लालपुर्जा नहुदाँ धादिङका चेपाङ र दलित समुदायको अनुदान सम्झौता भएन

मनिष दुवाडी / ११ साउन, धादिङ – उत्तरी धादिङका विपन्न समुदाय र दक्षिणी धादिङको चेपाङ समुदायले आफ्नै नाममा लालपुर्जा नहुँदा सरकारले घर बनाउनको लागि अनुदान स्वरुप दिन लागेको २ लाख रुपैयाको सम्झौता गर्न सकेका छैनन ।

अनुदान सम्झौताको लागि घर बनाउने जग्गाको लालपुर्जा अनिवार्य गरेपछि पुस्तौ देखि लालपुर्जा विहीन भएका विपन्न तथा गरिव समुदायका स्थानियहरुले अनुदान सम्झौता गर्र्नै पाएनन् ।

दक्षिणी धादिङको चेपाङ गाउँमा पनि लालपुर्जा नभएका चेपाङहरुले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । पुस्तौ अघिदेखि खोरियाको जंगल फाँडेर बसोबास गर्दे आएका चेपाङहरुले लालपुर्जा नभएकै आधारमा अनुदान सम्झौता गर्न सकेका छैनन । सयौ वर्ष अघिदेखि बाउबाजेले खेतीपाती गर्दे आएको जग्गा पनि प्रशस्तै छ, तर उनीहरुको नाममा लालपुर्जा भने एक आनाको समेत छैन । अनुदान सम्झौताको लागि पुननिर्माण प्राधिकरणले तोकेका सर्तहरु मध्ये लालपुर्जा पनि एउटा अवश्य चाहिने भएपछि उनीहरु सम्झौता गर्नबाट बन्चित भएका हुन् ।

नेपाल चेपाङ संघले २०६८ सालमा तयार गरेको तथ्याङ्क अनुसार ८० प्रतिशत चेपाङहरुसंग लालपुर्जा छैन भने ६१ प्रतिशत चेपाङहरु पुर्ण रुपमा सुकुम्वासी छन् । लालपुर्जा नभएकै कारण नेपाल सरकारको जनता आवास कार्यक्रमको ७ वटा घर बनाउने रकम समेत फ्रिज भएको छ । घर बनाउने जग्गाको लालपुर्जा नभएपछि जोगीमारा गाउँ विकास समितिका ५ वटा घर, कुम्पुर गाउँ विकास समितिको एउटा र गोगनपानी गाउँ विकास समितिको एउटा घर बनाउने रकम नै फिर्ता भएको चेपाङ अगुवा तिलक चेपाङले बताए ।

‘पिडिएनए रिपोर्ट अनुसार सरकारले दुइ पटक दिएको नगद राहत पनि पाएका छन, घर पनि भत्किएको छ तर लालपुर्जै नभएको कारण अहिले सरकारले घर बनाउन दिने अनुदान पाउनबाट भने धादिङको जोगीमारा र धुषाका ३ सयभन्दा बढी घरधुरीका चेपाङहरु बञ्चित भएका छन् ।’ तिलकले भने, ‘लालपुर्जा नै नहुँदा सरकारी अवसरबाट गरिव चेपाङहरु पटक पटक बञ्चित भएका छन, जग्गा भएकाहरु पनि लालपुर्जा नभएका कारण बञ्चित छन, हामीले पटक पटक यो गम्भीर विषयमा सम्वन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौ तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’

यता उत्तरी धादिङको विकटको गाउँ विकास समितिहरु तिप्लिङ र सेर्तुङ झार्लाङ, लापाका करिव ५५ घरधुरीका दलित समुदायहरु अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । पुस्तौदेखि अरुको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायले आफ्नो र परिवारको नाममा कुनै पनि जग्गाको लालपुर्जा नुहँदा गाउँमै अनुदान सम्झौताको लागि टोली पुगेको बेला सम्झौता गर्न पाएनन् । स्थानिय सेते विश्वकर्माले भने, ‘सम्झौताको लागि लालपुर्जा नभइ हुदैन भन्यो, हाम्रो नाममा एक टुक्रा जमिनको पनि लालपुर्जा छैन, बाजेबराजुको पालादेखि बाली घरमा काम गरेर आइयो, अरुको जग्गामा घर बनाएर बसियो, तर आफ्नो नाममा लालपुर्जा छैन । अव कसरी अनुदान पाउनु त ।’ तिप्लिङका सवैजसो दलित समुदायहरुले पुस्तै देखि बाली घरमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुको अहिले पनिमुख्य पेशा भनेको नै बालीघरमा नै काम गर्नु हो भने बेला बेलामा ज्याला मजदुरी पनि गर्दछन् ।

‘बालीघरमै काम गरेर विहान बेलुकाको छाकटार्दै आएका थियौ, बालीघरको अलावा ज्याला मदजुरीमा काम गरेको पैसा बचाएर जस्तापाताले बेरेर सानो घर बनाएको थिए, भुकम्पले त्यही पनि भत्काइदियो ।’ स्थानिय दलित धनलाल विश्वकर्माले भने, ‘हामी पूस्तौ देखि यहीको जमिन खनि खोस्री परिवार र ज्यान पाल्दै आएका छौँ । हाम्रो नाममा जग्गाको लालपुर्जा त छैन, यही ठाउँमा घर बनाएर बसेको पुस्तौ वितिसक्यो तर अहिले जग्गाको लालपुर्जा नै नभएको भनेर अनुदान सम्झौता नै गराइदिएनन् ।’ गरिव र पिडित जनताहरुलाई सधै नै सरकारले अड्को थापेर दुःख दिएको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।

उत्तरी क्षेत्रमा विगत २५ वर्षदेखि त्यहाँको जनजिवन सहज बनाउन सहयोग गर्दै आएका हिमालयन हेल्थ केयरका संयोजक शभ्मुसिं ठकुरीले भने, ‘पुननिर्माण प्राधिकरणले एनजीओ र आइएनजीओ लाइ पनि पुननिर्माणको काम दिएको छ भन्ने सुनिन्छ, तर सवै संघसस्थाहरु सुगममा मात्रै काम गर्ने भए, ती दलित समुदायका पिडितहरु जो संग उपभोग गरेर पनि जग्गाको लालपुर्जा छैनन् तीनिहरुलाई सहयोग कस्ले गर्ने होला ।’ जग्गा जमिन नभएका दलित समुदायका ब्यक्तिहरुलाई खेतीपातीको लागि हिमालयन हेल्थ केयरले ५ रोपनी जग्गा खरिद गरेर सामुहिक खेतीको गर्न दिए पनि त्यसमा उनीहरुले घर बनाउन भने नपाउने ठकुरीले बताए ।

त्यस्तै परापुर्वकालदेखि मठमन्दिरको नाममा रहेको गुठीको जग्गा उपभोग गर्दे आएका मोहीहरुले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन । धादिङमा रहेको प्रसिद्ध भैरवीगुठी, त्रिपुरासुन्दरी गुठी, मैदीकोट गुठी लगायतका गुठीहरुको जग्गामा परापुर्वकालदेखि खेतीपाती गर्दै आएका मोहीहरुले आफ्नै नाममा लालपुर्जा नभएकै कारण सम्झौता गर्न नपाएका हुन ।