काठमाडौं– सरकारले अनलाइन टिभीहरुले पनि अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
अहिले अत्यधिक जनगुनासो आइरहेको युट्यूव च्यानलका लागि पनि वाध्यकारी हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई यसरी परिभाषा गरिएको छ ।
युट्यूव च्यानलहरु आजका दिनसम्म राज्यको निगरानीभन्दा पूरै बाहिर स्वच्छन्द चलिरहेका थिए । एउटा इमेल एड्रेसको भरमा खोल्न सकिने युट्यूव च्यानल सञ्चालकहरुले आफूलाई ‘अनलाइन टिभी’ वा ‘मिडिया’ का रुपमा चिनाउँदै आएको भए तापनि उनीहरुले पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता अनुशरण गरेका छैनन् ।
यस्ता युट्यूव च्यानलले गलत सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेर भ्रम फैलाउने गरेको, विभिन्न घटनामा प्रहरी अनुसन्धानसमेत प्रभावित गर्ने गरी आफैं प्रहरी र न्यायाधीस बन्न खोजेको, मानिसहरुको गोपनियताको हक उल्लंघन गर्दै अवाञ्छित सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने गरेको लगायत अनेकन गुनासोहरु आइरहेका छन् ।
