१२ कात्तिक, धादिङ – वैशाख १२ गते शक्तिशाली भूकम्प गएको बिहीबार ठ्याक्कै ६ महिना पुरा भएकोे छ । कतिपय पीडित अझै पनि चौरमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । धेरैको बास अस्थायी टहराभित्र छ । वर्षायाम त्रासमै बिताएका भूकम्प पीडितलाई अब कठ्याङ्ग्रिने जाडोले पनि छोड्नेवाला छैन । संघसंस्थाले दिएको राहत सकिदै गएपछि नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङकी धनमाया श्रेष्ठको बाँच्ने आशा टुट्दै गएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिलेसम्म त जेनतेन खाइएको थियो । तर अब त राहत पनि सकियो । अन्न जुटाउने उपाय पनि छैन । कसरी बाँचिएला र खै रु’ वैशाख जेठको चर्को घाम, असार साउनको दर्के झरी र भदौको उर्लदो भेल पाल र टहरामै कटाएका श्रेष्ठ जस्ता हजारौं भूकम्प पीडितको दुृःख भनिसाध्ये छैन ।
भूकम्प पीडितको दुःख सुन्ने, बुझ्ने कोही नभएपछि उनीहरु भगावानको शरणमा पर्न थालेका छन् । भक्तपुरका रामकृष्ण प्रजापति भन्नुहुन्छ ‘के हुनु मन पोलेको छ । अब त भगवानकै भरोसा छ । कतैबाट सहयोग जुट्ला जस्तो छैन । ६ महिना भैसक्यो व्यवस्थित बसोबास र खानपानको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । हामी त समस्यै समस्यामा छौं ।’ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको भूकम्प पीडितका लागि सरकारले १५ हजार रुपैयाँ बाहेक थप रकम अहिलेसम्म दिएको छैन । आज देला भोलि देला भन्दा भन्दै ६ महिना कटाईसकेका भूकम्प पीडितको जिन्दगी झन् झन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
सरकारले दिने भनेको रकम दिनेनदिने टुङ्गो छैन, काम खोज्न जाँदा काम पनि पाईंदैन, सास धान्न पनि गाह्रो भैसकेको छ । भक्तपुरका अर्का भूकम्प पीडित कृष्णभक्त प्रजापतिको भोगाई यस्तै छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘सरकारले थप रकम दिने नदिने थाहा छैन । काम खोज्न गयो काम पनि पाइएन । हाम्रो त विजोग नै भयो ।’ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दाता सम्मेलनको आयोजना गर्यो भने पूनःनिर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन पनि भयो । गएको साउन २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा। डा। गोविन्दराज पोखरेलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकेपनि पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक २०७२ व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित नहुँदा त्यत्तिकै तुहियो ।
यसले भूकम्प पीडितसँग नजिक रहेर काम गर्ने जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई समेत काम गर्न गाह्रो बनायो । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘निश्चित नीति बनेर नआउँदा हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुँदै गएको छ । अब चाँडै आउला कि ।’ नयाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपछि, सभामुख छान्ने लगायतको काममा अल्झेको सरकारलाई भूकम्प पीडितको समस्याको बारेमा सोच्ने फुर्सद पनि छैन ।
भूकम्प पीडितको अवस्था भने हिजो भन्दा आज झन कष्टपूर्ण हुँदै गैरहेको छ । तर भूकम्प पीडितको समस्या चाँडै हल गर्ने प्रतिबद्धता गरेर नथाकेको सरकारले फेरि भनेको छ नयाँ सरकारले भर्खरै काम थालेकाले अब चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्यालाई टुङ्ग्याउछौं । ‘तिथि मिति तोकेर भन्न त सकिन्न । तर सरकारले भूकम्प पीडितको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चाँडै नै समस्या समाधान हुनेछ’ मन्त्री उमेश यादवले भन्नुभयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्राधिकरणको विधेयक अन्यौलमा परेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पुनःनिर्माणको कामले छिटै गति लिन्छ भनेर पीडितले पत्याएका छैनन् । ६ महिना आशै आशमा बिताएका भूकम्प पीडितलाई थप निराश हुनबाट रोक्ने काम सरकारकै हो । उज्यालो अनलाइनबाट
