–रामकुमार एलन
केही दिनअघि हेटौँडा–११, नवलपुरमा व्यवसायी गोकर्ण पराजुली भेट भयो । २०५४ र २०७४ का शक्तिशाली घरानिया वडाध्यक्ष हुन् पराजुली । उनीसँगको भलाकुसारीमा के थाहा भयो भने बागमती प्रदेश सरकारले यसवर्ष उनको वडा नम्बर ११ मा ११ वटा जति मन्दिरलाई बजेट छुट्याएको छ । हेटौँडा–११, बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्रीको वडा हो । नेकपा एमालेको जिल्ला इञ्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यको वडा हो । यस्तै अनेक उपमा छ यो वडाको । स्वयम् पराजुली त्यस वडाका तीन दशक जोडिएका दुई कालखण्डका राजनीतिक अनुहार हुन् । अहिले पनि यातायात व्यवसायीका नेता हुन् । त्यही वडामा मन्दिर र गुम्बाका लागि बजेट यति धेरै कहाँबाट परेको हो, को हुने पार्ने, ल्याउने, काम गर्ने ? जटिल जिज्ञासा, कौतुहलता र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमै यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
यो वर्ष बागमती प्रदेशको बजेट निकै पेचिलो बन्यो । उसो त पुराना बजेटहरु पनि यस्तै थिए । सुधारको अपेक्षा गर्नु लोकतन्त्रको सुवास हो । तर सुधार गर्न मन्त्रीहरु चाहँदैनन्, सांसदहरु केही बजेट मागेर प्रदेश चाहिन्छ भन्छन्, खबरदारी गर्न सक्दैनन् । यसैले प्रदेश सोचेभन्दा चाँडै कुपोषणले कुरुप छ । दोलखका अर्थमन्त्रीलाई नवलपरासीमा बजेट दिनु पर्ने बाध्यता के हो ? मन्त्री मिल्छ भन्ने र कर्मचारीले मिल्दैन भन्ने प्रदेश साँच्चै आम सर्वसाधारणका लागि हरियो सर्प सावित हुँदै गएको छ । यसले देखाएको रमिता, बजेटका नाममा आफन्तहरुका लागि छरेको कनिका र प्रदर्शन भइरहेको बदमासीको रिहर्सलले प्रदेशबारे शुरुमा चित्र बहादुर केसीले भनेको जस्तै प्रदेश ‘बोको भनौँ नसो छैन, खसी भनौँ बोसो छैन’ भनेजस्तै भइरहेको छ । प्रदेशमा मन्त्री हुँदामात्र केही रकम र पिए, झोलेलाई तर मार्न पाइने नत्र प्रदेश सांसद हुनु भएको वडाको सदस्यजति पनि हैसियत नभएको पक्का हो । बरु वडाध्यक्षले मन परेकालाई जग्गा नै दिन सिफारिस गर्न सक्ने भूमि आयोग भन्दा शक्तिशाली वडाध्यक्ष देखिने, प्रदेश सांसदको कुनै राजनीतिक हैसियत नभएको पक्का हो ।
एक वर्षे मन्त्री हुने प्रणाली २०७४ सालबाटै शुरु भएकाले एक वर्ष मन्त्री हुन चाकरी गर्नु पर्ने बाहेक प्रदेश सभा सदस्यले मेहनत गर्नु पर्ने कुनै पनि विषय देखिएको छैन । कानून कसरी बन्छ, जनताका चाहना के छन् ? जनतामा जानै नपर्ने भएकाले यस्ता विषयहरुबारे प्रदेश सभा सदस्य अनविज्ञ छन् । संसदीय दलका नेताले सौराहा भने सौराहा, काठमाडौँ भने काठमाडौँ र जर्घा भने जर्घा जाने, खाने र हस्ताक्षर या ल्याप्चे मार्नेमा सीमित देखिएको प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका । यसको उदाहरण हो हेटौँडा ११ मा मन्दिरलाई बजेट । बागमती प्रदेश सरकारको रातो किताब हेरौँ । त्यहाँ कति मन्दिर, गुम्बा, चर्च र मस्जिदलाई बजेट छ्ुट्याइएको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बनस्तम थिङको भोगाइ यस्तै छ । गाउँपालिकाको बजेटमा चर्चलाई यति धेरै बजेट माग भयो कि झन्डै ३ सय जति चर्चलाई बजेट दिनु पर्ने भयो । यसपछि पालिकाले चर्चको आफ्नै लालपूर्जा भएको अवस्थामा भवन बनाउन बजेट दिने भनेपछि यो संख्या झरेर एकपटक ४० भन्दा तल पुग्यो । यसरी ऐलानी जग्गामा मन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिद बनाउने काममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट कनिका छरे झैँ छरिएको छ । यसको हिस्सेदार स्वयम् स्थानीय सर्वसाधारण छन् कि छैनन् ? गोकर्ण पराजुलीले भने अनुसार, यस्तोमा बजेट पार्ने र ल्याउने वडामा भेटिएको छैन । अघिल्लो साल गणेश रिजालले ढुंगा ठाडो पारेर, अबिर छर्केर ‘गणेश मन्दिर’ बनाएर उनी बसाइँ सरे । त्यस्तो मन्दिरमा अघिल्लो साल २ लाख रुपैयाँ आएको थियो, यसपालि त्यही मन्दिरलाई १० लाख रुपैयाँ परेको छ । जसले मन्दिर थपना गरे, उनै बसाईं सरेर गइसके । कसले गणतन्त्रको कनिष्ट सन्तान प्रदेशको फाइदा उठाइरहेको छ । न त्यहाँका जनता गणेश मन्दिरमा पूजा गर्न जान्छन् । यो ठिमाहा संस्कृतिको मन्दिरलाई बजेट छुट्याएर कसले तर मारिरहेको छ, खोजीको विषय बनेको छ ।
बजेट किताबमै बजेट उल्लेख हुने तर बजेट ल्याउने र सेवा पाउनेहरु गुमनाम हुने अवस्था प्रथम मुख्यमन्त्रीकै वडामा देखियो भने अन्य वडाका बजेटले के साँच्चैका लाभग्राही लाभान्वित होलान् ? खोजी गरौँ । केही न केही रहस्य त अवश्य भेटिन्छ । गाउँका टाठाबाठा र कर्मचारीको लामो हात पक्कै देखिन्छ । यसले प्रदेश सरकारको अलोकप्रियता झल्काउँछ । केन्द्र र स्थानीय तहलाई संयोजन गर्नु पर्ने हाम्रा प्रदेश सरकारहरु आफू कुर्सीमा पुग्नसके मात्र बजेटका केही अरब रुपैयाँमा तर मार्न पाइने, चम्चाहरुलाई जागिर खुवाउन, निकटकालाई ठेक्का र उपभोक्ता समिति बनाएर कमिसन बटुल्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारमा जानेको होड छ । सरकारमा भएकाहरु पनि बेखुश भएर आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई ह्वाट्स एपमा राजीनामा पठाउने प्रदेशका मन्त्रीहरु संघीयताका घामड हुन्, ऐजेँरु हुन् । जनतामा वितृष्णाको पिँडालु उमार्ने यिनै हुन् । जो नोकरका रुपमा जोकर बनेर मालिकलाई जागिर खुवाएँ भन्ने भ्रममा होलान् । यिनलाई जनताले अर्को चुनावमा कसरी मत दिने ? किन मत दिने ? लोकतन्त्रको गहना बहुमत र बहुमत भत्काउन प्रयोग हुने यो अपांग अल्पमतको बहुमतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै हुर्मत लिएको छ । मन्त्रीले नै सरकार ढाल्ने यस्तो प्रदेश जनतालाई पक्कै नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक हो ।
यति मात्र होइन, प्रदेशको अर्को कमजोरी भनेको आफू अनुकुल कर्मचारीको सरुवाबढुवा देखिन्छ । आफू अनुकुल कर्मचारी ल्याउने र बजेट अनुसार ठेक्काको मापदण्ड मिलाउने र आफन्तको कम्पनीको हुलियाअनुसारको ठेक्का निकाल्न लगाउने बेहद बदमासी यहाँ देखिन्छ । उसो त काठमाडौँकै ठेक्कामा पनि कर्मचारी र मन्त्रीले आफूअनुकुलका लाई ठेक्का दिन मापदण्ड छिराएर अरु व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेका छन् । तर नौ वर्षको प्रदेश सरकारले २ दशक बढी अनुभवी कम्पनी खोजेर ठेक्का दिने कुरा बिल्कुल आफन्तलाई ठेक्का पार्नु र स्वतन्त्र र व्यवस्थित प्रतिपस्र्धी बनाउन नचाहनु नै हो । सरुवाका लागि गर्नु पर्ने चाकरीको फेहरिस्त लामो छ । मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख र त्यही जिल्लाका मन्त्री तथा सांसद र नेताको रुचि नभए प्रदेशमा काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई फुटबलजस्तो दर्शकले पनि लात हान्ने पीडा देखिन्छ ।
खासमा व्यवस्थाका लागि क्रान्ति भएको हो । क्रान्तिले नै यो परिवर्तन आएको हो । तर परिवर्तन अहिले मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्च विकासमा केन्द्रित भएको छ । विज्ञान पढाउने शिक्षक नभएकाले गणित पढाउने शिक्षक अभाव भएको छ । नेपाली भाषा ध्वस्त छ । शिक्षाको हालत यस्तो छ कि सरकारी पाठशालामा कक्षा ५ मा पढ्नेले क, ख नलेखेको र लेख्न नआउने बस्ती पनि पुगेको छु । शहरमा नर्सरी, एलकेजी हुँदै कक्षा २ सम्म पुगेकाले पनि क, ख लेख्न नजानेको देखेको छु । यसरी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त बनाइएको छ । यसअघि संस्कृति ढालिएको थियो । गाउँका मुकुण्डो, ढ्यांग्रो सबै कसैले किनेर लगेका थिए । अहिलेको पुस्तालाई याद छ कि छैन ? ती मुकुन्डो, ढ्यांग्रो किनेर लैजानेले किन लगे, अहिलेसम्म उनीहरु फर्केर आएनन् । यसरी संस्कृतिमाथि प्रहार भयो । त्यसपछि मन्दिर भत्काउन थालियो, गुम्बा भन्दा बढी चर्चहरु बनाइए । क्यालेन्डर भत्काउने काम भयो । यावत् ढंगले नेपाली भाषा, संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता भत्काउने काममा दलका नेताहरुले आँखा चिम्लेर समर्थन गरिदिए ।
यसैको परिणाम अहिले मन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिदमा बजेट लैजाने अवस्था बनेको छ । सबै पार्टीका नेताहरु मन्दिरका अध्यक्ष हुने होडमा छन् । जबकि यतिखेर शिक्षा निःशुल्क हुनुपथ्र्यो । सबैले शिक्षा पाउनु पथ्र्यो । तर गुणस्तरीय शिक्षा परको विषय भएको छ । गाउँका टाडाबाठाले शहरमा, शहरकाले सदरमुकाममा, सदरमुकामकाले राजधानीमा र राजधानीकाले विदेशमा छोराछोरीलाई शिक्षाका लागि पठाउनु पर्ने बाध्यता बढ्दै गयो । अहिले हामीसँग करोडौँका विद्यालय, कलेज भवन छन् तर अर्बाैँ रुपैयाँ हामी छोराछोरी विदेश पठाउने नाममा विदेशमा पठाइरहेका छौँ । ती पढेकाहरु उतैको संस्कृतिमा रत्तिन्छन् र यताको संस्कृति बिर्सन्छन् । ठिमाहा संस्कृतिमा हुर्केकाले तिनीहरु न अशल क्रिश्चियन हुन्छन्, न इमानदार हिन्दू वा बौद्धमार्गी हुन्छन् ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले क्रिश्चियन धर्मको नजानिँदो ढंगले प्रवद्र्धन गरेको छ भन्दा धेरै रिसाउलान् । रिसाउन पर्ने विषय छैन । हिन्दूलाई गैरहिन्दू र बौद्धमार्गीलाई गैरबौद्धमार्गी बनाउने उद्योगका रुपमा शिक्षा, संस्कृति भत्काउने काम यो पछिल्लो ३ दशकमा भएको छ । यसको समीक्षा जरुरी छ । कर्मचारीले लोकसेवा पास गरेको जागिर खानका लागि मात्र सीमित छ । जनताको काम गर्न परे कमिसन र घुसबिना केही पनि हुँदैन । कमिसनको गिफ्ट ह्याम्पर मिलेका दिन नहुने काम पनि धमाधम भएका छन् । कर्मचारीले नै यसरी नहुने काम गरिदिँदा मकवानपुरको बकैयाका आशालाग्दा एउटा वडाध्यक्ष भीमफेदी कारागारमा पुर्पक्षमा छन् । कर्मचारीको भरोसामै धेरै जनप्रतिनिधि डुबेका छन् । आर्थिक मोलमोलाइका कुरा कहिल्यै बाहिर आउँदैन । नेता खराब, अदालत खराब, जनप्रतिनिधि खराब, पत्रकार खराब भन्ने ओठहरुले कर्मचारीको बदमासीमा आँखा चिम्लेर बसेको पनि चार दशक हुनै लागेको देखिन्छ । पहिला नेता, मन्त्रीले कर्मचारी नचाउँथे, अहिले कर्मचारीले सिंगो प्रणाली नचाइरहेका छन् । फसाउन चाहेका खण्डमा कुनै पनि नेता कुनै पनि बेला फस्छन् तर कर्मचारी उम्कने गरेको छ । फेरि पनि हामी नेतालाई मात्र गाली गरिरहेका छन् । नेता चैँ अब गाली गर्न पनि लायक छैनन् ।
राजा र राजपरिवारका लोभीहरुका कारण पञ्चायत बदनाम भयो । नेताहरुका कारण व्यवस्थामा फेरि निरंकुश राजतन्त्र हाबी भयो । यो बीचमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारी र सर्वदलीय मिलेर दुवै भ्रष्ट भए । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानसभाले फेरि दुवैलाई भ्रष्टाचारमा बराबर हिस्साको व्यवस्था गरेको छ । बदनाम चैँ नेता र जनप्रतिनिधि मात्रै भइरहेका छन् । हुँदाहुँदा निजी बैंकहरुमा समेत कर्मचारीको बदमासी बढेको छ । सहकारीका कर्मचारीहरु सहकारी भन्दा धनी हुने गरेका छन् । नेताले के विदेश भ्रमण र सिफारिस गर्छन्, राज्यको बजेटमा कर्मचारीकै हालिमुहाली र विदेश भ्रमण तथा अध्ययन बिदा देखिन्छ । फेरि पनि हामी कर्मचारी संयन्त्रका दास भएका छौँ किन ? के कर्मचारीको बदमासी पुरस्कारयोग्य र नेता तथा जनप्रतिनिधिको बदमासी कारबाहीयोग्य हो ?
व्यवस्थाकै बदनाम गर्ने मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा भन्दा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनमा बजेट दिउँ भनेर कर्मचारीहरु किन नेता, मन्त्रीलाई सुझाव दिन चाहँदैनन् ? किनभने त्यहाँ कमिसन छैन । यस्ता भौतिक निर्माणमा देखिएको भ्रष्टाचार, डिपिआरका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मकारीको पनि उस्तै मदत र मिलिभगत छ । वश नेताहरु मात्र बदनाम छन्, व्यवस्था मात्र बदनाम छ । समग्रमा यो व्यवस्थाका लागि खबरदारी गर्नु पर्नेहरु पनि कमिसनको चास्नीमा डुबेको र कुनै पनि बेला फाइल ‘उम्रन सक्ने’ भएकाले सबै भयभित देखिन्छन् । भएको यति मात्र हो । यो गणतन्त्र र संघीयता तथा प्रदेश अभ्यासकै गलगाँडका रुपमा विकसित भइरहेको छ । ००००
