३० भदौ, काठमाडौँ -‘संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा’ आएदेखि नै सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्थामा असन्तुष्ट यस क्षेत्रका संस्था संविधानको ‘परिमार्जित विधेयक’ पारितको चरणमा पुग्दा पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
परिमार्जित विधेयकको मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी धारा १९ मा रहेको ‘सञ्चारको हक’ संविधानसभाबाट पारित भइसकेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा’ लाई आत्मसात गरिएको छ ।
पारित धारा १९ मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनिएको छ ।
‘तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ‘कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन,’ भनिएको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदा आएपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख दलका नेता तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझावसहित पटकपटक ज्ञापन–पत्र बुझाएपनि प्रेसमाथि अंकुश लगाउने त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक शब्दावलीलाई कायमै राखिएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले प्रारम्भिक मस्यौदापछि ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लगायत केही शब्दहरू हटाइएपनि धेरै प्रतिबन्धात्मक शब्दलाई नै कायम राखिएकाले त्यसलाई संविधान जारी भएपछि संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
अध्यक्ष डा विष्टले ती प्रतिबन्धात्मक शब्दलाई संविधान जारी भएपछि पनि संशोधन गर्न सकिने आश्वासन सभाध्यक्ष तथा प्रमुख दलका नेताले दिएको जनाउँदै रासससँग भन्नुभयो, ‘विधेयकले प्रेसलाई शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ, तर सविधान जारी गरी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने भएकाले अहिले हामी कडा दबाब दिने पक्षमा छैनौँ ।’
प्रेसमैत्री संविधान बनाउन प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउन सभासद्द्वय अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ र मीना पुनले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । सभासद् नेम्वाङले पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारलाई पछि संशोधन गर्ने आश्वासन आएकाले आफूले प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सरकारले नियन्त्रण गर्न सहज हुने प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश सान्दर्भिक नभएता पनि अहिले संविधान आउनु नै महत्वपूर्ण कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल प्रेस युनिययका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले अहिलेका दल र सरकारप्रति शङ्का छैन, तर सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रेसलाई हातमा लिन सक्छ, त्यसैले संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन गरी प्रतिबन्धात्मक शब्दलाई हटाइनुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव माधव नेपालले पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता कायम गरिनु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कतिपय प्रतिबन्धात्मक शब्दलाई निरन्तरता दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका सहसंयोजक खिलबहादुर भण्डारीले प्रेसको सवालमा राखिएको ‘तर, वा, अथवा, र, भएपनि’ जस्ता शब्दले प्रेसलाई अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । रासस
