बहसको घेरामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

— राजाराम शर्मा
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विषयमा अहिले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, र बौद्धिक वृतमा धेरै बहस, आलोचना, र समर्थनका स्वरहरू उठिरहेका छन् । पछिल्ला केही घटनाक्रमले यो विषयलाई चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ । यस विषयमा अहिले नेपालमा केही महत्वपूर्ण बहस, असन्तुष्टि र राजनीतिक गतिविधिहरू देखिएका छन् । यी घटनाहरूले देखाउँछ कि यो विषय अहिले निकै सम्वेदनशील, चर्चित र सैद्धान्तिक रूपमा बहसको विषय बनेको छ । संसदको पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केही अन्य समूहहरू खुलेर राजतन्त्र पुनस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जसले संकेत गर्दैछ कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबैमा समान सन्तुष्टि छैन । केही पक्षहरू देशको संघीय संरचना र प्रदेशहरूको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यस्ता प्रस्तावहरूले वर्तमान संघीय संरचना नै बदल्ने डर उत्पन्न गराएको छ । थुप्रै बौद्धिक वर्ग, पत्रकार, र शिक्षाविद्हरू संघीयता र गणतन्त्रको भविष्य, आवश्यकता, र चुनौतीबारे बहस गरिरहेका छन् ।

के लोकतन्त्र खतरामा छ ?
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढदशक भन्दा बढी भइसकेको छ । तर समय–समयमा केही समूह वा व्यक्तिहरूले यस प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । कतिपयले यो व्यवस्था असफल भइरहेको, देश अस्थिर बनिरहेको, वा पुरानै संरचना फर्काउनु पर्ने तर्क गर्छन् । यस्ता बहसहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्य भए तापनि, यिनबाट गणतन्त्र र संघीयता संकटमा परेको निष्कर्षमा पुग्नु अतिशयोक्ति मात्र हुनेछ ।

संविधानमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मौलिक ढंगले संस्थागत गरिएको छ । यसले देशलाई विविधतामा एकता प्रदान गरेको छ र प्रदेशहरूलाई आफ्नै क्षेत्रीय अधिकारमार्फत जनतासँग नजिक बनाएको छ । संघीयता लागू भएसँगै देशभर नयाँ संरचना निर्माण भएका छन्, स्थानीय तहका सरकारहरू जनताको सेवा प्रवाहमा खटिएका छन् । यसले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको दूरी घटाएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता स्वार्थ, र कामको प्रभावकारितामा कमी हुनु भनेको चाहिँ चुनौती हुन् । तर यी चुनौतीहरू व्यवस्थाको असफलता होइनन्, सुधारको आवश्यकता हुन् । लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया हो, जुन जनताको सहभागिता, आलोचना, र सुधारमार्फत सुदृढ हुँदै जान्छ । यसक्रममा नागरिक सचेतना र मिडियाको भूमिकाले व्यवस्थालाई अझ पारदर्शी र जवाफदेही बनाइरहेको छ ।

आवधिक निर्वाचनहरु नियमित रूपमा भइरहेका छन्, जनता स्वतन्त्ररूपमा मत दिइरहेका छन्, र सरकारहरू जननिर्वाचित छन् । यी सबै संकेतहरूले देखाउँछन् कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा गहिरिंदो छ, कमजोर हुँदै गएको होइन ।

यसैले, सुधार आवश्यक भए पनि प्रणाली नै संकटमा परेको भन्ने धारणा तथ्यमा आधारित छैन । आवश्यक भनेको नागरिक र नेतृत्व दुवैको प्रतिबद्धता, संविधानको भावना र जनताको अपेक्षाअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सशक्त बनाउने ।

तर पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, गठबन्धनको अस्थिरता, र नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयासले संघीयता र लोकतन्त्र दुवैमा चुनौती आउन सक्छ । प्रदेशहरूमा अधिकार नपुगेको गुनासो, स्रोतसाधनको अभाव, केन्द्र–प्रदेशबीचको समन्वयको कमी आदिले संघीयता कमजोर बनाएको महसुस हुन सक्छ । केही शक्तिहरूले राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने वा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्ने भन्ने विचार राखिरहेका छन्, जसले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चुनौती दिन सक्छ । न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, र संवैधानिक निकायहरूमा विश्वास घट्दै जानु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि खतरा हो । निर्वाचन आयोगले प्रायः निष्पक्ष चुनाव गराउँदै आएको छ, जुन लोकतन्त्रको आधार हो । सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत नागरिकहरू सचेत भइरहेका छन् र जनदबाबको भूमिका बढ्दै गएको छ । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पष्ट रूपमा परिभाषा गरेको छ, जसले त्यसलाई हटाउन कठिन बनाउँछ ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने हो भने विभिन्न पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिनु अत्यावश्यक हुन्छ । संघीयता, लोकतन्त्र, र गणतन्त्र तीनैको आत्मा जनताको सहभागिता, समावेशिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडमा देखएिका समस्यालाई हटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र स्रोत दिनु जरुरी छ ।

कसरी जोगाउने लोकतन्त्र ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन दलहरूबीच सहयोग र प्रतिस्पर्धा सन्तुलित बनाउनुपर्ने हुन्छ । अस्थिरता हटाउन दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ । नेताहरूले नाफा होइन, राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व महसुस गर्नुपर्छ । अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । संवैधानिक आयोगहरू लोकसेवा आयोग, अख्तियार, मानवअधिकार आयोग, इत्यादिलाई स्वतन्त्र र क्रियाशील बनाइनुपर्छ । संघीयता र नागरिक अधिकारबारे जनतालाई शिक्षित बनाउने अभियान चलाउनु पर्छ । सत्ता जवाफदेही बनाउने जिम्मा नागरिकको पनि हो । जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र वर्गीय समानताको सिद्धान्तमा आधारित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । उनीहरूलाई नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागी गराइनु पर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एकमात्र सत्ता वितरणको मोडेल होइन, यो जनताको आत्मसम्मान, अधिकार, र सहभागितासँग जोडिएको व्यवस्था हो । यसलाई मजबुत बनाउने काम सरकार मात्रको होइन, सम्पूर्ण नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, र मिडिया सबैको साझा उत्तरदायित्व हो ।

किन बढ्रदैछ लोकतन्त्र विरुद्धको आवाज ?
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि व्यापक आशा गरिएको थियो । तर समयसँगै केही असन्तुष्टि र आलोचना बढ्दै गएका छन्, जसले केही व्यक्तिहरू वा समूहहरूलाई यस प्रणालीको विरोध गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । यी आवाजहरूका पछाडि निम्न कारणहरू छन् ।

शासन प्रणालीप्रति बढ्दो निराशाः राजनीतिक अस्थिरता, पटक–पटक सरकार परिवर्तन, दलहरूबीचको विवाद, र नीति निरन्तरता नहुनु जनताको नजरमा असफलताको प्रतीक बनेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध जनताको आक्रोश बढ्दो छ, तर कारवाही कमजोर छ । जसले शासन प्रणाली नै गलत भन्ने भ्रम पैदा गराइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार स्पष्ट छैन । जसले दोहोरो शासन र अलमल निम्त्याएको छ । धेरै तह भएकोले प्रशासनिक खर्च बढेको छ, जुन जनताले बोझको रूपमा महसुस गरिरहेका छन् । संविधानले धेरै अधिकार दिन्छ भनेर प्रचार गरियो, तर व्यवहारमा धेरै कुराहरू लागू नभएको जनताले महसुस गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवामा सुधार नआउँदा प्रणालीप्रति विश्वास घटेको छ ।

पुरानै व्यवस्था चाहने शक्तिहरू सक्रियः केही समूह वा राजनीतिक दलहरू अझै राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, वा एकात्मक शासन प्रणालीमा विश्वास राख्दैछन् । उनीहरू संघीयता र गणतन्त्रलाई विदेशी चासोले थोपरिएको भन्ने आरोप लगाउँदै जनतामा भ्रम फैलाउने प्रयासमा छन् । धेरै नागरिकलाई संघीयता र लोकतन्त्रको मर्म नै थाहा छैन । जब सेवा प्रवाहमा समस्या आउँछ, उनीहरूले सम्पूर्ण व्यवस्थालाई दोष दिने गर्छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठ्नु यसको असफलता होइन, त्यसको कार्यान्वयन, नेताहरूको आचरण, र सेवा प्रवाहको कमजोरीका कारण हो । समाधान भनेको प्रणाली फेर्ने होइन, प्रणालीभित्र सुधार ल्याउने हो ।

अबको बाटो के ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि अबको बाटो सजिलो छैन, तर सम्भावनाले भरिएको छ । यो प्रणालीलाई जोगाउने मात्र होइन, सुधार्दै अगाडि बढाउने जिम्मा उनैले लिनुपर्छ—जो यसमा विश्वास गर्छन् । इतिहासले पनि देखाएको छ—प्रणाली होइन, त्यसको रक्षा गर्नेहरूको संकल्पले परिवर्तनल्याउँछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि अबको बाटो संघीयताको मर्म जोगाउँदै, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई बलियो बनाउँदै, र गणतन्त्रको आत्मा जनतासँग जोडिरहने हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको व्यवस्था हो । संविधानमै आधारित भएर सुधारको माग गरिनुपर्छ, न कि संविधान मिचेर विकल्प खोजिनु । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार, स्रोत र क्षमता हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । यो सुधार गरेर संघीयताले जनतासँग सिधा सम्पर्क बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, पारदर्शिता—यी सबैको रक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आत्मा हो । भ्रष्टाचार, शक्ति–सञ्चालनमा अनियमिता, र जनविरोधी निर्णयहरूलाई विरोध गर्ने र जनदबाबमार्फत नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउने बाटो अपनाउनु पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के हो? यसको लाभ र मर्म के हो?—सामान्य जनतालाई बुझाउने अभियान चलाउनु पर्छ ।

भ्रम फैलाउनेहरू विरुद्ध तथ्य र तर्कका साथ जनस्तरमा काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल चुनावमा सीमित छैन, नागरिक सहभागिता निरन्तर चाहिन्छ । राजतन्त्र वा धर्मिक राज्यका समर्थनमा हुने विचारहरूलाई बल प्रयोग वा दमन होइन, लोकतान्त्रिक बहस र तथ्यको माध्यमबाट उत्तर दिनु पर्छ । युवाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने, नेतृत्व विकास गर्ने र उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रशिक्षित गर्ने दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नु पर्दछ । तर यसको कार्यान्वयन, नेतृत्व, र जनअपेक्षा बीचको असन्तुलनका कारण यसबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । अहिलेको समय सजग हुने, संविधानको रक्षा गर्ने, र व्यवस्थाभित्र सुधारको बाटो खोज्ने हो—न कि पुरानो संरचना फर्काउने ।