्ष बोर्डसँग मिलेर टानले गरेको अनलाइन टिम्स कार्ड बिक्री गर्दा २० हजार पर्यटकले मात्र लिए । बाँकी एक लाख ८० हजार पर्यटक बिनाटिम्स कार्ड पदयात्राका लागि जाँदा राज्यलाई करोडौँ रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ ।