Fri. Jul 19th, 2024

भारतिय नाकाबन्दी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एक अवसर

अधिबक्ता रामकृष्ण अधिकारी –

ramkrishna

अहिले हामीलाई भारतसंगको चौतर्फि सम्बन्धलाई अन्तिम दिशा दिने सुअवसर प्राप्त भएको छ । यस्तो उधारो सम्बन्ध विच दुवै मुलुकको पारस्परिक हित सम्भव छैन । नेपाली शासकहरु आफ्ना राष्ट्रिय सार्वभौमिकता क्षेत्रिय अखण्डता राष्ट्रियता राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नितिलाई स्वतन्त्र रुप दिने नयाँ उचाईबाट विकास गर्नु पर्दछ । त्यसका निमित्त प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्डहरुको सहारा नै प्रयाप्त हुन्छ ।

साथै भारत र चिन जस्ता दुवै मुलुकका सुरक्ष स्वार्थहरुलाई सन्तुलन गर्दै तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रका रुपमा अघि बढ्ने एकसुत्रिय अठोट गर्नुपर्दछ । अहिले दुःख त यसमा छ कि नेपालको सार्वभौमिकता क्षेत्रिय अखण्डता राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता माथि भारतको यति ठूलो हस्तक्षेप भइसक्दा पनि नेपालका देशभक्त प्रगतिसिल र क्रन्तिकारी भनिने शक्तिहरु कानमा तेल हालेर वसेका छन् । अहिलेको राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने अवस्था हो । भारतले नाकावन्दीको विषयमा जुनसुकै वहाना र तर्क गरे पनि वर्तमान नाकावन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टीमा गैर कानुनी छ ।

नेपाल- भारत सम्बन्ध भारत वेलायती उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भइसकेपछि विकसित भएको हो नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको स्ांस्थापक सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद अन्तरगत विश्व शान्तिको लागि नेपालको हाल पनि महत्वपूर्ण योगदान छ । त्यसैले विश्व समुदाय भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको पक्षमा छ । शुक्रवार मात्रै भारतले नेपाललाई विना अवरोध सीमापार व्यापार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनि यूरेपेली यूनीयनको मुख्यालयबाट वक्तव्य जारी भईसकेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्य मित्रराष्ट्र चीनले जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरीसकेको छ ।

क्षेत्रिय तहमा औपनिवेसिक दादागिरी मच्चाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्ष परिषद जस्तो गरिमामय स्थानमा एशिएका तर्फबाट स्थायी सदस्य हुने भारतको सपना चकनाचुर वनाउन यस घटनालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय शान्ति,सुरक्षाको प्रबद्धन गर्ने तथा समग्र अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने राष्ट्रलाई मात्र प्राप्त हुने यस्तो गरिमामय पदमा पुग्ने नैतिक तथा कानुनी हैसियत भारतले पटक पटक आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरुमाथि गरेको थिचो मिचोले गर्दा गुमाई सकेको छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनको उलंघन गर्दै भूपरिवेष्टीत मुलुक माथि नाकावन्दी गर्ने भारतको विरुद्ध भविष्यमा भारतको सुरक्षा परिषदको सदस्यताको पक्षमा कुनै पनि हालतमा मतदान नगर्ने घोषणा नेपालले तुरुन्त गर्नुपर्दछ ।

भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्न नपाउने अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यावस्था :
१.संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्र (१९४५) को धारा १ मा अन्तर्राष्यि शान्ति र सुरक्षाका लागि प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानुन र न्यायका आधारमा राष्ट्रहहरु बीच समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नु पर्छ । धारा २ मा अन्य सदस्य राष्ट्रको क्षेत्रिय अखण्डता तथा राजनितिक स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै किसिमको हस्तक्षेप निषेध गरिन्छ । धारा ३३ समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम छानविन, वार्ता,मेलमिलाप,मध्यस्थता,न्यायिक निरुपण , तथा क्षेत्रिय संगठनहरु (जस्तै ः सार्क ) को उपयोग । धारा ४१ मा आर्थिक,अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा माथि खलल पु¥याउने  कार्यमा संलग्न राष्ट्र विरुद्ध यातायात तथा पारवहन जस्ता विषयमा नाकावन्दी लगाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो अधिकार सुरक्षा परिषदलाई मात्र रहने छ । त्यसैले भारतलाई समान स्तर भएको कुनै पनि राष्ट्रलाई  धम्की तथा नाकाबन्दी लगाउन पाउने अधिकार छैन ।

२. जेनेभा महासन्धि (१९४९) : साझा धारा ३ मा प्रतिशोध वा बदला लिने नाममा सर्वसाधारण नागरिकहरुको अधिकार र सुरक्षामाथि प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य निषेध गरेको छ ।  अन्तर्राट्रिय द्धन्द्धसंग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रलेख (१९७७) अन्तर्गत युद्धको अवस्थामा समेत सर्वसाधारण व्याक्ति तथा सामुदाय विरुद्ध लक्षित हुने गरी युद्धका कुनै पनि अस्त्रहरुको प्रयोगमा निषेध (धारा ३५) यसरी अहिले भारतले गरेको गरेको आम नाकाबन्दी र त्यसको असर युद्धका बेलामा पनि निषेध गरिएको छ ।

३.समुन्द्र सम्बन्धि कानुन (१९८२) : भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समुन्द्र सम्म निर्वाध रुपमा कुनै पनि  उपयुक्त माध्यमबाट आवागमन र पारवहनको अधिकार हुने छ । (धारा १२५) यसर्थ नेपाल भित्र असुरक्षा छ भनि वालक तर्क दिएर अन्तर्राट्रिय समुदायमा छारो हाल्ने काम गरेर भारतले उन्मुक्ति पाउने वाला छैन ।

नेपाली जनतालाई अन्तराष्ट्रिय कानुनको विषयमा शुसुचित गराउँदै भारतलाई यसपटक अन्तराष्ट्रिय कानुनको पाठ सिकाउने अवसर मिलेको छ । यसमा नेपाली चुक्नु हुन्न ।

४.विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धि कानुन (१९९५) : नेपाल तथा भारत दुवै राष्ट्र सदस्य रहेको यस संगठन अन्तर्गत बाध्यात्मक रुपमा व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धि कानुन अन्र्गत भारतले नोलको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमाथि कदापी कुनै किसिमका बाधा उत्पन्न गर्न पाउँदैन । नाकाबन्दीबाट पुगेको आर्थिक क्षतिको नेपालले जेनेभास्थित संगठनको विवाद निरुपण कार्यालयमा उजुरी गरि क्षतिपुर्ति भराउन सक्छ ।

नेपालले तुरुन्त अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यायिक उपचारको मार्ग
१. भारतीय दादा गिरी र नाकाबन्दीले पारेको अमानविय असर बारे न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ र जेनेभा स्थित विश्व व्यापार स्ांगठन समक्ष तत्काल नेपालको तराई र सिमा क्षेत्रमा वास्तविकता अवलोकन गर्न स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक टोलीको माग गर्नुपर्छ ।

२. अन्तराष्ट्रिय न्यायलयको विधानको धारा ३६ वमोजिम भारतीय नाकाबन्दीलाई नेपाल भारत बीच सम्पन्न शान्ति, मैत्री, व्यापार , वाणिज्य र पारवहन सम्बन्धि सन्धि सम्झौता, समझदारी, र पत्राचारहरुका आधारमा गैरकानुनी घोषणा गर्न गराउनका लागि द हेग स्थित अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गर्नु पर्दछ ।

३. सुगौली सन्धी(१८१६), नेपाल भारत तथा शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) को वैधता र व्याख्याको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी दायर गर्नुपर्छ । पछिल्लो सन्धि सन् १९५० को सन्धिले पहिलेको सन्धी १८१६ को सुगौली सन्धिलाई खारेज गरि सकेकोले वेलायतको गद्धारीको कारण हाम्रो गुमेको भूमी फिर्ता गर्ने वैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालले सन् १९५० को सन्धिलाई पालना गर्ने छैन भन्ने सूचना दिनु पर्दछ । (सन्धिको प्रावधान वमोजिम यसरी एकतर्फि सूचना दिएको एक वर्ष पछि सन्धि स्वतः निष्कृय हुने व्यावस्था छ ।

४. नेपाल भारत वीच सम्पन्न भएका जलश्रोत तथा विद्युतसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण सन्धि तथा सम्झौता निलम्बन गर्नुपर्दछ ।

नेपालले तत्काल अपनाउनु पर्ने आन्तरिक सुरक्षाका कदम :
विश्वको राज्य व्यावस्थाको इतिहासलाई हेर्नेको भने पनि प्राचिन काल देखि शक्तिसाली राज्य नेपालमा स्थापित थियो । जुन चिनको ऐतिहासिक ग्रेट वालको इतिहास पढ्दा पनि बुझ्न सकिन्छ । अर्को तर्फ स्थापनाकाल देखि हाल सम्म कसैको उपनिवेश हुन नपरेको वीर गाथा वोकेको नेपाल भूमी हो । सन् १९४७ पछि वनेको पाकिस्तान भारतीय दादागिरीको सामना गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई आत्मसाथ गर्दै विश्वको पाँचौ आणविक सम्पन्न राष्ट्र बनि सकेको छ । वीर भक्ति थापा, वलभद्र कुँवर, कालु पाण्डे, वहादुर शाह जस्ता वीरहरुको रगतको र हड्डीको तन्तु , जिन जे भनौं नेपालीमा वंशाणुगत सरेको पक्कै हुनुपर्ने हो । यो राज्य गुलामहरुले सन्चालन गरेको र जनता पनि पुरै गुलाम जस्ता निरिह जस्ता, मानौं यिनीहरुको शरिरमा रगत नै वग्दैन । रक्त नलिबाट रगत होइन पानी बग्दछन् ।

१. नेपाल भारत सिमानालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । खुल्ला वोडर बन्द गर्नु पर्छ ।

२. अन्तराष्ट्रिय सिमाना  नियन्त्रण र परिचय पत्र तथा राहदानीको (भिषा प्रणली) प्रयोगको अनिवार्य व्यावस्था गर्नुपर्छ ।

३. त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ति सम्झौता (१९४७) अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । किनकी भारतीयहरुको राज्यको सुरक्षा हामी नेपालीले गर्न जरुरी छैन । हामीले हाम्रै भूमीको रक्षा गर्नुपर्छ ।

४. सच्चा नेपालीको घरघरमा नागरिकता प्रदान गर्ने र २०४७ सालपछि नेपाल भरी जारी भएको नागरिकता सक्कली वा नक्कली छानवीन गरि नक्कलीहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । किनकी नागरिक हुन राज्य प्रति वफादार र राज्यले मागेका वखत ज्यान दिन तयार हुनुपर्छ ।

५. तराईमा रहेका सच्चा देश भक्त नेपालीहरुका लागि राष्ट्र र राष्ट्रिताको जागरण अभियान सन्चालन गर्दै राष्ट्रिय जागरण अभियान सन्चालन गर्नुपर्छ ।

६.भूकम्प पिडित तथा घरवार विहिनलाई तराइको उर्वरा भूमीमा  सुरक्षित वासस्थान  गराई भूमी पुत्र वनाउनु पर्छ साथै राज्यले Mix Community को अवधारण  वनाई सामाजिक तथा क्षेत्रिय सन्तुलनको निति कायम गर्नुपर्छ ।  भारतीय भूमी पुत्र र भातीय गुलामहरुको नेपाल भित्रिएर नागरिकता लिने र नेपाली राज्य  सत्तामा आशिन हुन  सौदावाजी गर्ने तथा राष्ट्रिय हित विरुद्ध आन्दोलन गरी विद्रोह गर्ने, नेपाली भूमी टुक्राउने अभिव्याक्ति दिने देश द्रोहि अपराधिहरुलाई छानी छानी  आजिवन कारावास वा सुरक्षकर्मीको इन काउण्टरमा मारि दिनुपर्छ ।   राष्ट्रघाती भारतीय एजेण्टहरुलाई  काठमाण्डौंमा मात्र होईन देशै छोड्न जनसमुदायबाट चेतावन िदिनुपर्छ, नमानेमा  जनकारवाही नै चलाउनुपर्छ ।

७.नेपाल सरकारले तत्काल संकटकालको घोषणा गरी दशा गजा वारी सिमा क्षेत्रमा हिंसात्मक गतिविधिहरु नियन्त्रण गरि विरोधका शान्तिपूर्ण गतिविधिहरुलाई मात्र छुट दिनु पर्दछ । यस्तो राष्ट्रिय संकटको समयमा राष्ट्रिय सेना र सुरक्षा शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।

देशमा शासन गर्ने शासकहरुले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा निति र विकासका रणनितिक योजना तयार गरि तिब्र रुपमा विकास अगाडी बढाउनु पर्छ । हाल भारतसंग युद्धको घोषणा गर्ने सामर्थ नभएतापनि भविष्यको लागि सचेत सहंदै आणविक हतियारको समेत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्कीएको छ ।

About The Author

Loading...