काठमाडौं – सत्ता साझेदार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संसदमा पेश भएको अध्यादेशलाई आगामी फागुन २२ गतेभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले फागुन २२ गते भित्र संसदमा पेश गरिएका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबारे सत्तारुढ दलले आइतबारदेखि अन्य दलसँग छलफल सुरु गर्ने सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार २१ वा २२ गते बस्ने संसद बैठकमा ६ वटै अध्योदेश पेश गरिने छ ।
ती ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै पारित हुन्छन् । तर राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेसँग बहुमत छैन । राष्ट्रियसभामा तीन सीट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र एक सीट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिँदा सत्तारुढ दललाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।
अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतम पनि अनिर्णित छन् । जसपा नेपालबाट ३ सांसदले सहयोग गरे स्पष्ट बहुमत पुग्छ । अध्यक्षसहित ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेश पास गर्न ३ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । जसका लागि जसपा र लोसपासँग छलफल अगाडी बढाउने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।
