सन् २०१४ का १४ राजनीतिक घटना

१७ पुस, काठमाडौं – बर्षौदेखि नेपाली राजनीतिक शान्ति स्थिरता र एउटा संविधान प्राप्तिको मिसनमा केन्द्रित छ । यो मिसन सन् २०१४ मा पनि जारी रह्यो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्यमा राजनीतिक क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित नै भयो । तर संविधानको मूल काममा भने सकारात्मक प्रगति भएन । एक बर्षभरी पार्टी( पार्टीबीचको तिक्तता देखि एउटै पार्टी भित्रका गुटउपगुट र छिनाझपटीका गतिविधिमा कुनै कमि आएन । जसका कारण संविधान निर्माणको मुल लक्ष्य प्राप्तिमा सन् २०१४ सकारात्मक बर्षको रुपमा रहेन । केही यस्ता घटना भए जसले कुनै दलका नेताका कद बढायो, कसैको घटायो, कुनै दलमा फुट आयो कुनैमा मिलन, सत्ताका गठबन्धनदेखि विरोधका मोर्चासम्म बने । सन् २०१४ का १४ प्रमुख घटना के भए त रु एकछिन नियालौं :

१.संप्रभुता फर्कियो

अघिल्लो संविधान सभाको विघटनपछि राजनीतिक अन्योल थियो । जनताको संम्प्रभुता नै समाप्त भएको जस्तो अवस्था थियो । तर विगतको बर्षमा जनताको सम्प्रभुता भएको स्थान संविधान सभार संसद बन्यो । मंसिर महिना भएको चुनावले जनवरी महिना अर्थात् माघबाट संसदले आफ्नो काम सुरु गर्‍यो । २० महिना संप्रभुता फिर्ता भयो । माघ ८ मा पहिलो बैठकपछि बस्यो त्यही बैठकपछि नै एक बर्षको समयसिमा भित्र संविधान जारी गरिसक्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले विगतको जस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए । यो प्रतिबद्धता बर्षको अन्त्यसम्म पुग्द हावाु जस्तो ठहरियो । किने भने दलीय वाचा एक बर्षमा पनि पुरा हुने छाँट देखिएन ।

२. कोइराला र ओलीको उदय

यो बर्ष नेपाली राजनीतिमा दुई जना नेता काग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले नेता केपी ओलीको उदय भयो । कोइराला पार्टीको सभापति मात्र होइन संसदीय फाँटमा पनि प्रमुख अर्थात् संसदीय दलको नेता नेता बने । संसदीय दलको नेता बनेकै कारण उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका समेत खुल्यो । कहिल्यै राजकीय पदमो जिम्मेवारी नलिएका कोइराला माघ अर्था फेबु्रअरी महिनामा मुलुककै सबै भन्दा शक्तिशाली कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । संसदीय लदको नेता बन्ने क्रममा कोइरालाले गरेको चुनावी अभ्यासले काग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवाको भने हैसियत भने केही उकासियो । देउवाले कोइरालासंग चुनाव हारे तर पार्टी भित्र उनको ४० प्रतिशत भन्दा बढी पकड रहेको पुष्टी भयो । उनको पक्षमा झण्डै ४६ प्रतिशत सभासद् उभिए । २०५८ मा देउवामा काग्रेस विभाजन गरेका थिए । त्यसपछि उनले काग्रेसमा मिलेपछि उनको पक्षमा ४० प्रतिशतको भागबन्डा हुने गर्‍थ्यो ।

माघ महिनामै अर्को ठूलो पार्टी एमालेमा केपी ओली संसदीय दलको नेता बने । उनले तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हराई दिए । खनालले पार्टीको प्रमुख भएर प अिाफ्नो हैसियत थाहा पाउन सकेनन् । ओलीले ९८ र खनालले ७३ मत मात्र प्राप्त गरे । यो घटनामा ओलीसंग संंधै फरक कितामा रहेका बामदेव गौतम उनको पक्षमा उभिए । गौतमले खनालको कित्ता छोडिदिए । संसदीय दलको चुनावको परिणामले नै ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष देखि बन्ने ढोका मात्र खोलेन, उनमा भावी प्रधानमन्त्रीमो महत्वाकांक्षा समेत भित्राइदियो । राष्ट्रिय

३. मुख्य प्रतिस्पर्धी नै सत्ता सहयात्री

संसदीय राजनीतिमा समान्यतयाः पहिलो र दोस्रो ठूलो दल विरलै मात्र एउटै सरकारमा सामेल हुन्छन् । मुख्य प्रतिस्पर्धी दल सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्नुलाई नै प्राकृतिक मानिन्छ । तर यसपटक काग्रेस र एमालेले नौलो संसदीय अभ्यास गरे । पहिलो र दोस्रो दल नै सत्तामा सामेल हुने सहमत भयो । त्यही सहमतिको परिणा झण्डै छ दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेका काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला माघमा प्रधानमन्त्री बने । संविधान सभाका दोस्रो ठूलो दल एमालेकोसमर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बने । सरकार बनाउने क्रममा काग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भयो । उक्त सहमतिमा राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्ने, संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालिन अवधिमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको नया चुनाव गर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख थियो ।

तर सरकार बन्ने वित्तिकै कोइरालालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो त्यो पनि आफ्नै सहयात्री दल एमालेबाट । गृहमन्त्रालय नपाई सरकारमै नजाने अडान एमालेले राख्यो । तर प्रधानमन्त्री कोइराला भने प्रशासन चलाउने मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राखे । उनले गृहमन्त्रालय नदिने र त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री सहित एमालेले पठाउन लागेका बामदेव गौतमलाई नस्वीकार्ने खालको सन्देश दिन खोजे । तर एमालेले त्यो कुरालाई रुचाएन । बरु सरकारमै सामेल नहुने अडान राख्यो । त्यसको असर १५ दिन सम्म सरकार विस्तार हुन पाएन । तर पछि एमालेसंग कुरा मिलेपछि सरकार बन्यो ।

४.एमाओवादी- मधेसी मोर्चाको जन्म

प्रमुृख दुई दल काँग्रेस र एमालेको सत्तारोहणले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धन जन्मियो । संविधान सभा भित्र झण्डै दुई तिहाई मत पुर्‍याएर संविधान जारी गर्ने योजना सहितको काग्रेस एमालेको गठबन्धनलाई एमाओवादी र मधेसी दलले राम्ररी बुझे । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप अग्रगामी शक्ति भन्दै उनीहरुबीच मोर्चाबन्दी भयो । संयुक्त मोर्चाले कांग्रेस एमालेलाई दवाव दिने रणनीति बनायो । देशव्यापी रुपमा सभा सम्मेलन देखि दलीय वार्ताहरुमा पनि एमाओवादी र मधेसीको बोलिमा परिवर्तन भएन । यद्यपी राजनीतिक दर्शन र संविधानमा बिषयहरुहरुमा सैद्धान्तिक रुपमा फरक धारमा छन् । काग्रेस एमालेको गठबन्धनको आक्रोशमा एमाओवादी र मधेसी बर्षको अन्तिम सम्म पनि संगसंगै हिडिरहेका छन् ।

५. एमाओवादी राष्ट्रिय सम्मेलन, विवादलाई नै मलजल

झण्डै एक बर्ष अघि हेटौडा महाधिवेशनबाट चुलिएको संगठनिक र सैद्धान्तिक विवाद मिलाउन भन्दै बैशाममा एमाओवादीले एक साता विराटनगरमा सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । उक्त सम्मेलनले विवाद साम्य पार्ने होइन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईबीचको तिक्ततालाई चुल्यायो । बैठक नसकिदै भट्टराई सम्मेलनस्थल छोडेर राजधानी हिडे । भट्टराई पक्षका १७ नेताहरु केन्द्रिय समितिमै बस्न मानेनन् । सम्मेलनमा भट्टराईको पक्षमा अुनकुल माहौल बनेन । अध्यक्ष दाहाल पक्ष नै सम्मेलनमा हावि भयो । पछि विवाद मिलाउन भन्दै दाहाल पक्षले भ्टराई पक्षका नेताहरुलाई पार्टीको स्थायी समिति पनि समावेश गर्‍यो । तर स्थायी समित निर्माणमा पनि भट्टराई समुहले चासो दिएन । बर्ष भरी नै भट्राई र दाहाल समूहको टकराव रहिरह्यो । विवाद साम्य पार्न संविधान सभाको मुख्य संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति दाहाले भट्राई नै बनाए । उनीहरुबीचको विवाद नटुंगिदा बर्षको अन्त्यमा भट्राईले आफै नेतृत्व लिन तयार रहेको घोषणा गरे ।

६.एमालेको नवां महाधिवेशन, गुटबन्दीको चरम नमुना

असार महिनामा संविधान सभामा दोस्रो ठूलो दल एमालेको नवौ महाधिवेशन भयो । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको नाममा एमालेले गुटबन्दीको चरम नमूना प्रस्तुत गर्‍यो । महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता केपी ओली र माधव नेपालले प्यानल नै बनाए । त्यति मात्र होइन एउटै पार्टी भित्र मतपत्र नै प्यानलको आधारमा छपाए । यो घटनाबाट एमालेमा गुटबन्दीले संस्थागत रुप नै लियो । ओली र नेपाल व्यक्ति रुपमा गालिगलौजमै उत्रिए । ओली पार्टी अध्यक्ष जिते । नेपाल पक्षका ४६ प्रतिशत केन्द्रिय सदस्य चयन भए । महाधिवशेन सकिएको झण्डै ५ महिना सम्म एमालेमा विवाद साम्य भएन । ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउदै नेपालले पार्टीको केन्द्रिय समितिमा सात बुँदे असहमति पेश गरे । त्यो विवाद ओलीले पोलिट ब्यूरो र स्थायी समितिमा नेपालको पनि सम्मानजनक उपस्थिति हुनेगरी समाधान गरे ।

७. राजनीतिक सभाको नाटक, बैद्य माओवादीले माग्यो, आफै भाग्यो

संविधान सभा भन्दा बाहिरका शक्तिलाई पनि संविधान निर्माणमा समेट्नुपर्ने माग तिब्र भयो । त्यसका लागि मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीले राजनीतिक सभाको माग राख्यो । सुरुमा अन्य दल तयार थिएनन् । तर पछि संविधानका बिषयहरुमा दलहरुको धारणा राख्ने गरी भदौ ३१ मा सभा गर्ने निर्णय भयो । सबै दल सभा गर्ने स्थलमा पुगे । तर सभाको माग गर्ने बैद्य नेतृत्वको माओवादी सहभागी भएन । राजनीतिक सभाको नाटक त्यत्तिकै समाप्त भयो ।

८. अस्तित्व खोज्न संसद नै अवरुद्ध

संविधान सभा तेस्रो दल बनेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका पनि खुम्चियो । त्यसैले उनले संविधान सभा भन्दा बाहिर पनि उच्चस्तरिय राजनीति संयन्त्र बनाउनेमा जोड दिए । यही संयन्त्रको नाममा झण्डै साढे दुई महिना संसद अवरुद्ध भयो । असोज महिनामा राजनीतिक समिति बनाउने र पहिलो नेतृत्व दाहाललाई दिने सहमति पछि संसद खुल्यो । तर पछि राजनीति समितिले केही काम गर्नै सकेन

९. बैद्य माओवादीमा फुट

एमाओवादीबाट फुटेर बनेको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी पनि एक भएर रहन सकेन । २०१४ को अन्तिम मंसिर महिनामा सचिव नेत्र विक्रम चन्दले पार्टी फुटाए । जनवादी क्रान्ति पुरा गर्नका लागि भन्दै उनले आवश्यक परे हतियार उठाउने सम्मको योजना सहित नयाँ पार्टी गठन गरे ।

१०. संवाद समिति निकम्मा, पूर्ण सभालाई विवादको थुप्रो

संविधानका विवादित बिषय मिलाउने जिम्मा संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई थियो । तर समितिले विवाद टुंग्याउन सकेन । समितिले नियमावलीले दिएको बहुमत अल्पमत गरी प्रतिवेदन पठाउने अधिकार समेत प्रयोग गरेन । त्यसको परिणाम सबै दलहरुबीच भइरहेको विवादको थुप्रो मंसिर महिनामा संविधान सभाको मुल बैठक भित्रै पुग्यो । जहाँबाट त्यो बिषय टुंग्याउने कि फेरी सवाद समितिमा फर्काउने भन्ने विवादमै फेरी दलहरु अलमलिन अवस्था आयो ।

११. संविधानका बिषयमा काँग्रेस एमाले एक ठाँउमा

संविधान सभा चुनवामा फरक घोषणा पत्र र दर्शन बोकेर जनता समक्ष गएका काग्रेस र एमाले एमाओवादीसंग बार्गेनिङका लागि संविधान सभाका विवादित बिषयमा एक ठाउमा उभिए । भुगोलका आधारमा सात प्रदेश बनाउने, संसदीय प्रणाली अपनाउने लगायतका बिषयमा उनीहरुको सहमति भयो । यद्यपी उक्त सहमति पछि विपक्षी मोर्चा झन् चिढियो र सहमतिमा संविधान जारी गर्ने माहौल नै भड्कियो ।

१२. हटेन दलीय भागबन्डाको संस्कृति

लोकतन्त्र आएपछि फस्टाएको दलीय भागबन्डाको संस्कृति यो बर्ष पनि हटेन । २२ जना सभासद् मनोयनमा राजनीति भगबन्डा नै भयो । सर्बोच्च अदालतले गत बैशाखमा नै हारेका व्यक्तिलाई सभासद् नबनाउने भनेर आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशको चाही दलहरुले पालना गरे । तर स्वतन्त्र, विज्ञ व्यक्तिहरुलाई लैजानुपर्ने उक्त सिटमा दलीय भागबन्डा नै भयो ।

१३. उपनिर्वाचनको सन्देश

संविधान सभामा दुई क्षेत्र जितेका नेताले एक क्षेत्र छोडेपछि गत असारमा चार सिटका लागि संविधान सभाको उपनिर्वाचन भयो । त्यसमा काँग्रेसको सिट बढायो भने एमालेको घट्यो । एमाओवादीको मतको प्रतिशतमा धेरै सुधार आएन ।

१४. प्रमाणिकरण विवाद

दलहरु स(साना कुरामा पनि विवाद गर्छन् । यस्ता विवादका नमुना धेरै यो बर्ष पनि प्रदर्शन भए । त्यसको एउटा अुनपम उदाहरण संविधान बनेपछि त्यसको प्रमाणीकरण राष्ट्रपति कि सभामुखले गर्ने भन्नेमा देखियो । महिना दिन सम्म कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्नेमा दलका नेताहरु अल्भिए । अन्त्यमा राष्ट्रपतिले नै प्रमाणीकरण गर्ने भन्दै विवाद साम्य भयो ।
(इ कान्तिपुर अनलाइनबाट साभार)