कुशका लाश, परिवार उठिबास

– रामकुमार एलन

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार, पछिल्लो १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट २ हजार नागरिकको ज्यान गएको छ । बाढीले ७२ हजार भन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । दश वर्षमा देशमा बाढीपहिरोकै कारण १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ । यसमा पहिरोलाई छुट्याउने हो भने २ हजार ८ पहिरोका घटनामा १ हजार ५३ नागरिकको ‘हत्या’ नै भएको भन्दा फरक पर्दैैन । आममानिसको सामुहिक मृत्युवरणमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, सवारी दुर्घटना नेपालमा नियमितजस्तो बढ्दै छ । यो वर्ष २०७८ सम्मको अध्ययन हो । ७ हजार भन्दा बढी घरपरिवार पहिरोबाट प्रभावित छन् । भिरालो जंगलमा ससाना घर बनाएर बस्ने नेपालीको बानी परिवर्तन हुनसकेको छैन । समथर जग्गामा घर बनाएर परिवारलाई सुरक्षित ओत दिने आर्थिक हैसियत बनेको छैन ।

२०७२ यता पहिरोका घटना वृद्धि भइरहेका छन् । जस्तो कि, असार २८ गते बिहान नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा दुईवटा बस पहिरोले बगाएको घटनाले सिंगो देशको ध्यान तानेको छ । भारतीय प्राविधिकसमेत आएर उपकरणसहित बस खोजीमा जुटेका छन् शनिबारदेखि । यो सामग्री तयार पार्दासम्म २४ शव भेटिएका छन् । कैयौँले शव फेला पर्ने आसा मारेर कुशको शव बनाएर सन्तानको सद्गद् गरेका छन् । राज्यले १० दिनसम्म नभेटिए मृतकसरह मानेर राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ । मधेश प्रदेशको बारा, पर्सा र रौतहटका नागरिकले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नु परेको छ । ६० वर्षको उमेरमा मुटुको उपचार गराउन मलेसिया र साउदीमा भएका दुई छोरासँग रकम लिएर ५५ वर्षीय पत्नीसहित काठमाडौँ हिँडेका पर्साका सलिम मिया, पत्नी जैनबर र उनीहरुले बोकेको भनेको रकम अहिलेसम्म बेपत्ता छ । त्यहाँ यात्रारत हरेक अनुहार ‘एक लेख्न बाँकी कथाका पात्र’ थिए । ती सबै पात्र अब ‘बेपत्ता’मा करार भएका छन् ।

विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन भने झैँ सिमलतालमा पहिरो जान्छ भनेर डिभिजन सडकको सामान्य अनुमानसमेत थिएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिसमेत स्थलगत अध्ययन सकेर काठमाडौँ फर्किएको छ । उसले सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने छ । सडकको अवस्था, सडक सुरक्षाको अवस्था, भौगर्भिक स्थिति, पहिरो जानुको सम्भावित कारणलगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । सडकबाट नौ सय मिटरमाथि डाँडाबाट पहिरो झरेको सिमलताललाई सम्भावित पहिरोको जोखिम भनेर डिभिजन सडक कार्यालयले कहिल्यै भनेको थिएन । डिभिजन सडकले नारायणगड मुग्लिन सडकका २५ जोखिमपूर्ण ठाउँ भनेर लेखेर पठाएको सूचीमा नपरेको सिमलतालमा लेदोसहित बगेको पहिरोले पु¥याएको मानवीय क्षति अकल्पनीय छ । कसैले ६५ जना त कसैले ३९ जना नागरिक रहेको भनिएको बसमा कति थिए भन्ने यकिन गर्नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार पनि सक्षम छैनन्, अनुमानका समाचार मात्र आइरहेका छन् । बरु जोखिम नभएको भनिएको सिमलताल र कालीखोला थप गरेर डिभिजन सडकले नारायणगढ–मुग्लिनमा २७ ठाउँ जोखिमपूर्ण भनेको छ । नाम्सी, तुइनखोला र कालिखोला उच्च जोखिममा राखिएको छ । आर्थिकको कुरा उठाउने हो भने यी ३ ठाउँमा एक सय ७० मिटर लामो भागलाई पहिरो रोकथामका लागि ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सडक विभागमा डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको छ । यसरी हेर्दा राजमार्गको पहिरो रोकथाम गर्न सकेनौँ भने मुलुकमा कुनै पनि बेला हाम्रा राजमार्गका खण्डहरु ‘सामुहिक मानवचिहान’मा परिणत हुनबाट रोक्न नसकिने अवस्था देखिन्छ । जसरी यसपटक सिमलतालमा देखियो–भोगियो ।

छिमेकी देश भारतको प्रसंग जोडौँ, भारतको चार सय लाख हेक्टर भूमि बाढीले प्रभावित पारिसकेको छ । हरेक वर्ष औसत १ हजार ७ सय नागरिकको मृत्यु बाढीबाट हुने गरेको छ । औसत ५ हजार ६ सय ९४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ । सन १९५३ देखि २०१७ सम्ममा १ लाख भारतीय नागरिकको ज्यान बाढीपहिरोमै गुमेको छ । नेपालको ठूलो नदीमा एक कोशीको ५६ ढोका खुल्दा भारतको सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंजमा हाहाकार नै मच्चिन्छ । कोशी तटमा मात्रै ३ सय भारतीय गाउँ छन् । नदीमा जलस्तर बढ्दा यी ३ सय घरपरिवार घर छाडेर अहिले पनि सडकमा पुग्छन् । यो बिहारकै ‘शोक’ बन्ने गरेको छ । तर नेपालमा त नदी किनारामा बसेका केही घरपरिवारको यस्तो हिसाब नै हुन्न । उनीहरु स्थानीय पालिका र वडामा अभिलेखित नभएकाले कोही कसैलाई बगाएछ भने पनि एक थान औपचारिक समाचार र वडा प्रहरी कार्यालयको मुचुल्कामा समेटिने काममा सीमित हुन्छ । तर सिन्धुपाल्चोक, कास्की, बाग्लुङ, बुटवल–पाल्पा, दोलखाका केही यस्ता सडक र बस्तीहरु छन्, जहाँ कुनै पनि बेला अकल्पनीय बाढीपहिरो र भूस्खलनले ‘चल्तापुर्जा’ जिन्दगी क्षणभरमै गायब हुन्छ । यसपटक यसको संस्करण चितवनको सिमलतालमा प्रकट भएको हो । उसो त काठमाडौँबाट बाहिरिने र काठमाडौँ प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बनेको नारायगण मुग्लिन सडकमा पछिल्लो ३० वर्ष (२०४९–२०७९)मा ८ गाडी र ८२ यात्रु त्रिुशलीमा डुबेको डुब्यै भएको सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक छ । उनीहरुबारे विवरण छ तर केही भेटिएको छैन, त्रिशुली नदीमा ‘भिआइपी हेभिवेट’देखि घरबाट काठमाडौँ हिँडेका र काठमाडौँबाट घर हिँडेकाहरु हराइरहेका छन् । हराउने क्रम बढ्दो छ । केही साता अप्रिय समाचारका शीर्षक बन्छन्, सकिन्छन् ।

यो बाहेक नेपालको अर्को डरलाग्दो सडक खण्ड थियो २०२८ सालमै खनिएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्ड । बुटवलबाट लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला जाने र बुटवल फर्किने सवारी साधनका यात्रुको ज्यान लिने सडकले कैयौँ नागरिकको ज्यान लिएको छ । घाइते र कुँजो भएर परिवारको उन्नति नै रोकिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको यो सडक भएर पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पोखरा, स्याङ्जा, बाग्लुङसम्म पुग्न सकिन्छ तर यात्रामा ज्यान हत्केलामा राख्नु पर्ने नियतीले धेरैको ज्यान लिएको छ । मर्ने त मरिहाले, यो सडकमा यात्रा गर्दा घाइते भएका परिवारको आर्थिक उन्नति रोकिएको छ । सँगैका दमालीले अचाक्ली आर्थिक प्रगति गरिरहँदा उनीहरु भने घरमा कुँजिएर, पाकेको घाउ बोकेर, अधमरो जिन्दगी जिएर र पीडाको आहालमा सपरिवार डुबाएर बाँकी जिन्दगी भुक्तान गरिरहेका छन् । हामी सञ्चारमाध्यमहरु पनि वश जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वडा कार्यालय र गृह मन्त्रालयका ‘मृतकको लेखा’को ‘सहयोगी’ मात्र भएका छौँ । यति मरे, मारिए, हराए, बेपत्ता छन्लगायतका केही फलो अप समाचारमा लाग्छौँ । तर उनीहरुमा आश्रित परिवारको जिन्दगीमा परेको पीडा, उनीहरुको जिन्दगीले भोग्नु परेको पछौटेपन, पीडा र सामान्य राहतका लागि पनि राज्यले कागजातका नाममा दिने पीडा, त्यो पीडाभित्र सरकारी कर्मचारी र समाजसेवीहरुले असुल्ने कमिसनबारे हामी चटक्कै बिर्सन्छौँ । पत्रकार रघु मैनाली पत्रकारहरुलाई तालिम दिँदा पटकपटक दोहो¥याउनु हुन्छ, ‘मरेका हिसाब त सरकारी कार्यालयमा छदैँछ, बाँचेकाहरुको नियती के छ, कस्तो छ, हामी खोजौँ न ।’ तर हामी आफ्नो सोध्ने शैली सुधार्न जान्दैनौँ र भनिदिन्छौँ, ‘उनीहरु बिगत भुलेर बाँच्न खोज्दैछन्, किन पीडाको घाउ कोट्याउने भनेर तर्किन्छन् ।’ खासमा उनीहरु तर्किएका होइनन्, हाम्रो ढंग नपुगेको हो भनेर पत्रकारिताले पनि बेलाबखत समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

२०५० साल साउन ५ गते अर्थात् आजैका दिन हो, पश्चिम मकवानपुरको साविकको सरिखेत पलाँसेको बगरमा हाम्रो खेत थियो, रोपाइँको दिन थियो । रोपाइँ नसकिँदै कालोनीलो भएको आकाशले पारेको ‘आरिघोप्टे वर्षा’ले हामीलाई ३१ वर्षदेखि अव्यवस्थित, भूमिहीन र सुकुम्बासी जिन्दगी दिलाइरहेको छ । भएको टारीको महँगो खेत रोपाइँ गरेकै दिन बगाएपछि परिवारको आर्थिक अवस्था कसरी सकिन्छ, कसरी प्रगतिको पांग्रो रोकिन्छ, बाल्यकालदेखि तीन दशक बढी अनुभूत गरेकाले विपत्तिको सामना ससाना मुटुहरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्छ । कैयौँले आत्महत्या रोजेका छन् । कैयौँले मदिरापान रोजेर जिन्दगी सकाएका छन् । त्रिपालबाट फेरि टिनको छानामा परिवार राख्न कति संघर्ष गर्नुपर्छ, हाम्रो परिवारले गर्नु परेको संघर्षबाट अनुभूत गर्छु कि, यदि त्यो एकरातले मात्रै हामीलाई बचाइदिएको भए यो देखावटी समाजमा आज हाम्रो सम्पन्नता कम्तीमा ‘मध्यमवर्गीय’ पक्का हुन्थ्यो । गरिखाने वर्गमा झरेर संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्थामा हरेक वर्ष बाढीपीडित, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुको संख्या बढ्दो मुलुकमा छ ।

२०५० सालदेखिको यो समस्या नेपालीले खेपिरहेका छन् । २०५१ सालमा अल्पमतको छोटो समयको सरकार चलाएको नेकपा एमालेले त्यसयता वर्षमा ५ लाख भूमिहीन–बेघरबारलाई घरको व्यवस्था गर्ने भनेपछि सबै त्यतैतिर रत्तिने नै भए । घोषणापत्र लेख्न प्रदीप नेपाल हुन् । २०४७ सालमा बुटवलको तिनाउ खोलाका बाढीपीडितमध्ये एक विष्णु प्रसाद पौडेल यो मुलुकमा पाँचौँ पटक मन्त्री र तेस्रोपटक अर्थमन्त्री भइरहँदा अरु बाढीपीडितहरु उही राज्यले भन्ने गरेको ‘अव्यस्थित बसोबासी’ करारमा सीमित छन् । २०५० देखि २०५९ सम्मको विपत्तिमा पश्चिम मकवानपुर क्षत्विक्षत भएको थियो । त्यतिखेरका पश्चिम मकवानपुरका एक दर्जन गाउँ विकास समितिका सर्वसाधारण गाउँमा बाढी पसेर मनहरी बजारमा झरे । आज पूर्वपश्चिम राजमार्गको मनहरीको बिजौना पश्चिमको एउटा ठूलो गाउँ त्यही बाढीपीडितहरुको बस्ती हो । यसरी तीन दशक यो देशमा भूमिहीन, बाढीपीडित, अव्यवस्थित बसोबासीको जिन्दगी बिताउने खोला किनारा र बजार छेउका धेरै बस्ती अहिले पनि लालपूर्जाविहीन छन् । भएको लालपुर्जावाला जग्गामा चैँ कतै चरिचरण बगर छ, कतै फुटबल मैदान छ । जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ लालपूर्जा दिने भन्दै सरकारले कैयौँ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनायो । तर जग्गा वितरण न्यायपूर्ण हुनसकेको छैन ।

युद्धकालका बेपत्ता र भूकम्पकालका मृतक तथा बेपत्तालाई नजोड्दा, यो देशमा प्राकृतिक विपत्तिमा परेर बाँचेकाहरुको कथा देशभर उस्तै छन् । खोला किनारा र बजारका छेउमा अव्यवस्थित र सुकुम्बासी बस्ती बाँच्नेहरुको कठोर संघर्षले जिन्दगी जेनतेन चलेको छ । तर आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दा परिवार जुन प्रगतिको रफ्तारमा हुन्थ्यो, उनीहरु सबैको जिन्दगी आहत छ, घाइते छ, केही मुठ्ठिभरका ठालू र नवठालूहरुले जिन्दगी बदलेका होलान् तर बाँकीको जिन्दगी उस्तै आँशुको भेलमा छ । परिवार सन्ततिको सुखचैनका लागि गाउँबाट उठिबास हुनुअघि बाढीमा परेर हराएका सन्तानको खोजीमा हप्तादिन लाग्दा पनि लाश भेटिन्न । हामीले पनि २०५० सालमा सातदिनसम्म मामाघरका हजुरबुबा, गाउँकै प्रिय अभिभावक, पूर्वप्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई खोलाले बगाएपछि शव नभेट्दा कुशको शव बनाएर जलाएका हौँ । ३१ वर्ष भयो, कतै हजुरबुबा मरेकोजस्तो लाग्दैन, त्यसपछि हामी बाढीपीडित शिविरबाट उठेर यहाँसम्म आइपुग्दाका कठिनाइ र सास्ती अन्जान बाबुले लेखेको र गाएको एउटै गीत ‘चरी लैजा समाचार, हामी भयौँ बेघरबार’मा आधाजसो समेटिएका छन् । त्यसपछिको अधमरो जिन्दगीलाई विवेकशील बनाउँदै संघर्षको भट्टीमा खारिँदा हाम्रा दुई पुस्ताका नौनारी खिएर गए तर औसत जिन्दगी भन्दा माथि जान सकिएको छैन । आर्थिक घट्ट बन्द भएको यो तीन दशकले सिंगो नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ । राज्यले उनीहरुलाई तात्कालिक समवेदनाबाहेक केही दिएको थाहा छैन । एउटा साथी केदार लामा अमेरिका जाने तयारीमा २०५९ सालमा हेटौँडाको कोठा छाडेर राक्सिराङको बोटबारीस्थित घर आउँदा बाढीले त्यही रात उनको वरपरको सबै घर पुरिएर उनीसहित १८ जनाको ज्यान गयो । २२ वर्षअघि उनी अमेरिका जान पाएका भए सायद आज मेरो गाउँको मुहार फेर्न उनले अनेक सहयोग जुटाउन सक्थे कि भन्ने लाग्छ । फगत यी कोरा कल्पनामा ‘हाम्रा पनि दिन आउँछन्’ भन्दै बाँचेकाहरु यो देशमा वश एक थान ‘भोट’ दिन मात्र योग्य छन् । देश बाढीपहिरोको अमिट पीडाको आहालमा पौडिरहँदा सरकार फेरिएको छ । बाढीपीडित बस्तीकै एकजना अनुभवी नेता अर्थमन्त्री हुँदा शेयर बजारले ‘हरियो सर्किट’ हानेका खुशीका समाचारले दुःखी जिन्दगी छोपिएका छन् । अब त राज्यले तथ्यांक निकाल्दा पनि पछिल्लो १० वर्षको मात्र समेट्दा हाम्रो पीडा पुरानो र इतिहासबाट ‘अलप’ भइसकेको छ । हजुरबुबा, साथी केदारसहित यो ३१ वर्षको बाढीपीडित जिन्दगीमा निहत्था, अनाहक प्रकोपमा जिन्दगी बिताउने ज्ञात–अज्ञात सबै नेपालीजनमा भावपूर्ण श्रद्धासुमन ।
००००