Wed. Jun 19th, 2024

कृषि फर्मको नाममा भएको अबैधानिक उत्खनन् बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन

धादिङ-धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा कृषि फर्म र सडक निर्माणको नाममा अवैध रुपमा संचालन भइरहेको उत्खनन् तत्काल रोक्न धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले निर्देशन दिएको छ ।

अवैध रुपमा खानी संचालन गरि बालुवा निकासी गरेको र पालिकामा तिर्नुपर्ने वातावरण शुल्क समेत पालिकामा नबुझाएपछि स्थानीय तीन दल र बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बिरोध जनाउँदै छानविन गरि आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले त्यस्ता काम तत्काल रोक्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सिद्धलेक गाउँपालिका उपाध्यक्ष सबिता अर्यालको अध्यक्षतामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले बसेर गरेको विभिन्न आठ ओटा निर्णयको प्रतिलिपिसहित अनुसन्धान र कारबाही गर्नका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

नेकपा एमाले सिद्धलेक गाउँपालिका कमिटिका अध्यक्ष रामहरी बराकोटी, नेकपा माओवादी केन्द्र सिद्धलेकका अध्यक्ष पुष्प थपलिया र नेकपा एकिकृत समाजवादी सिद्धलेकका अध्यक्ष इश्वरी अर्याल समेतले हस्ताक्षर गरेको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेलाई बुझाइएको छ ।

सिद्धलेक गाउँपलिकाले ०८१ जेठ १८ गते पिपलटार एकिकृत कृषि फर्म प्रालि सिद्धलेक गाउँपलिका वडा नम्बर ७ लाई प्रचलित ऐनकानूनको पालना गरि कृषि कार्य गर्न मात्र अनुमति दिएपछि उसले सो क्षेत्रमा पर्ने वालुवा भएको ठाउँ उत्खनन् गरि दैनिक अनगिन्ती बालुवा निकासी गर्ने गरेकोले कृषि फर्म संचालन गर्न दिइएको, अनुमतिको नाममा अवैध खानी संचालन भएकोले कानून विपरितको कार्य बन्द गर्न पालिका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दा दलको कुरा नसुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आएको नेकपा माओवादी केन्द्र सिद्धलेकका अध्यक्ष पुष्प थपलियाले बताए ।

अध्यक्ष बाहेक बहुमत कार्यपालिका सदस्यले समेत पिपलटार अमनटार कृषिजन्य कार्य गर्नका लागि जमिन सम्याउँदा निस्केको भनिएको माटोजन्य पदार्थ (बालुवा निकासी) निकासी गर्दा पालिकामा कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्नेमा नतिरेकोले अबैधानिक उत्खनन् निकासी कार्यबन्द गर्न र निकासी गर्दा पालिकालाई राजश्व तिर्न निर्देशन गरेको छ ।

दहत्तर बहत्तर ठेक्का बाहेक नीजि जग्गाको माटोजन्य बस्तु निकासी गर्दा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार प्रतिक्यूफिट तीन रुपैंया ५० पैसाका दरले प्रतिट्रिप एक हजार ५० का दरले गाउँपलिकामा कर तिर्नुपर्नेमा नतिरेको ०८१ जेठ १९ गतेको सर्वदलिय बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । पालिका अध्यक्षले आफूले सो बापतको रकम एक हजार छ सय ट्रिपको रकम समेत तिर्नुपर्नेमा म तिराउँछु भनेपनि पालिकामा जम्मा नभएकोले पालिकालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको दलहरुको आरोप छ ।

दहत्तरबहत्तर ठेक्का बाहेकको नीजी जग्गाको उत्खनन् गर्दा प्रति ट्रिप वातावरण शुल्क बापत एक हजार ५० रकम लिन पाउने भएपनि गाउँपालिका अध्यक्षका पहिला देखिकै ठेकेदार पाटनर सीताराम श्रेष्ठलाई यो रकम समेत उठाउन गाउँपलिका अध्यक्षले गैरकानूनी रुपमा दिएको बताइएको छ ।

ठेकेदारले दहत्तरबहत्तरको ठेक्काको रसिदमै पाँच सयका दरले रकम उठाएको बुझिएकोले एक हजार ५० लिनुपर्नेमा नलिएको र उठाएको रकम समेत पालिकामा नबुझाएकोले पालिकालाई नोक्सानी पुर्याएको गत निर्वाचनमा संयुक्त भएर चुनाव उठेर जित हासिल गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीले समेत आरोप लगाउँदै दलमा आवद्ध कार्यपालिका सदस्यहरु समेत अध्यक्षको गैरकानूनी कार्यको विरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

गत वर्ष बागमति प्रदेश सरकारले पिपलटार अमनटार सडक गर्न १० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । सडक निर्माण गर्दा निस्किएको माटोजन्य पदार्थको निकासी शुल्क १८ लाख एक हजार आठ सय पालिकाको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेमा पिपलटार अमनटार सडक स्तरउन्नती आयोजना उपभोक्ता समितिले ६८ हजार दुई सय मात्र जम्मा गरि बाँकी रकम राजश्व खातामा जम्मा नगरेपछि यो रकम तत्काल जम्मा गर्न समेत माग गरिएको छ । रकम पालिकामा तिर्नु भन्ने महालेखाले समेत औँल्याएको छ ।

पालिकाको आम्दानी हिसाव नगर्ने, राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट नियमित आम्दानीको निक्र्यौल नभइ दुरगामी आर्थिक भार पर्नेगरि गाउँप्रहरीको अवश्यकता भनेर सूचना आव्हान गरिएको, पालिकाबाट करार सेवामा कर्मचारी आवस्यकता भनि विज्ञापन समेत गरेोले विज्ञापन रद्ध गर्न राजनीतिक दल र कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत माग गर्दै निर्णय समेत गरेका छन् ।

फकुर्केखोलादेखि बुङचुङसम्मको क्षेत्रमा सात ओटा गेठ निर्माण गर्न, सिसिटिभी क्यामरा राख्न र सडक छेउमा विरुवा रोपेर हरियाली सडक बनाउन भनि पालिकाले गरेको ठेक्का समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुदान कटौती भएकोले गर्न नसकिने अवस्थामा निर्णय नगरि ठेक्का लगाएकोले ठेक्का रद्ध गर्नका लागि समेत माग गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले अबैध रुपमा भएको उत्खनन् र कृषि फर्मको नाममा भएको उत्खनन् तत्काल रोक्न र पालिकाले दिएको अनुमति समेत लिएर तत्काल छलफलमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन समेत दिएको छ ।

गाउँपलिका अध्यक्षले कार्यपालिकाको माइनुट समेत पालिकामा कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध नगराउने र घरमै लाने गरेको छ । बहुमत कार्यपालिका सदस्यले अनियमितता रोक्न गरेको निर्णय अध्यक्षलाई जानकारी गराई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निर्देशन समेत गरेको छ । सर्वदलिय बैठकमा केहीबेर छलफल गर्नुभएका गाउँपलिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा जेठ २० गतेदेखि आफ्नो मोवाइल समेत अफ गरेर सम्पर्कमा आएको छैन । जेठ २१ गते राजनितिक दलले दिनभर कुरेर पालिकामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नआएपछि एक जना कर्मचारीलाई अनियमितता रोक्न ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: