संसदीय शासन प्रणाली र विशेषता

अधिवक्ता रामकृष्ण अधिकारी –

संसदीय शासन प्रणाली भन्नाले जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताकै निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधिहरू मिलेर सरकार बनाउने तथा शुसान संचालन गर्ने परिपार्टीलाई बुझाउँदछ । संसदीय शासन प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भनी निक्र्यौल गर्न त कठिन छ भने तर पनि ११ औँ शताब्दी तिर संसदको अंगे्रजी शब्द Parliament का प्रयोग सर्वप्रथम Chansode Roland भन्ने लेखमा गरिएको थियो । फ्रेन्च भाषाको पाली भन्ने शब्दबाट अंग्रेजी शब्द Parliament भएको हो । जुन पाली भन्ने शब्दको अर्थ कुरा गर्ने पसल Talking Shop हुन्छ । वास्तवमा प्रजातन्त्रको थालनी प्राचिन ग्रीस नगर राज्यहरूबाट भएको पुष्ट्याई विभिन्न राजनीतिक ग्रन्थहरूमा पाइए पनि वास्तविक संसदीय प्रणालीको उत्पति र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोज्नु प¥यो भने संयुक्त राज्य बेलायत कै ऐतिहासिक अवस्थाको उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । आधुनिक प्रजातन्त्रिक प्रणालीको विकास मध्ययुगको अन्त्यदेखि पश्चिमी युरोपबाटै भएको ठानिन्छ ।

प्राचिन कालमा भारतको बैशालीमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, एथेन्समा खुल्ला प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको कुरा इतिहासका पानामा पढ्न पाइन्छ तर तत्कालिन विश्वको सन्दर्भमा तिनीहरू नगण्य मात्र थिए । तिनलाई त तत्कालिन परिस्थितिको उपजको रूपमा लिन सकिन्छ । प्राचिन ग्रीक राज्यमा जनताहरू एकै ठाउँमा जन्म भएर कुनै पनि विषयमा प्रत्यक्ष निर्णय लिने विशुद्ध प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नगरका सबै जनताको सहभागिता भने रहँदैनथ्यो । ति निर्णय कार्यमा दास, वर्ग र नारी वर्ग सहभागि हुन पाउँदैनथे । उक्त वर्ग सम्पूर्ण जसंख्याको सानो अशंमात्र थियो । त्यस्तै प्राचिन ग्रीक राज्यमा जनताद्वारा निर्मित कानूनलाई उच्च कानुनको संज्ञा दिइएको थियो । तेह्रौ शताब्दीको पूवाद्र्ध तिर ब्रेकटनले “शासकहरू कानुनको दायराभित्र रहनुपर्ने” धारण व्यक्त गरे । यस किसिमको धारणाहरूबाट शासकहरूको निरकुंशतामा प्रश्न गर्ने त्यस सम्बन्धमा विचार गर्ने कार्यको थालनी हुन गयो । राजनीतिमा जनसहभागिताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बेलायतका राजा जोनको शासनकाल अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

उनको शासन काल सन् १२१५ मा म्याग्ना कार्टा (Mangna Karta) को घोषणा भएको थियो । म्याग्ना कार्टा दुईवटा मौलिक सिद्धान्तहरू छन् भन्दै Adamsmith लेख्छन्, राज्यमा कानुनको जनता एवं समुदासंग सम्बन्धित अधिकारहरूको समूह हुन्छ जसलाई सम्मान गर्न राजा बाध्य छ, र दोस्रो यदि राजाले यी अधिकारहरूलाई सम्मान एवं सम्बोधन नगरेमा बल र विप्लबद्वारा उसलाई त्यसो गर्न बाध्य पारिने छ । यसरी यस घटनाले केवल सैद्धान्तिक रूपमामात्र नभई व्यवहारिक रूपमा समेत जनताको राजनीतिक सहभागितालाई मान्यता दिएको पाइन्छ । यस घोषणाले जनअधिकारको विरुद्धमा जाने राजाको विरोधमा उत्रन पाउने जनताको अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । बेलायतमा नै पुनः सन् १६८८ मा गौरवमय क्रान्ति भयो । जुन क्रान्तिले जनबलका कारण बेलायतमा राजालाई नै परिवर्तन गरिदियो । तत्कालिन राजा जेम्स द्वितीय भागेर फ्रान्स पुगे र उनको ठाउँमा बेलायती जनताले विशेष सम्झौता पत्रका आधारमा विलियम र मेरी (William And Marry) लाई त्यहाँको राजसिंहासनमा बसाले । यही सम्झौता पत्र भनेको नै अधिकार पत्र (Bill of Right) हो । यस क्रान्तिले संसदलाई शक्तिशाली बनाउने र राजाका अधिकारलाई सीमित गर्ने कार्य माग गरेन कि तत्कालिन प्रचलित दैवीय शक्तिको सिद्धान्तलाई नष्ट गरिदियो । शासक ईश्वरले होइन जनताद्वारा निर्माण हुन्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा छलङ्र्ग पारिदियो । त्यसैले यस क्रान्तिको बारेमा डा. मेदिनी प्र. नेपाल–शर्मा) लेख्नुहुन्छ । लोकमतको विरुद्ध राजा जान सक्दैनन् भन्ने कुरा यस क्रान्तिले सिद्ध गरिदियो । यस

क्रान्तिले जनताको चाहना विपरित कुनै शासकले शासन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सावित गरिदियो ।
यसरी संसदीय प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्याकालीन निरकुंश सार्वभौमशक्ति केन्द्र राजाबाट सार्वभौमसत्ता जनतामा पार्न गरिएको लामो संघर्षको उपजको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले संसदीय शासन व्यवस्थाको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई राजनीतिक परिदृश्यमा देखापरेको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था र राज्यशक्तिको स्रोतको रूपमा जनतालाई लिने गरी विकास भएको संविधानवादको पृष्ठभूमिमा हेरिनु पर्ने राजनीतिक चिन्तकहरूको राय रहेको छ । भनिन्छ, संसदीय शासन प्रणालीको जननी बेलायत हो र यसको साथसाथै अमेरिकी स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण संग्राम, फ्रान्सको पुनजागरण लगायत एसियाली तथा अफ्रिकी राष्ट्रहरूको पनि त संसदीय शासन प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस कारण संसदीय शासन प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेनुपर्दा त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक शासनहरू र तिनले अंगालेका संविधानवादलाई अङ्गिकार गरेका पुराना राष्ट्रहरूको इतिहासलाई नै कोट्याउनु पर्ने हुन्छ ।

संसदीय प्रजातन्त्र एक जनमुखी शासन प्रणाली भएकाले आजको प्रजातान्त्रिक युगमा यसको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा लोकल्याणकारी कार्य हुने भएको तथा यसको शासन व्यवस्था जनता माझबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिमार्फत् हुने भएकाले संसदीय झन् झन् लोकप्रिय हुँदै गएको छ । बेलायतमा संसदीय व्यवस्थाको सफलताको लामो अनुभवबाट धेरै मुलुकले यही ढाँचा र स्वरूपमा संसदीय प्रणालीलाई अपनाउन पुगेका छन् ।

नेपालमा वि.स. २००७ सालमा पहिलोपटक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आधारमा संसदीय शासन व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरिएको थियो तर २०१७ सालको पञ्चयाती व्यवस्थाको प्रार्दुभावपछि यो व्यवस्थाको छोटो समयमै अन्त्य भएको थियो । करिब ३० वर्ष पछि वि.सं. २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालमा पुन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रार्दुभाव भई मुलुकले संसदीय शासन प्रणलीलाई संविधान सम्मत रूपमा अपनाउँदै आइरहेको पाइन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रको लोकप्रियतालाई तथा यसको महत्व दिनानुदिन बढ्दै जानुको श्रेय बेलायतलाई नै छ । बेलायतको संसदीय प्रणालीलाई हेर्दा त्यहाँ संसदीय र्सोच्चता पूर्ण रूपले अपनाइएको छ । त्यहाँको संसद कानुन निर्माणको क्षेत्रमा अत्यन्तै शक्तिशाली रहेको छ । बेलायतको संसदको अधिकारलाई बेलायत संसदको अधिकारलाई आकलन गर्दै यतिसम्म भन्ने गरिन्छ । कि संसदले आइमाईलाई लोग्ने मानिस र लोग्ने मानिसलाई आइमाई बनाउनु बाहेक सबै काम गर्छ । (parliament can do everything but make women a man and man woman) नष्ट गरिदियो । शासक ईश्वरले होइन जनताद्वारा निर्माण हुन्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा छर्लङ्ग पारिदियो । त्यसैले यस क्रािन्तको बारेमा डा. मेदनी प्र. नेपाल –शर्मा) लेख्नुहुन्छ । “लोकमतको विरुद्ध राजा जान सक्दैनन्” भन्ने कुरा यस क्रान्तिले सिद्ध गरिदयो । यस क्रान्तिले जनताको चाहना विपरित कुनै शासकले शासन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुसरा सावित गरिदियो ।

डायसीले संसदको सम्प्रभूतासम्बन्धी सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै भन्दछन् । “कानुनी दृष्टिबाट संसदको सम्प्रभुता हाम्रो राजनीतिक संस्थाको प्रबल विशेषता हो । यसको अर्थ कुनै पनि किसिमको कानुन बनाउने वा बदल्ने अधिकार र संसदद्वारा निर्मित ऐनलाई कुल्चिने र पन्छाउने अधिकार संसदलाई बाहेक अरु कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हुँदैन ।”
संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारका तिन अङ्गहरूलाई एक अर्काबाट पृथक राखिएको हुन्छ र कानुनको सौच्चता (Superemacy of Law) स्थापित भएको हुन्छ । एकभन्दा बढी राजनैतिक दलहरू चुनावमा भाग लिन्छन् र वयस्क मताधिकारका आधारमा जनताले सरकारको निर्वाचन गर्दछन् । स्वस्थ राजनैतिक प्रणालीको विकास हुन्छ । तथा सरकारको पक्ष वा विपक्षमा जनमत निर्माण दबाव समूहहरू तल्लिन रहन्छन् । राज्यको अन्तिम लक्ष्य लोककल्याण हुने हँुदा यस व्यवस्थाको महत्व झन् बढ्दो हुन्छ ।

कुनै पनि मुलुकमा प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संसदीय शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आम नागरिकहरूका आधारभूत मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, बहुदलीय शासन प्रणालीको महत्वलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा दर्शाउन सकिन्छ –

क) संसदीय शासन प्रणालीमा संसदले कुनै पनि कानुन चाहे त्यो संवैधानिक कानुन होस् वा सामान्य कानुन एकै प्रक्रियाद्वारा संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, संवैधानिक कानुन र अन्य कानुनमा कुनै विभेद नगर्ने, संसदनिर्मित कानुनलाई अदालतको सिद्धान्त स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

ख) संसदीय शासन व्यवस्थामा वयस्क मताधिकारको आधारमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको स्थापना भएको हुन्छ ।

ग) राजनीतिक प्रणालीभित्र शक्तिको केन्द्रको रूपमा संसदको भूमिका, संसदप्रति कार्यकारिणीको सामुहिक उत्तरदायित्व र सरकारको रूपरेखामा प्रतिपक्षीको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ ।

घ) संसदीय शासन प्रणालीमा कुनै एक दलको मात्र निरङ्कुश शासन नचल्ने हँुदा मन्त्रीमण्डलले व्यवस्थापिकाको निर्देशनमा चल्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ निरङ्कुशता खतम गर्नु संसदीय व्यवस्थाको आफ्नै महत्वभित्र पर्दछ ।

ङ) अनेक राजनीतिक दलहरू हुने हुँदा मतदाताहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता रहन्छ ।

च) संसदीय व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको लचिलोपन र परिवर्तनशिलता पनि हो । संकटको समयमा पनि एक आपसमा राजनीतिक दलहरू मिलि संयुक्त सरकारको गठन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

छ) संसदीय व्यवस्थामा विधायिका र कार्यपालिकाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । कार्यकारिणीको हातमा नेतृत्व (Leadership) निर्देशन (Direction) शक्ति (Command) हुन्छ । भने विधायिका हातमा आलोचनात्मक शक्ति (Critism) र परिक्षणको शस्त्र हुन्छ ।

ज) सरकारमा विभिन्न वर्ग र स्वार्थको प्रतिनिधित्व हुनु पनि संसदीय व्यवस्थाको आफ्नै किसिमको महत्व हुन आउँछ ।

झ) सरकारमा सत्तारुढ दलको आधिपत्य रहने कारणले संसदको कार्यकारिणी उपरको नियन्त्रण प्रभावकारिता भन्दा पार्टी नियन्त्रणले सर्वोच्चता प्राप्त गरेको हुन्छ । यही वास्तविकता अनुरूप बेलायतमा विगत वर्षको इतिहासमा सन् १९२० मा बालविन क्याविनेटलाई संसदले हटाएदेखि बाहेक संसदले अविश्वासको प्रस्तावनाद्वारा सरकार अपदस्थ भएको उदाहरण छैन । बेलायती संसदले केवल सरकार उपरको अप्रत्यक्ष र सिमित नियन्त्रण आलोचना र विरोधद्वारा मात्र गर्न सकेको छ । प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा संसदको भूमिका गौण हुन पुगी राजनीतिक दलको परोक्ष सर्वोच्चता कायम रहेको कारणले संसदको प्रभावकारिता न्यून हुँदै गइरहेको वास्तविकता रहने कुरामा दुईमत छैन । सक्षम र प्रभावकारी संसदले जनमतलाई परिचालन गरी सरकारलाई सचेत सजग गराउँदछ ।

ञ) राज्य प्रमुख नाम मात्रको कार्यकारिणी प्रमुख (Titular Executive gead) रूपमा रहन्छ ।
माथिका यिनै तत्वहरूको कारणले संसदीय शासन प्रणालीको आफ्नै प्रकारको महत्व रहेको छ । विकसित वा विकासोन्मुख हरेक राष्ट्रले आफूलाई संसदीय शासन प्रणालीभित्र रहेको दावी गर्दछन् । आजको मानिस आफू स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न चाहन्छ । यही स्वतन्त्रता संसदीय शासन प्रणालीभित्र पाइने हुँदा विश्वमा यसको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ ।