धादिङ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले सार्वजनिक सुचना समेत नगरी सुटुक्क सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाले आइतबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि आफ्नो व्यानर टाँसेर औपचारिकता पुरा गरेको हो ।
सेवाग्राहीका गुनासो सुन्ने, सुधारका मार्ग पहिल्याउने र कार्यालयको उत्तरदायित्वलाई जनसमक्ष ल्याउने सार्वजनिक सुनुवाइको उद्देश्य हो भने नागरिकका गुनासो, सुझाव र जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनेर सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु सार्वजनिक सुनुवाईको अर्काे उद्देश्य हो । यसले प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनविश्वास कायम गर्न सहयोग गर्छ । तर, सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदैछ भन्ने खबर समेत नदिई नगरपालिकाको कार्यक्रममा सुटुक्क आफ्नो व्यानर राख्नुले गुपचुप रुपमा औपचारिकता पूरा गर्ने, जिम्मेवारीबाट जोगिन खोज्ने र जनताको आँखामा धुलो हाल्ने कामको सुरुवात भएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरे भने यो मान्न तयार देखिएनन् । आफ्नो कार्यालयमा बजेट नहुने र सधैंजसो यसैगरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको हलुका जवाफ उनले दिए । तीन तह बीच समन्वय सहकार्यका आधारमा काम गर्ने भनिएकोले नीलकण्ठ नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको प्रतिकृया दिए ।
प्रशासन कार्यालय सबै सरकारी कार्यालयको नियमनकारी कार्यालय हो । प्रशासनले आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइमा जिल्लामा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवा र कामप्रति पनि जनताले गुनासो राख्न पाउँछन् । नगरस्तरीय कार्यक्रममा सिंगो जिल्लाको कुरा समेट्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइको व्यानर त झुण्ड्याइयो, तर जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरू कार्यक्रममा एकाध बाहेक थिएनन् । कार्यक्रम स्थलको गेटैमा गेट जोडिएका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति देखिएन । आएका केही पनि औपचारिक हाजिरी गरेर निस्किएको अवस्था देखियो । उपस्थित सरोकारवालाहरूले ठूला अपेक्षा बोकेर प्रश्नहरू र गुनासाहरू राख्न खोजे, तर सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरू नहुँदा उनीहरूको जिज्ञासा झुण्डिएको व्यानरझैं अलपत्र बन्यो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ समग्र सरकारी सेवा प्रणालीको मूल्याङ्कन र सुधारको अवसर हो । कार्यालयहरूको सेवा, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरू स्वयं उपस्थित भएर जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तर, जिल्ला प्रशासनले आइतबार गरेको सार्वजनिक सुनुवाइले सरकारी कार्यालयको पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथी नै प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यक्रममा जिल्लास्थित सबैभन्दा ठूलो सरकारी कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइको नाममा औपचारिकता मात्र पूरा गरिनु, जनप्रतिनिधि र जनतालाई अलमल्याउने काम मात्रै हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ । यसले सार्वजनिक सुनुवाइको औचित्य र प्रभावकारिता नै गुमाएको जानकारहरुले प्रतिकृया दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी सेवाग्राही र स्थानीयहरूले सरकारी सेवाप्रदायक निकायका प्रमुखहरू स्वयं आएर जवाफ दिनु पर्ने माग राखेका थिए ।
अब प्रश्न उठ्छ– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइको सुचना किन गरेन ? के सार्वजनिक सुनुवाइ नामको मात्रै हो ? किन कार्यालय प्रमुखहरू सार्वजनिक सुनुवाईमा आएनन् ? जवाफ नदिने हो भने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुको उद्देश्य के हो ?
