Wed. Dec 4th, 2024

विदेशमा जस्तै सेवा प्रदान गर्नका लागि ‘इमर्जेन्सी’ नम्बर एउटै बनाइने

काठमाडौं – सरकारले विदेशमा जस्तै आपत्‌कालीन (इमर्जेन्सी) नम्बर एउटै बनाइ सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने तयारी गर्दैछ । एकीकृत आपत्‌कालीन प्रतिकार्य प्रणालीको अवधारणा तथा कार्ययोजना तयार गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यसको खाका कोरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

“धेरै निकायले आपत्‌कालीन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यस्तो सेवा पाउन फरक–फरक नम्बर डायल गर्नुपर्छ । हामीले यस्ता सबै सेवाहरु एकै नम्बर डायर गरेपछि सम्बन्धित निकायमा पुग्ने र त्यसको जवाफरसेवा पाउने व्यवस्थाको अवधारण तयार पारेका हौं,” कार्यदलका संयोजक पाण्डेले भने ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, अवधारणा कार्यान्वयनमा आए आपत्‌कालीन समयमा चाहिने एम्बुलेन्स, दमकल, प्रहरीले उपलब्ध गराउने सेवाहरू एउटै नम्बरमा डायल गरेर प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

एम्बुलेन्सका लागि १०२, दमकलका लागि १०१, प्रहरी कन्ट्रोल रुम १००, सडक दुर्घटनाबारे जानकारी दिन १०३, बालबालिका हराएमा १०४, लैङ्गिक हिंसा भएमा ११४५ लगायत विभिन्न हटलाइन नम्बर डायल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

फरक सेवाका लागि फरक नम्बर प्रयोग हुँदा धेरै नम्बर सम्झिनुपर्ने र आपत्‌कालीन अवस्थामा सम्झिन कठिन हुने भएकाले सबै आपत्‌कालीन सेवाका लागि एकै नम्बर प्रयोगमा ल्याउने तयारी स्वरुप प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

“नेपाल प्रहरीले प्रयोगमा ल्याएका हटलाइन नम्बर, एम्बुलेन्स र दमकल सेवाका नम्बर, मोबाइल एपहरु धेरै आपत्‌कालीन सेवामा प्रयोग हुन्छन् । छरिएको अवस्थामा छन् । यिनमा “इन्टर लिङ्क’ गर्न सकिएको छैन । यसैकारण छिटो र सहज तरिकाले आपत्‌कालीन सेवा उपलब्ध गराउन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न खोजेको हो,” पाण्डेले भने ।

विदेशमा यस्ता आपत्‌कालीन जानकारी दिन वा सेवा लिन एउटै नम्बरको प्रयोग गरिन्छ । अमेरिकामा यस्तो सेवा लिन ९११ नम्बर प्रयोगमा ल्याइएको छ । सबै देशले यस्ता नम्बरमार्फत एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् ।

प्रतिवेदनमा यस्ता सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन ‘अपरेसन सेन्टर’ को परिकल्पना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

एम्बुलेन्सका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नै नियम छ । दमकल सेवाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नगरपालिकाले आ–आफ्नै नियम बनाई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हरेक निकायका आफ्नै नियम र प्रक्रिया छन् । विभिन्न नियकाबाट प्रदान गरिएका यस्ता सेवालाई ‘रेस्पोन्स’ गर्न छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा धेरै निकायले आपत्कालीन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीले धेरै हटलाइन प्रयोग गरेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि पर्यटन प्रहरीका लागि छुट्टै, बालबालिका हराएको छुट्टै, चेलीबेटी बेचबिखनसम्बन्धी छुट्टै हटलाइन प्रहरीले प्रयोग गरेको छ ।

About The Author

अन्य समाचारहरु: