
१६ जेठ, धादिङ–
‘पेटभरी पानी समेत खान पाइन्न, बिरामी र सुत्केरी भएको बेला पैचो गरेर पानी खानुपर्छ, लुगा धुन, सरसफाइ त हाम्रो लागि परको कुरा हो ।’ धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं २ ब्रुसबाङकी फूलमाया चेपाङको दुखेसो हो यो । समुन्द्रि सतहबाट १८४५ मिटर उचाईमा पर्ने बिकट गाउँ बु्रसबाङमा सदिऔँदेखि बसोबास गरिरहेका चेपाङ समूदायले स्वच्छ पिउने पानी समेत खान पाएका छैनन् । पानी लिनकै लागि दुई, तीन घण्टा तल झर्नुपर्ने बाँध्यता पूस्तौदेखि भोग्दै आइरहेका छन् ।
वर्षको चार महिना उत्पादन गरेको खाद्यन्न, बाँकी महिनामा गिठ्ठा, भ्याकुर र साग, सिस्नुको भर । खेती गर्ने जमिन छ तर पर्याप्त पानी छैन । न उपयुक्त स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय नै छ न शौचालय, बाटोघाटो छ । वर्षौदेखि यस्तै समस्याले पिरोलेका ब्रुसबाङका ३६ परिवार चेपाङसमुदाय आफ्नो थातथलो छोड्न राजी भएका छन् ।
ब्रुसबाङका चेपाङ समुदायको मुख्य आवश्यकता भनेको खानेपानी हो । खानेपानीको चरम संकट भोग्नु परेका चेपाङ समुदायका लागि पानी रगत जस्तै महङगो हुने गरेको छ । खानेपानीको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखेपछि आफ्नो बस्ती नै सारिदिन जिल्लाका सरोकारवालाहरुसंग माग गर्दै आइरहेका छन् । खानेपानीको जोहो गर्न गरेको दुःख सम्झँदै सुमिलाल चेपाङ नयाँ ठाउँमा खानेपानी, जीविकोपार्जनको अन्य अवसर उपलब्ध गराउने हो भने बस्ती स्थानान्तरणका लागि तयार रहेको बताए ।
बुस्रबाङबासीको समस्या धेरैले सुनेपनि समाधानका लागि खासै पहल हुने गरेको छैन । गाउँबासीले आंफुहरु मानव भएर बाँच्नका लागि कुनै पनि पुर्वाधार गाउँमा नभएकाले खानेपानी, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित आवास, सडक र विजुली लगायतको व्यवस्था गर्न सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
फियान नेपालले ब्रुसबाङका चेपाङ समुदायको सवाल सम्बोधन गर्नका लागि आयोजना गरिएको सरोकारवाला बैठकमा ब्रुसबाङमा कुनैपनि प्रविधिले खानेपानी र सडक बनाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यहाँको बस्ती नै सार्नुपर्ने धादिङको प्रतिनिधि सभाका सांसद भुमि त्रिपाठीले बताए ।
गाउँपालिकाले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्ती नजिकै एकीकृत नमूनाबस्ती स्थापना गरि स्थानान्तरणकोे तयारी थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले बताए ।
ब्रुसबाङमा आधारभूत विकासका पुर्वाधार निर्माणका लागि करोडौं खर्च हुने र समय लाग्ने भएकाले बस्ती नै सुरक्षित स्थानमा सारेर सबैखाले विकास उपलव्ध गराउन स्थानीय तथा सरोकारवालाहरु सहमत देखिएका छन् ।
२०७६ जेठ १६ गते प्रकाशित