Wed. Jun 19th, 2024

चीनले टिंकर सीमासम्म सडक जोड्दै

छिमेकी चीनले टिंकर सीमासम्म सडक बनाउँदै छ । ताक्लाकोट बजारदेखि २२ किलोमिटर पश्चिमतर्फको सडक यसअघि नै निर्माण भइसकेकोमा नेपाल–चीनको सीमास्तम्भ छेउसम्म थप सडक निर्माण भइरहेको छ । कोभिड महामारीताका चीनले टिंकर सीमातर्फ झण्डै ५ किलोमिटर थप सडक निर्माण गरेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताए । व्यास गाउँपालिका– १ टिंकरभञ्ज्याङको ५ हजार २ सय मीटर उचाइमा दुई देशको सीमा छुट्याउने १ नम्बर सीमास्तम्भ छ । चीनले सीमास्तम्भभन्दा २ सय मीटर तलसम्म सडक निर्माण गरिसकेको वडाध्यक्ष बोहराले बताए । आगामी असार ११ गतेदेखि टिंकर नाका खुल्ने भएपछि चिनियाँ पक्षले सडक मर्मत कार्य गरिरहेको उनले बताए।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीसहित सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको भिडियो संवादपछि चीनको ताक्लाकोटस्थित सरकारी अधिकारीहरूले जुन २५ अर्थात असार ११ गतेदेखि नाका खोल्ने सहमति जनाएका छन् । नेपाली पक्षलाई त्यसदिन ताक्लाकोट पुगिसक्ने गरी आउन चिनियाँ पक्षले निम्ता दिएको प्रजिअ जोशीले बताए ।

टिंकर नाका सञ्चालनको तयारीस्वरूप चिनियाँ पक्षले सीमानजिकसम्मको सडक खोल्ने तयारी थालेको छ । जेठ पहिलो साता १ नम्बर सीमास्तम्भसम्म गस्ती गर्न पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले चिनियाँ भूभागमा सडक मर्मत कार्य भइरहेको देखेको थियो । स्काभेटर मेसिनहरूमार्फत सडक मर्मत र सञ्चालनको कार्य भइरहेको सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । नेपालतर्फ टिंकर गाउँबाट ५ घण्टाको उकालो चढाइपछि १ नम्बर सीमास्तम्भमा पुगिन्छ । त्यहाँबाट चीनतर्फको भूगोलमा डेढ घण्टाको ओरालो झरेपछि मात्रै सडक सुविधा रहेकोमा यसपटक भने आधा घण्टा पनि हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको छाङरुका स्थानीय नरेन्द्रसिंह बोहराले बताए । चीनतर्फ बनिरहेको सडकले ताक्लाकोटसम्मको आवतजावतमा धेरै सहजता आउने उनको भनाइ छ ।

छिमेकी चीनले सीमासम्मै सडक विस्तार गरिरहँदा नेपालतर्फको सडक निर्माण भने सुस्त छ । जेठ १५ गते ल्याइएको नयाँ बजेटमा महाकाली कोरिडोरमा सबैभन्दा न्यून बजेट राखिएको छ । चीनको सीमा जोड्ने निर्माणाधीन सडकमध्ये सबैभन्दा न्यून बजेट महाकाली कोरिडोरमा छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणअनुसार निर्माणाधीन ८ वटा सडकमध्ये महाकाली कोरिडोरमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणअन्तर्गत हाल देशभर ८ वटा रणनीतिक सडक निर्माणाधीन छन् । कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोरलाई सर्वाधिक महत्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका योजनामा राखिएको छ । यी तीनवटै कोरिडोरका लागि ०८१÷८२ मा ४ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका यी सडकमध्ये कर्णाली र कालीगण्डकी कोरिडोरको ट्रयाक खुलिसकेको छ भने कोशी कोरिडोरमा २ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । आगामी वर्ष यी तीनवटै सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न ठूलो बजेट छुट्याइएको छ । हुम्लाको हिल्सा नाका हुँदै चीन जोड्ने कर्णाली कोरिडोरमा मात्र आगामी वर्ष ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने र ५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र हुँदै टिंकर नाकामा चीनको सिमाना जोड्ने महाकाली कोरिडोरमा आगामी वर्षलाई ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्म निर्माणाधीन ४ सय १३ किलोमिटर लामो महाकाली कोरिडोरमा सबैभन्दा कम बजेट राखिएको छ । महाकाली कोरिडोर सडक योजनाअन्तर्गत ३ सय ३४ किलोमिटर र नेपाली सेनामार्फत दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको ७९ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि छुट्याएको ५० करोड बजेट कोरिडोर योजना कार्यालय र नेपाली सेना दुबैलाई बाँडिनेछ । चालु वर्षमा विनियोजित ४३ करोडमध्ये कोरिडोर योजना कार्यालयलाई २९ करोड ६५ लाख र नेपाली सेनालाई १४ करोड १९ लाख रूपैयाँ बजेट दिइएको छ । कैलालीको टिकापुरदेखि साँफेबगर हुँदै बझाङको उरैनाका जोड्ने सेती लोकमार्गमा आगामी वर्ष ७० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चालु वर्ष यो सडकलाई ३० करोड बजेट दिइएको थियो । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र डोल्पाको भूगोलमा निर्माण भइरहेको भेरी कोरिडोरमा आगामी वर्ष १ अर्ब ६ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढा र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला जोडिने भेरी कोरिडोरलाई बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: