
हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐनको दफा १३ को ९५० को व्यवस्थामा भएको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी)को पदावधि निर्धारणको विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
उनका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनित भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरुको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा दुई जनाको पदावधि दुई वर्ष, तीन जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनित भएका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पाँच जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिउको छ । ऐनबमोजिम सदस्यहरुको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था छ ।